काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता संकटको सामना गर्दै आएको छ। तरलता अभाव गम्भीर हुँदै आएपछि यो बीचमा विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेप हुँदै आएका छन्। 

ब्याजदर नियन्त्रणदेखि बैंकका सीईओहरूबीचमा भद्र सहमतिसम्मका गतिविधि हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय तरलतासँगै विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै आएको छ। 

यस्तो अवस्थामा सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ। ब्याजदर नियन्त्रण गरेर सस्तो बनाउँदा आयातलाई सहयोग गरेको  र त्यही कारणले आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बैंक ब्याजदर बढाइदिएको थियो। 

बैंक ब्याजदर बढाएपछि उद्योगी व्यवसायीको झिनो विरोध भएपनि बाह्य क्षेत्र असन्तुलनका कारणले धेरै ठूलो आवाज उठ्न पाएको थिएन। यो बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयपछि वित्तीय प्रणाली तथा ब्याजदरका बारेमा खासै चर्चा भएको थिएन। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज एक कार्यक्रममा बोल्दै ब्याजदर अझै बढ्ने बताएका छन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) ले आयोजना गरेको लेखा व्यवसायी सम्मेलनमा अधिकारीले बैंकको ब्याजदर बढ्ने  बताएका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पोलिसी दर बढाउने उनले उक्त कार्यक्रममा बढाएका थिए। माग र आपूर्तिको  आधारमा ब्याजदर स्वभाविक रुपमा बढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो। 

अहिलेकै ब्याजदर धेरै भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले भने विरोध गर्दै आएका छन्। 

तर ब्याजदर बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत जोड दिएको छ। अप्रिल २४ - मे २ सम्मका लागि काठमाडौं आएको कोषको टोलीले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

विस्तारित ऋण सुविधाको पहिलो समीक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रोवोर्ट गर्गोरीको नेतृत्वमा काठमाडौं आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले ब्याजदर बढाउन जोड दिएको थियो। 

'पहिलो चरणमा फेब्रुअरीमा पोलिसी रेटमा वृद्धि गरिएको थियो। यो स्वागतयोग्य छ। प्रतिनिधिमण्डलले मौद्रिक नीतिमा अझै कडाइ गर्न जोड दिएको छ। ब्याजदर वृद्धि मार्फत कडाइ गर्नका जोड दिएको छ' कोषद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

सफल भ्याक्सिन कार्यक्रम, न्यून कोरोना प्रभाव, खुल्दो पर्यटनले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढेको भएपनि बढ्दो आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले ठहर गरेको छ। 

'मुद्रास्फ्रितिमा वृद्धि भएको छ। आयात तीव्र रूपले बढेको छ। युक्रेनमा रसियन आक्रमणले बढेको मूल्यवृद्धिको दबाब अझै पर्ने देखिन्छ। विशेषगरी पेट्रोलियम आयातमा यसको प्रभाव देखिन्छ' कोषको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

कोषले यअघि गरेको अनुमानको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै घटेको छ। यसअघि विस्तारित ऋण सुविधा स्वीकृत  गर्दाको समयमा अनुमान गरिएभन्दा बढीले सञ्चिति घटेको कोषको जानकारी दिएको छ। 

कोषको प्रतिनिधिमण्डलले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति रोक्नका लागि आयात प्रतिबन्धभन्दा पनि अन्य उपाया अपनाउन सुझाव दिएको छ। ब्याजदर मार्फत् मौद्रिक कडाइका साथै यसअघिका खुकुलो व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने कोषको सुझाव छ। 

'बैंकिङ प्रणालिमा दिइउको कोरोना सहायाता सुविधालाई विस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ। आयात प्रतिनबन्धन भन्दा पनि यो अवधारणामा जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या समाधान न्युन हानिकारक हुन्छ' कोषले भनेको छ। 

यो प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीदेखि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासम्मका उच्चपदस्थ सकरारी अधिकारीहरूसँग भेट गरेको थियो।