काठमाडौं-  बढ्दो आयात तर घट्दो विदेशी मुद्राको चापले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुन थालेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सहायता खोजेको छ। 

भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न कोषसँग सरकारले अतिरिक्त ऋण सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट एसिसटेन्स) खोजेको छ। ब्याज नलाग्ने यस्तो ऋण सुविधा लिनका लागि अहिले छलफल भइरहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार कोषसँग यो ऋण सहायता लिनका लागि छलफल भइरहेको छ। तर सम्झौताको मिति भने टुंगो लागेको छैन। 

अर्थसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो सुविधा सरकारले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएपछि लिन खोज्छ। 

'यस्तो ऋण सम्झौताको सुरुवात नै अर्थतन्त्र सङ्कटमा गएपछि हुन्छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार कोषसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। 

नियमित दिने भन्दा अतिरिक्त यस्तो ऋण सुविधा लिनका लागि कुनै पनि मुलुकको शक्ति सन्तुलन बिग्रेपछि लिइन्छ। न्यून आय भएका मुलुकलाई समस्या पर्दा  कुनै पनि मुलुकले पाउने ऋणको कोटाको दोब्बर ऋण दिने व्यवस्था छ। 

भुक्तानी असन्तुलिन हुँदै गएपछि, कुनै प्रकोपका कारण आर्थिक स्थिरतामा चुनौती थपिएपछि सरकारहरूलाई कोषले यस्तो ऋण दिँदै आएको छ। नेपालको अवस्था पनि संकटोन्मुख भएपछि यस्तो ऋण लिन खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

विशेषगरी चालु वर्षको पहिलो महिनादेखि नै आयात अत्याधिक बढीरहेको छ। आयातको तुलनामा यसै पनि न्यून निर्यातले गर्दा व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको छ। यस्तो खाडल पुर्नका लागि सहयोगी हुने रेमिट्यान्स त्यही साउनदेखि घट्न सुरु गरेको छ भने चाडपर्वमै बढेको छैन। पर्यटन आम्दानी यसै पनि कोरोनापछि तहसनहस भएको छ। 

यी सबै कारणले गर्दा मुलुकभित्र भित्रिने र बाहिरिने मुद्राबीच असन्तुलन देखिन थालेको छ। भएको के छ भने नेपालमा भित्रिने भन्दा पनि बाहिरिने मुद्रा धेरै हुन थालेको छ। 

बाहिरिने र भित्रिने मुद्राबीच केही भए पनि सन्तुलनमा राख्न सक्ने प्राय सबै क्षेत्र नकारात्मक लयमा छन्। यही वर्ष चार महिनामा शून्य अनुदान छ। विदेशी दातृ निकायले नेपाल सरकारलाई दिने अनुदान यो वर्ष अहिलेसम्म शून्य छ भने विकास निर्माणका आयोजनामा खर्च हुने ऋण पनि सन्तोषजनक छैन। सरकारले निर्माणको काम खासै गर्न नसक्दा ऋणको रुपमा आउने रकम पनि आएको छैन। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो वर्षको असोज महिनासम्म शोधानान्तर  ७६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँले घाटामा छ। अघिल्लो वर्ष यो १ खर्ब १ अर्बले बचतमा थियो। 

असोजसम्म मुलुकमा जम्मा १० अर्ब ९८ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। जुन गएको असारको तुलामा ६ प्रतिशतले न्यून हो। तीन महिनाको आयातको अनुपातमा आगामी महिना आयात भएमा यो सञ्चितिले ७ महिना को वस्तु तथा सेवाको आयातमात्र धान्न सक्छ। 

बढ्दो बाह्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आईएमएफसँग यस्तो ऋण लिन खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

विस्तारित ऋण सहायता १० वर्षका लागि हुन्छ। यो ऋणमा ब्याज पनि तिर्न पर्दैन। नेपाल सरकारले १० वर्षका लागि २५ अर्ब ऋण लिन खोजेको हो। कोषले भने यो दुई किस्तामा दिन्छ।

ब्याज पनि नभएको ऋणमा केही जोखिम भने पक्कै हुन्छन्। 'यसमा जोखिम छन्। यो हामीले लिन चाहने भन्दा पनि कोष आफैले दिन खोज्छ। तर यसमा उका धेरै सर्तहरु हुन्छन्। केही संरचनात्मक सुधारका पनि सर्त हुन्छन्। त्यस्ता सर्त पूरा भएनन् भने पैसा आउँदैन' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

यो सहायतासँगै कोषले धेरै सर्त राख्ने र त्यस्ता सर्त पूरा हुन नसकेपछि पैसा पनि रोकिने अवस्था आउँछ। बजेटरी अनुशासन, बजेट घाटा न्यूनीकरणदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका सर्त हुन्छन्। 

सरकारले अहिले कठिन अवस्थामा ऋण लिनका लागि सर्तमा सहमति जनाएपनि पछि पूरा नगर्दा पैसा नआउने अवस्था आउने भएकाले अहिले नै सजकता अपनाएर सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।