काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा एउटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका ती फैसलाले लामो समयसम्म निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलेको मात्रै छैन, आगामी दिनका लागिसमेत थप सहज बनाइदिएको छ।
विकास निर्माणको काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा मौलाएको छ। आयोजनाको क्षमताभन्दा पनि बढी माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा विकासकर्तालाई पनि समस्या परेको छ। एकातिर देशभित्र उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ देशभित्रै नै सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यही असार १२ गते र असार २१ गते प्रसारण लाइनसँग जोडिएका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। यसले दीर्घकालीन रुपमा पनि काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै समग्रमा एउटा आयोजना जस्तो बन्ने गरेको छ। सबै काम सकिँदा पनि एउटा मात्रै टावर बन्न नसक्दा त्यसले काम गर्दैन।
पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ। त्यो बिजुली पीश्चम नेपाल पुर्याउन नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन्। प्राधिकरणले भारतलाई ३६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ भन्ने समाचार सुनेका पश्चिम नेपालमा नागरिकलाई त्यो समाचार ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ। किनकि, भोल्टेज नपुगेको बिजुली उपभोग गर्नुपर्दाको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। त्योसँगसँगै उद्योग व्यवसायको विस्तारसमेत हुन सकेको छैन।
लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्दा प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हेटौँडा– बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइदिएको छ। यही असार १२ गतेको आदेशपछि प्राधिकरणलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। सो फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ। सो स्थानमा दुईवटा टावर बन्न नसक्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान नसक्दा पश्चिम नेपालले गुणस्तरीय बिजुली प्राप्त गर्न सकेको थिएन।
हेटौँडा बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माण हुन नदिन स्थानीयवासीले अवरोध गर्दै आएका थिए। आजको आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको थियो। यस्तै, मङ्गलबार पुनः सर्वोच्चले सोही प्रकृतिको आदेश दियो। पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ।
विशेषगरी लामो समयदेखि अवरोध हुँदै आएको हेटौँडा– ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अब भने सहज भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रुाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने र सिराहको लहान नगरपालिका पडरियामा भइरहेको काम रोक्न माग गर्दै २०७५ माघ १६ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेशका कारण आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो। आन्तरिक रुपमा बिजुली प्रवाह तथा बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना झन्डै ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ। कूल ४०० केभी क्षमताको डबल सर्किट सो आयोजनामा निरन्तर अवरोध हुँदा सरकारको अपेक्षित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेको थिएन।
प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, सामुदायिक वनभित्र निर्माणमा देखिएको अवरोधका कारण आयोजनाले पाउनुसम्म दुःख पाएको छ। हेटौँडाबाट सुरु हुने सो आयोजनाले इनरुवा जोड्छ। सो आयोजना कूल २८८ किलोमिटर लामो छ। यस्तै कूल ७२९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसमध्ये ६५९ वटा टावरको जग हालिएको छ भने ६३३ वटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए।
प्रसारण लाइन हाई भोल्टेजको भएकाले केन्द्रबाट २३/२३ मिटर दायाँबायाँ रहनेछ। आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र निजी जग्गाको उपभोगमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो।
प्रसारण लाइनमा लगातार देखिएको अवरोध खुलेपछि रासससँग कुरा गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसन्नता व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा यस्ता आयोजनाका काम गर्दा थप सहज हुने टिप्पणी गरे।
'प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणमा खेप्नु परेको समस्या समाधान भएको छ। यसले दीर्घकालसम्म पनि हामीलाई सहज वातावरण बनाउँछ भन्ने विश्वास पैदा भएको छ,' उनले भने, 'प्रसारण लाइन आयोजना लामो समयसम्म रुग्ण हुँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ। त्यो समस्या अब भने समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ।' उनले आयोजना निर्माणका लागि कानुनअनुसार प्राधिकरणले स्थानीयवासीलाई राहत, मुआब्जासमेत उपलब्ध गराएको र आगामी दिनमा पनि त्यो उपलब्ध गराउन कुनै कन्जुस्याइँ नगरिने दृढटा व्यक्त गरे।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध छ। अवरोधका कारण तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था असाध्यै कम छ। त्यसबाट समय र लागत बढ्न गई झनै समस्या पैदा भएको छ। राष्ट्रिय लक्ष्यसमेत प्रभावित भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास निर्माणका अन्य आयोजना र काममा समेत सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई महत्वपूर्ण फैसलाले सहज बनाउने बताए।
प्राधिकरणको नेतृत्वले पटक पटक प्रयास गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। हेटौँडा–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनमा कूल २४४ वटा टावर निर्माण भइसकेका थिए।
दुईवटा टावर निर्माण सम्पन्न नहुँदा आयोजना सम्पन्न हुन सकेको थिएन। स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न माग राख्दै अवरोध गरेका थिए । त्यसमा एक गैरसरकारी संस्थाले स्थानीयवासीको माग भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न अगाडि सारेको थियो।
पूर्वको बिजुली पश्चिम जान नपाउँदा स्थानीयवासीले प्राधिकरणलाई लगातार गुनासो गर्दै आएका थिए। पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसक्नु भएको छ।
सो प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो। त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ। प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो।
कूल २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि झन्डै ५०० मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ। टनकपुरबाट वर्षायाममा समेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ। हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ। सन् २०१० देखि सुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ।’ प्राधिकरणका हकमा सो फैसला त्यस्तै भएको छ।
आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ। भरतपुर र बर्दघाटमा सबस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समस्या रहँदै आएको थियो। होङ्शी शिव्म सिमेन्ट उद्योगले ६० मेगावाट बिजुली माग गरेको लामो समयपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उपलब्ध गराइएको थियो। यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन। रासस
