काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै नेपालमा राजनीति भन्दा आर्थिक विषय धेरै चर्चामा रहे। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चलिरहँदा अर्थतन्त्रका समस्यादेखि विवादसम्मका विषय चर्चाको शिखरमा देखियो।
कोरोना महामारीको प्रभावबाट मुक्त हुँदै गरेका अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा नयाँ उत्साहसहित सुरु भएको वर्षको पहिलो त्रैमासमै तरलता अभावको प्रहार भयो। बैंकिङ प्रणालीबाट आवश्यक पुँजी प्रवाह हुनै छाड्यो। यो समस्या हालसम्म पनि सुध्रिएको छैन।
तरलता अभाव चर्किँदै जाँदा थपियो विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या। नेपालमा भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति तीव्र गतिमा घट्दै गयो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत १० महिनामा ३ प्रतिशतभन्दा धेरैले यस्तो सञ्चिति घटिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साढे छ महिनाको आयात धान्नसक्नेमात्र सञ्चिति छ।
सञ्चिति घट्दै गएपछि गएको बैशाखदेखि सरकारले केही वस्तुको आयातमासमेत प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। आयात प्रतिबन्धपछि पनि आयातमा सोचेजस्तो कमी नआएपछि यही महिनासम्मको निर्णय के हुन्छ अझै निश्चित छैन।
यो सब समस्याको एउटै कारण भनेको नेपालभित्र उत्पादन नहुनु हो। उपभोगका लागि आवश्यक अधिकांश वस्तुको आयात गर्नुपर्ने भएकाले मागअनुसारको वस्तु आयातका लागि विदेशी मुद्राको आर्जन हुन छाड्यो अनि सञ्चितिमै दबाब सिर्जना भयो। पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने बिन्दुमा पुगेको कतिपयले अनुमान गर्न थालेका छन्।
अर्थतन्त्रले धान्न नसक्नेगरी व्यापार घाटा बढिरहेको र यो सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको विषयमा संसदमा समेत आवाज उठ्न थालेको छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि संसदमा पहिलोपटक आवाज उठेको भने होइन।
स्वयम् सरकारले पछिल्लो १५ वर्षदेखि यही विषयमा नीति बनाइरहेको छ। नेपालमा उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भन्दै व्यापार नीति, उद्योग नीति, कार्यविधि बनेका छन्।
यतिसम्म कि सरकारले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु खोजी गरी सूची नै बनाएको छ। त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा सहुलियत दिने र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यात बढाउने भनेर यसमा काम भइरहेको छ। यस्तो काममा सरकारले विदेशी ऋण तथा अनुदानसमेत परिचालन गर्दै आएको छ।
तर सरकारका यी तमाम प्रयासका बाबजुद उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने महात्वकांक्षी परियोजना लगभग असफल भइसकेको छ।
२० वर्षदेखि गरिएको कामबाट कुनै पनि परिणाम ननिस्कनु भनेको पूर्णत: असफल भएको मान्नुपर्ने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन्।
‘आयात त ज्यामितीय आकारमै बढेको छ। निर्यातको भोल्युम नै छैन दोस्रो कुरा यो दीगो देखिँदैन। यसको अर्थ उत्पादन नै भएन। २० वर्षदेखि काम भइरहेको तर परिणाम जहाँको त्यही भएपछि असफल नै मान्नुपर्छ’ गौचनले भने।
२० वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने आयात निरन्तर उकालो छ भने निर्यात ओरालो। व्यापार घाटा आकासिएको छ। २० वर्ष पहिले २०८७/५८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत निर्यात भएको थियो। त्यही वर्ष २६ प्रतिशत बराबरको आयात भएको थियो। २०७७/७८ मा ३६ प्रतिशत आयात भएको छ भने ३.३ प्रतिशत मात्र निर्यात भएको छ। अर्थात् आयात २६ बाट बढेर ३६ पुग्यो भने निर्यात १२ बाट घटेर ३ मा झर्यो।
यो बीचमा भएका सबै सरकारी प्रयास निस्काम नै भए।
दाल चामलको कुरा छाडौँ, अब बढ्दैछ डिजिटल परनिर्भरता
आयातको गति अझै तीव्र बन्ने संकेत देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भयो।
यो वर्षको ११ महिनामा १७ खर्ब ६३ को आयात भएको छ।
