काठमाडौं- माओवादी नेता जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजिनामा दिइसकेका छन्। बजेट लेखनमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको विषय उठेपछि शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। सोही समिति बनेपछि उनले राजिनामा दिएर बाहिरिएका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन बनेको वर्तमान सरकारमा एक वर्षअघि अर्थमन्त्री बनेका शर्मा पदावधिभर विवादित बने। विभेदकारी कर नीति, नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयले शर्मा कार्यकालभर विवादित बने।
शर्मा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेवित्तिकै अरु दुई कारणले चर्चामा थिए। अर्थात् अर्थ प्रशासनमा तरंग ल्याएका थिए। मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने र राजस्व दोबर पार्ने।
यी दुई विषयमा भाषण गर्दै हिडेका शर्मा तत्कालीन राजस्व संकलनका कारणले उत्साहित भएका थिए। तर आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी हुँदासम्म शर्माको यी दुबै घोषणा पूरा भएनन्। अर्थात् फेल भए उनका घोषणा।
एसएमटी बैठकमा अर्थमन्त्रीको धम्की - राजस्व दोबर बढाउने कार्ययोजना किन नल्याएको, सरुवा गर्दिउँ?
राजस्व दोबरभन्दा पनि लक्ष्य भेटाउन कठिन हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी हुँदा असार २२ गतेसम्म ९ खर्ब ८७ अर्ब १६ करोड राजस्व उठेको छ। बजेटमा उठाउने भनिएको लक्ष्यको ८३ प्रतिशत हो। अर्थात् सरकारले उठाउने भनेको लक्ष्यको जम्मा ८३ प्रतिशत उठाएको छ। यो वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ६० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
लक्ष्य भेटाउनका लागि सरकारले अबका १० दिनमा १ खर्ब ९३ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्छ। यो भनेको दैनिक १९ अर्ब ३४ करोड उठाउनुपर्छ।
'यो कठिन मात्र होइन असम्भव छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
राजस्व लक्ष्य अनुसार असम्भव हुनुको मुख्य कारण हो आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता। पछिल्लो छ महिनादेखि सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभन्न उपकरण परिचालन गरेको छ। आयातमा जाने कर्जामा कडाइदेखि सीमित वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ। आयात प्रतिबन्धनको असर अहिले नै राजस्वमा नदेखिएपनि कर्जामा गरिएको कडाइको असर देखिन सुरु भइसकेको छ। यसले गर्दा भन्सारमा उठ्ने राजस्व प्रभावित हुने छ।
आयातले फुलाएको राजस्वमा अर्थमन्त्रीको सन्तुष्टि
त्यस्तै अन्य व्यवसायहरुको नाफामा गिरावट आएकाले कर्पोरेट ट्याक्स पनि भनेजति उठ्ने देखिँदैन भने बिक्री नै घटेकाले भ्याट संकलन पनि सुस्त हुने देखिन्छ। यो सब कारणले राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने मात्र होइन लक्ष्य र संकलनबीचको ग्याप सम्भवत: पछिल्लो १० वर्षकै उच्च हुने अधिकारीहरुले आँकलन गरेका छन्। नियामकीय व्यवस्थाका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा आउने गिरावटले करमा असर पार्ने अधिकारीहरुले आँकलन गरेका छन्।
पुँजीगत खर्चमा वर्तमान सरकार महामारीकालमा सरकारको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ। विकास खर्चमै कमजोर देखिएको सरकारले हालसम्म जम्मा विनियोजनको ४३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ।
राजस्वमा रत्तिएको सरकारलाई विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सकरारले असार २२ गतेसम्म १ खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले चालु खर्च भने ९ खर्ब २३ अर्ब १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ। असार २२ गतेसम्म सरकारले कूल ११ खर्ब ८६ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ। यो विनियोजनको ७२ प्रतिशत हो।
राजस्व ग्याप पूरा गर्ने अर्थसचिवको आइडिया : सरकारी संस्थानको सेयर बेचेरै भएपनि आम्दानी गर्ने
