काठमाडौं- महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन। यद्यपि, सन्धि भएको अढाइ दशकपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाले वर्षाको समयमा पानी पाएको छ। सो पानी पाउन पनि नेपालले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो। सन्धिमा समेटिएको पश्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालगायत काम भने हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।
बिजुली उत्पादन, जम्मा भएको पानीको सदुपयोग गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने भन्दै नेपाल र भारतबीच सहमति भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बन्न नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। सरकारले हरेक वर्ष पश्चेश्वरको विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ। आगामी आवको बजेटमा समेत सो आयोजना समेटिएको छ।
तर, डिपिआरले अन्तिम रुप लिन नसक्दा आयोजनाको चर्चा केवल चर्चामा सीमित नै हुन पुगेको छ। सन्धिअनुसार छ महिनाभित्र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। पानी बाँडफाँटको विषयमा सहमति हुन नसक्दा डिपिआरले मूर्तरुप लिनसकेको छैन।
यसबीचमा दर्जन बढी मन्त्री, सचिव फेरिए। हरेक मन्त्री र सचिवले आयोजनाको चर्चा गरे। तर काम अगाडि बढ्न सकेन। महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पानी ल्याउने विषय पनि त्यस्तै थियो । राजनीतिक भाषण र सार्वजनिक खपतका लागि बोलिए पनि व्यवहारिकरूपमा काम हुनसकेको थिएन।
बुधबारदेखि औपचारिकरूपमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत ब्रम्हदेवबाट मूल नहरको काम सुरु भएको छ। विसं २०६३ देखि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट मूल नहरको काम प्रारम्भ भएको हो। भारतले नेपालको भूमिसम्म १ हजार २ सय मिटर मूल नहर र हेडरेगुलेटरलगायत संरचना निर्माण गर्न झण्डै दुई दशक समय व्यतित भएपछि बल्ल नेपालले पानी पाएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयास एवं पहलका कारण महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पानी आउन थालेको हो। केही समयअघि मात्रै भारतीय पक्षले सन्धिअनुसार बनाउनुपर्ने मूल नहर र संरचना तयार गरेपछि महाकालीको पानी मूल नहरमार्फत सिँचाइका लागि पानी प्राप्त भएको हो। मन्त्री भुसालले आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न नेपालतर्फको कामलाई गति दिन आफूले विशेष निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार आयोजनास्थलमा काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समावेश गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि उक्त आयोजनाको सक्रियता झनै बढेको छ। 'भारततर्फको नहर सम्पन्न भएपछि केही दिनदेखि नै परीक्षण भइरहेको थियो। बुधबारदेखि हामीले पानी पाएका छौँ', जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए।
हाल नेपालतर्फको कूल २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सो नहर कूल ४२ किलोमिटर लामो छ। सबै नहरको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीनदेखि चार वर्ष लाग्न सक्ने महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ। निर्माण सम्पन्न भएको २८ किलोमिटर लामो मूल नहरमा पनि विभिन्न २२ वटा शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि बल्ल बोलपत्रको काम भएको छ। त्रिभुवन बस्तीसम्म पानी पुर्याउनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। ती सबै काम सम्पन्न भएपछि १६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ। त्यसबाट कृषि उत्पादन उल्लेखनीयरूपमा वृद्धि हुनेछ।
सो नहरबाट नेपालले वर्षात्मा २८ मिटर क्यूब बराबरको पानी प्राप्त गर्छ भने हिउँदमा आठ मिटर क्यूब पानी पाउने सम्झौता छ। सरकारले त्रिभुवन बस्ती, मालाखेतीसम्म नहर पुर्याएर सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कूल २८ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै छ हजार हेक्टरमा सतही सिँचाइ उपलब्ध गराउने योजनाअनुसार काम भएको छ।
आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इञ्जीनियर शम्भु पण्डितका अनुसार भारतीय नेशनल हाइड्रोपावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी)ले पानी परीक्षण गरेको हो। महाकाली सिँचाइले यसअघि ब्रह्मदेवबाट करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरिसकेको छ। थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा छ । 'साढे १८ किलोमिटर मूल नहर तयार भइसकेको छ', इञ्जीनियर पण्डितले भने, 'साढे १२ किलोमिटरमा गौजी खोलामा स्केप छ, त्यही लगेर पानी फाल्छौँ।'
मूल नहरको २८ किलोमिटर तयार हुन एक दशकभन्दा बढी समय खर्च भइसकेको स्थिति छ। निर्माणाधीन १५ किलोमिटर मूल नहर (शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको टोटी फुलेली) सम्म तीन प्याकेजमा निर्माण भएपछि काम सम्पन्न हुनेछ।
आगामी आवका लागि सरकारले सो आयोजनाका लागि १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। लामो समय मुआब्जा उल्झन, रकम अभावलगायत कारणले नहर निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। पछिल्लो समय निर्माणले गति लिएपछि स्थानीयवासीमा खुसी थपिएको छ।
आयोजनाले २२ शाखा नहर निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शाखा नहर निर्माणपछि भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका केही क्षेत्रका किसानले सिँचाइ सुविधा पाउनेछन्। आयोजनाअन्तर्गत १५१ किलोमिटर नहर निर्माण भए कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेती क्षेत्रको ३३ हजार ५ सय हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
हालसम्म आयोजनामा मात्रै चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चुरेको फेदबाट निर्माण भइरहेको मूल नहरले कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र पुर्नवासमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
सन्धिअनुसार भारतले दोधारा–चादँनी नगरपालिकामा समेत सिँचाइका लागि ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यहाँ पनि भारतले शारदा नहरबाट नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाउनुपर्ने मूल नहर र संरचना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। नहर निर्माणको कुनै सुरसार नै छैन। रासस
