काठमाडौं- विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले माघसम्मको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार नेपालसँग जम्मा ११ खर्ब ७३ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा रहेको छ। 

सात महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा यो सञ्चितिले जम्मा ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्नमात्र पुग्छ। अर्थ मन्त्रालयले आज फागुनसम्मको सञ्चितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार फागुनसम्म सञ्चिति ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। 

असारदेखि फागुनसम्म नेपाली रुपैयाँमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ प्रतिशतले घटिसकेको छ। आठ महिनामै करिब साढे दुई खर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देशबाट बाहिरिएको छ। 

सञ्चिति घट्दै आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको कात्तिकदेखि नै आयात निरुत्साहित गर्ने उपकरण परिचालन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय हजार बढी वस्तुको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जनको व्यवस्था समेत गरेको थियो। 

यस्ता उपकरणले पनि आयात नघटेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नेक्रम नरोकिएपछि गएको साता मात्र  राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका सीईओहरुलाई अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातका लागि एलसी नखोल्न मौखिक निर्देशन दिएको थियो। 

राष्ट्र बैंकको निर्देशपछि आइतबारनै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले तोकिएका वस्तुका लागि एलसी नखोल्ने स्वेच्छिक निर्णय गरेको छ। यसको कानूनी बन्धन भने छैन। यो एउटा भद्र निर्णय मात्र हो। 

बैंकहरूको यस्तो निर्णयपछि अब देशभित्र विलासी भनिएका वस्तुको आयात रोकिने छ। यसअघि नै खोलिएका एलसी बाहेक नयाँ एलसी जारी हुने छैन। यसबाट मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति केही थपिने छ। तर यसको अर्को प्रभाव हो सार्वजनिक वित्त। 

जुन वस्तुको आयात रोक्न भनिएको छ यिनै वस्तुबाट सरकारले सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउँदै आएको छ। सबैभन्दा धेरे दरमा कर लाग्ने भनेकै सवारीसाधन हुन्। यस्ता सवारी साधानमा मूल्यको २ सय प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ। 

भन्सार राजस्व यसबाट प्रभावित हुने छ। त्यस्तै आयात रोकिँदा आन्तरिक खपत तथा व्यापार पनि घट्ने छ जसबाट आयकर पनि न्यून संकलन हुने छ। समग्रमा राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। यो कुरा सरकारले पनि बुझेको छ। तर यसका लागि के छ विकल्प? 

'पहिलो कुरा त राजस्व संकलन त्यसरी प्रभावित हुने छैन। हामीले पहिले नै आएको स्टक बिक्री हुने छ त्यसबाट आन्तरिक राजस्व धेरै प्रभावित नहोला। प्रभावित हुने भनेको भन्सार महसुल हो' अर्थमन्त्रालयमा आयोजति पत्रकार सम्मेलनमा अर्थसचिव मधु मरासिनीले भने 'यसका लागि हामीसँग केही इनोभेटिभ आइडिया छन्।' 

सचिव मरासिनीको राजस्वको ग्याप पूरा गर्ने थुप्रै आइडियामा सरकारी संस्थानमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने, संस्थानको सम्पत्तिसमेत बिक्री गर्ने जस्ता कुरा छन्। यसमा उनले लामो व्याख्या त गरेनन् तर ऋण नै लिएर सरकार चलाउनु पर्ने अवस्था आएमा उपयोग गर्न सकिने उनको आसय छ। 

'हामीसँ यत्रो सार्वजनिक संस्थान छन्। त्यसमा रहेको सेयर हामीले बिक्री गर्नसक्छौं। यस्ता अरु पनि उपाया हुनसक्छन् त्यसबाट सरकारले आम्दानी गर्नसक्छ' उनले भने। 

तर सचिवले भनेजस्तो सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्री गर्ने भनेको लामो प्रक्रिया हो। अबको तीन महिनाको सरकारी खर्चको व्यवस्थापनमा उठेको प्रश्नको समाधान यस्तो दीर्घकालीन खालको आइडियाबाट सरकारले कसरी पूरा गर्ला राजस्वको ग्याप?