वर्षौंदेखि नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। त्यसपछि सवारीसाधन र यन्त्र उपकरणको आयात हुन्छ। फलाम तथा स्टिल, उद्योगधन्दाका लागि चाहिने उपकरण आयात हुने सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। यसपछि धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा खाद्यान्न र औषधि आउँछन्। लत्ताकपडा, सुनचाँदी जस्ता वस्तु प्रमुख आयातको सूचीमा छन्।
यी वस्तुको सूची वर्षौंदेखि छन्। केही तलमाथि भए पनि नेपालमा धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तु यिनै हुन्, कम्तिमा पछिल्लो दशकमा। व्यापार संचरनामा यस्ता धेरै आयात हुने वस्तुको महत्व सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि हुन्छ।
नेपालमै उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन रणनीति बनाउने कुरामा यस्ता वस्तुले महत्व राख्छन्। नेपालले पछिल्लो दशकमा यस्तै वस्तुको सूची हेरेर प्रतिस्थापन, आयात न्यूनीकरणको रणनीति बनाउँदै आएको छ। उत्पादन सम्भव नभएका र पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुबाहेक अरुमा यही उत्पादन बढाउने भन्दै नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति बनाएको छ। पछिल्लोपटक २०६७ मा यो नीति बनेको थियो।
पुरानै औद्योगिक नीति अझै कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थात् पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार यो नीतिले प्रतिफल दिन सकेको छैन। जसले सरकार अझै दश वर्ष अघिको अवस्थामा रहेको देखाउँछ। तर पनि व्यापारको संरचना भने परिवर्तन भइसक्यो।
संसारकै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक भएर पनि नेपालले किन लाभ लिन सकेन?
पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने व्यापारमा नयाँ संरचनामा फेरबदल आउँदै छ। उपभोगमा आएको परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको खातामा प्रदर्शन हुन थालेको छ। सूचना प्रविधिमा भएको विकास र विस्तारसँगै त्यसको उपभोगमा पनि विस्तार भएको छ। स्मार्टफोन, इन्टरनेटको विस्तारले डिजिटल उपकरण र वस्तुको खपत बढेको छ।
यसरी बढेको खपतले व्यापारको संरचनामै परिवर्तन गरिदिने संकेत देखिएका छन्। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अर्थपूर्ण हिस्सा नभए पनि जसरी उपभोग बढ्दै गएको छ यसले आउँदो दिनमा उपस्थिति जनाउने कतिपयको बुझाइ छ।
गत वर्ष १५ खर्बको वस्तु आयात हुँदा विद्युतीय उपभोग्य वस्तुमात्र ५७ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। यो कूल आयातको ३ प्रतिशत हो। जुन २०७६/७७ मा २ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन। यस बाहेक उपकरणको आयातको हिस्सा भने फरक छ।
अहिले पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारकै क्रममा छ। यस्तो पूर्वाधार विस्तारको रफ्तार भने पछिल्लो समय तीव्र भएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको कनेक्सन पुर्याउनका लागि अर्बौं लगानी भएको छ। यसरी विस्तार हुँदा दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य उपकरणको आयात झन् बढी देखिन्छ। यद्यपी यस्तो आयात तत्कालीन हुन्छ। तर उपभोग्य वस्तुको आयात भने बढ्दो क्रममा हुन्छ र दीर्घकालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पर्छ।
उत्पादकत्व बढाउने, जीवनशैलीलाई स्मार्ट बनाउने, आधुनिक सुविधामा जनताको पहुँच विस्तारका लागि हुने यस्तो आयात खराब होइन। यस्ता वस्तुको आयात वृहत्तर हितकै लागि हुन्छ। जुन समग्रमा देशको स्तर बढाउनमै उपयोग हुन्छन्। तर नेपाल सरकार अहिलेसम्म परम्पारागत वस्तुको आयात कसरी व्यवस्थापन गर्नेमै व्यस्त हुँदा नयाँ वस्तु तथा सेवाको उदय भइसकेको छ। यसले घाटा अझै फराकिलो बनाउँदै जाने छ र सायद आयातको गति झनै तीव्र हुने छ।
