काठमाडौं- एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। 

एडीबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समात्ने बैंकको विश्वास छ। युक्रेनमा रसियन आक्रमणपछिको विश्वमा देखिएको मूल्यवृद्धि तथा अवरुद्ध आर्थिक प्रणालीका कारणले प्रभावित हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। 

एडीबीले नेपाली अर्थतन्त्रको नीतिगत तथा दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा बढ्दो व्यापार घाटालाई लिएको छ। यो पटकको प्रकाशनमा बैंकले नेपालमा बढ्दो आयात तर न्यून निर्यातका कारण संरचनागत समस्या आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। 

नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको तर त्यस्तो घाटापूर्तिका लागि सम्बोधन गर्ने स्रोतको विस्तार सोही अनुपातमा नहुँदा समस्या बढ्दै जाने देखिन्छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि सरकारले व्यापार नीति तथा विभिन्न कानूनमार्फत लागत न्यूनीकरण तथा प्रतिस्पर्धा बढाउन खोजे पनि प्रभाव देखिएको छैन। 

विभिन्न बहु तथा द्विपक्षीय पहलबाट निर्यात बढाउन खोजिए पनि परिणाम अझै नदेखिएको एडीबीको ठहर छ। 
 
नेपालको आफ्नै उत्पादन राम्रो भएपनि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि र सिप नहुँदा निर्यात हुन सकेको छैन। सामान्य प्रयोगशालासमेत नहुँदा नेपालका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रवेश पाएका छैनन्। यहाँसम्म कि नेपाल संसारकै चौथो ठूलो अदुवा उत्पादक देश हो। संसारमा उत्पादन हुने अदुवाको ९ प्रतिशत नेपालमै उत्पादन हुन्छ। 

अदुवा यस्तो वस्तु हो जुन प्रसोधित अदुवाको माग विश्व बजारमा धेरै छ। तर नेपालले अहिलेसम्म अप्रशोधित अदुवा नै निर्यात गरिरहेको छ। आफ्नै देशभित्र थप मूल्य अभिवृद्धि गर्न नसक्दा विश्व बजारको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन। ठूलो लगानी तथा प्रविधिको अभावले लाभ लिन नसकेको मात्र होइन कतिपय धनी देशले दिएका सहुलियत पनि नेपालले व्यापारमा उपयोग गर्न नसकेको एडीबीको यो प्रकाशनमा उल्लेख गरिएको छ। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालका कार्पेट तथा पश्मिना जस्ता वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिने निर्णय गरेको थियो। तर अमेरिकी बजारमा प्रवेशका लागि पूरा गर्नुपर्ने गुणस्तरको अनिवार्य मापदण्ड पूरा गर्ननसक्दा नेपाली उत्पादनले यो लाभ अझै लिन सकेका छैनन्। यो सहुलियतको सुविधा सन् २०२५ सम्म मात्र छ। 

सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि लाभ लिनका लागि नेपालले उल्लेखनीय काम गरेर लाभ लिनसक्ने भएपनि त्यस्तो नदेखिएको एडीबीको ठहर छ। नीति निमय निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयन र निरन्तरता नहुँदा परि‌णाम नआएको एडीबीको ठहर छ।