काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँको वस्तु आयात भयो। 

यो वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ८ खर्बको आयात भएको छ। यसरी आयात बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइसमेत गरेको छ। 

वर्षौंदेखि नेपालमा धेरै आयात हुने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ हो। त्यसपछि सवारीसाधन र यन्त्र उपकरणको आयात हुन्छ। फलाम तथा स्टिल, उद्योगधन्दाका लागि चाहिने उपकरण आयात हुने सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। यसपछि धेरै आयात हुने वस्तुको सूचीमा खाद्यान्न र औषधि आउँछन्। लत्ताकपडा, सुनचाँदी जस्ता वस्तु प्रमुख आयातको सूचीमा छन्। 

यी वस्तुको सूची वर्षौंदेखि छन्। केही तलमाथि भए पनि नेपालमा धेरै आयात हुने प्रमुख वस्तु यिनै हुन्, कम्तिमा पछिल्लो दशकमा। व्यापार संचरनामा यस्ता धेरै आयात हुने वस्तुको महत्व सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि हुन्छ। 

नेपालमै उत्पादन गरेर प्रतिस्थापन रणनीति बनाउने कुरामा यस्ता वस्तुले महत्व राख्छन्। नेपालले पछिल्लो दशकमा यस्तै वस्तुको सूची हेरेर प्रतिस्थापन, आयात न्यूनीकरणको रणनीति बनाउँदै आएको छ। उत्पादन सम्भव नभएका र पुँजी निर्माणका लागि आवश्यक वस्तुबाहेक अरुमा यही उत्पादन बढाउने भन्दै नेपाल सरकारले औद्योगिक नीति बनाएको छ। पछिल्लोपटक २०६७ मा यो नीति बनेको थियो। 

पुरानै औद्योगिक नीति अझै कार्यान्वयन भएको छैन। अर्थात् पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार यो नीतिले प्रतिफल दिन सकेको छैन। जसले सरकार अझै दश वर्ष अघिको अवस्थामा रहेको देखाउँछ। तर पनि व्यापारको संरचना भने परिवर्तन भइसक्यो। 

पछिल्ला वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने व्यापारमा नयाँ संरचनामा फेरबदल आउँदै छ। उपभोगमा आएको परिवर्तन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको खातामा प्रदर्शन हुन थालेको छ। 

सूचना प्रविधिमा भएको विकास र विस्तारसँगै त्यसको उपभोगमा पनि विस्तार भएको छ। स्मार्टफोन, इन्टरनेटको विस्तारले डिजिटल उपकरण र वस्तुको खपत बढेको छ। 

यसरी बढेको खपतले व्यापारको संरचनामै परिवर्तन गरिदिने संकेत देखिएका छन्। अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अर्थपूर्ण हिस्सा नभए पनि जसरी उपभोग बढ्दै गएको छ यसले आउँदो दिनमा उपस्थिति जनाउने कतिपयको बुझाइ छ। 

उपभोगको शैलीमा आउने निरन्तरको परिवर्तनले व्यापारको संचरनामा पनि प्रभाव पार्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे बताउँछन्। 

‘यो संसारभरको व्यापारमा हुन्छ। नेपालमा पनि देखिन सक्छ। जसरी हाम्रोमा डिजिटल उपकरणको प्रयोग बढ्दैछ त्यसले व्यापारको संरचनामा प्रभाव पार्नसक्छ’ घिमिरेले भने। 

गत वर्ष १५ खर्बको वस्तु आयात हुँदा विद्युतीय उपभोग्य वस्तुमात्र ५७ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। यो कूल आयातको ३ प्रतिशत हो। जुन २०७६/७७ मा २ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन। यसबाहेक उपकरणको आयातको हिस्सा भने फरक छ। 

अहिले पनि नेपालमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विस्तारकै क्रममा छ। यस्तो पूर्वाधार विस्तारको रफ्तार भने पछिल्लो समय तीव्र भएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले गाउँ गाउँमा इन्टरनेटको कनेक्सन पुर्‍याउनका लागि अर्बौं लगानी भएको छ। यसरी विस्तार हुँदा दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य उपकरणको आयात झन् बढी देखिन्छ। यद्यपी यस्तो आयात तत्कालीन हुन्छ। तर उपभोग्य वस्तुको आयात भने बढ्दो क्रममा हुन्छ र दीर्घकालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुनेमा पर्छ। 

उत्पादकत्व बढाउने, जीवनशैलीलाई स्मार्ट बनाउने, आधुनिक सुविधामा जनताको पहुँच विस्तारका लागि हुने यस्तो आयात खराब होइन। 

‘यस्ता वस्तुको आयात वृहत्तर हितकै लागि हुन्छ। जुन समग्रमा देशको स्तर बढाउनमै उपयोग हुन्छन्’ पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्। 

यस्ता वस्तुको आयात आफैमा चिन्ताको विषय नभए पनि नेपाल सरकारको व्यवस्थापन गर्ने शैली, काम गर्ने विगतको परम्परा हेर्ने हो भने ठूलै चुनौतीका रुपमा खडा हुनसक्ने देखिन्छ। 

व्यापारमा डिजिटल पक्ष : कसरी चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ?