गएको २० वर्षदेखिको नेपाल सरकारको प्रयास असफल हुनुमा मुख्यतया दुईवटा कारण देख्छन् पूर्व उद्योगसचिव चन्द्र घिमिरे। बजार र वस्तुको विविधिकरण नहुनु नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।
‘पहिलो कारण त हामीले बजारालाई चाहिने वस्तुको पर्याप्त उत्पादन नै गर्न सकेनौं। दोस्रो कुरा उत्पादन हुनसक्ने र भएकोलाई उपयुक्त बजारमा लिन सकेनौं’ उनले भने।
बजारलाई चाहिएको मात्रा र गुणस्तर दिन नसक्दा निर्यातको सम्भावना न्यून हुँदै गयो। यसमा सकारी प्रयासदेखि निजी क्षेत्रको सक्रियता पनि नपुगेको उनको ठहर छ।
आयातले फुलाएको राजस्वमा अर्थमन्त्रीको सन्तुष्टि
निर्यातका लागि आवश्यक द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता, व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा सार्थक पहल भएन। यही कारणले गर्दा निर्यात परियोजना असफल भइसकेको छ।
अहिलेसम्को प्रयास असफल भइसक्यो। के नेपाल आफैले उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने र निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना नै नभएको मुलुक हो त? यो मान्न तयार छैनन् उद्योगी पवन गोल्यान।
नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात गर्ने उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिलका सञ्चालक समेत रहेका गोल्यान नेपालले खाना र नानाको उत्पादन आफै गर्नसक्ने र यसको निर्यात गर्नसक्ने सम्भाव्यता बोको बताउँछन्।
‘एक पाइला पनि अघि नसर्ने तर अर्ब र खर्बका निर्यातका कुरा गर्ने सरकारी प्रथाबाट त केही पनि हुँदैन। तर मौलिक उत्पादनलाई जोड दिएमा केही वर्षमै हामी प्लस हुनसक्छौं। खान र लगाउन वन र कृषिले पुर्याउँछ’ गोल्यानले भने।
नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन, कृषि र वन पैदावारलाई उपयोग गर्ने नीतिमात्र हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र उक दशकमै आत्मनिर्भर हुने उनको विश्वास छ।
‘मेरो त सबै निर्यातको उद्योग छ। मैले तीनवटा उद्योगबाट दुई वर्षमा दोबर निर्यात बढाउन सक्छु। धागोमा अहिले ११ अर्ब निर्यात हुन्छ भने दुई वर्षमा २२ अर्ब पुर्याउन सक्छौं। अहिले १० हजारलाई रोजगारी दिएका छौं भने २० हजार दिन सक्छौं। गार्मेन्टसम्म विकास गर्यौँ भने अझै बढ्छ। कपडा निर्यात गर्न सक्यौं भने अझै रोजगारी बढन्सक्छ। यसमा १ खर्ब बढीको आयात प्रतिस्थापन नै हुनसक्छ’ उनले भने।
तर यसका लागि खर्बका कुरा गर्ने तर एक पाइला पनि अघि नसर्ने सरकारी शैली परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो दशकमा सरकारले उत्पादन वृद्धि तथा निर्यातका लागि भन्दै कयौँ नीति बनाएको छ। नीतिदेखि कार्यविधिसम्म बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन खासै भएको छैन। सरकारी निकायले नै गरेका अध्ययनबाट त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ।
बदलिँदो समयले गर्दा उपभोगको ट्रेन्ड फेरिएको छ। उपभोक्ताको खर्चको प्रथामिकता पनि परिवर्तन भएको छ। यस्तो परिवर्तनले व्यापारदेखि उत्पादनसम्म प्रभाव पार्छन्। तर सरकार भने अझै २० वर्ष पुरानो सोच र नीति बोकेर हिँडेको छ। यस्तो शैलीबाट कसैगरी समस्याको समाधान नहुने गौचनको भनाइ छ।
‘हाम्रो अवस्था के हो। हाम्रो अवस्था कस्तो छ। समस्याक के हो भनेर पहिचान गर्नुपर्छ। हाम्रो कनेक्टिभिटीमै समस्या छ। भारत र चीनजस्ता संसारकै ठूला देश हुँदै निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरुले सामान्य सहयोग नगर्दा पनि निर्यात हुन सक्दैन। यस्तोमा हामीले तौल र दुरीको प्रभाव न्यून हुने व्यापारका बारेमा सोच्नुपर्छ’ उनले भने ,‘त्यसमा एउटा डिजिटल इकोसिस्टमको भ्यालुचेनमा जोडिने हो। गिकवर्कर्सको माध्यम हुनसक्छ। अर्को हो कार्बन ट्रेड।’
व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नसोची नहुने ठाउँमा नेपाली अर्थतन्त्र पुगेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत भनेको आफ्नो उत्पादन भएकाले यसमा जानैपर्नेमा सबैको जोड छ। तर यसका लागि नयाँ तरीकाले सोच्नुपर्ने गौचनको भनाइ छ।