गत वर्ष नेपालमा १५ खर्बको आयात भयो। चालु वर्षको पहिलो पाँच महिनामै ८ खर्बको आयात भयो। यसले गर्दा नै नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थाल्यो।

अहिले जति आयात भएको छ त्यसमा अधिकांश आवश्यक भएरै आयात भएका छन्। नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाए पनि ती वस्तु नेपालमा भित्रिन सक्छन्। बिलासीको बिल्ला भिराएर आयात रोक्दा पनि रोकिन्न। यसको अर्थ नेपालमा अहिलेसम्म भइरहेको आयातको ट्रेन्ड रोकिनेवाला छैन। 

नेपालमै उत्पादन हुने चामल, तरकारीकै हुने आयात अर्बौंको छ। धान चामल नै आयात गरिरहेको नेपालले तत्काल उत्पादन बढाएर प्रतिस्थापन गर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन। यदि नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने वस्तुको आयात पनि नरोकिने तर डिजिटल हिस्सा बढ्दै जाने हो भने नेपालको वैदेशिक मुद्राको स्रोतले आयात धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ। 

नेपालमा उत्पादन नबढ्ने, रेमिट्यान्सको स्रोत नै मुख्य हुँदा बढ्दो आयात धान्नसक्ने क्षमता नेपालले गुमाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। 

तर यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले पनि 'स्मार्ट' काम गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ। 

‘उपभोग्य वस्तुको आयात बढेपछि त्यसको बजार छ भन्ने बुझिन्छ। जस्तो मोबाइलमा हुनसक्छ। त्यसको हामीले नेपालमै उत्पादन गर्ने प्याकेज दिन सक्छौँ। यस्तै काम बंगलादेशले पनि गरेको छ’ उनले भने। 

भविष्यमुखी भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘यसका लागि ऐननियम नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले बजेट बनाउँदा नै यस्ता प्याकेज बनाउन सक्छ। नेपालमै एसेम्बलको वातावरण बनाउने, नेपालमै उत्पादन हुनसक्ने जतिलाई अवसर दिने काम गर्नुपर्छ’ उनले भने। 

नेपाल सरकारले नेपालमै उत्पादनको वातावरण बनाउने, अवसर सिर्जना गर्ने काम गरेको रेकर्ड भने छैन। तर अब नगरी सुख पनि छैन। 

तयारी भन्दा एक तहमुनीको भटमासको तेल ल्याएर भारत निर्यात गरेर एक खर्ब निर्यात देखाएको नेपालले निकट भविष्यमै त्यस्तो वातावरण बनाउने सम्भावना छैन। 

एकातिर व्यापारमा डिजिटल परनिर्भरता बढ्ने लक्षण देखिन थालेका छन्। अर्कोतिर सरकारले देशमा कुनै पनि विदेशी लगानीका लागि ५ करोड लगानी अनिवार्य गरिदिएको छ। यो नीतिले सबैभन्दा बढी अवरोध नै ज्ञानमा आधारित सफ्टवेयर तथा आईटीका लगानीकर्तालाई पार्ने छ। 

यस्ता नीति र सरकारी कार्यशैलीका कारण अहिलेसम्म समस्या आएको तर अब राजनीतिक नेतृत्व नै जागरुक हुनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालको भनाइ छ। 

‘नयाँ नयाँ चुनौतीहरू एकातिर देखिन्छन्। संसारको गति तीव्र छ। हाम्रो अनुकूलतामा संसार हिँड्दैन। तर हामी एउटा घोषणा कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्ष लगाउँछौँ। यस्तो शैलीले आधुनिक चुनौतीसँग जुध्ने हाम्रो क्षमता देखाउँदैन’ उनले भने। 

घरआँगनमै उत्पादन हुनसक्ने र प्रविधिले अझ धेरै उत्पादनशील बनाएको कृषिजन्य वस्तुकै आयातको बक्र निरन्तर उकालो लाग्दै छ। त्यसमाथि नेपालमा उत्पादन हुनै असम्भव देखिने वस्तुको आयातको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने क्रममा छ। यस्तोमा सरकारले उपयुक्त व्यवस्था गर्न सकेन भने फेरि पनि आयातमा कडाइ गर्ने बाहेक अरु विकल्प फेरि पनि हुने छैन।