.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मधेश प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै वार्षिक कर बढाएको छ। मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको वार्षिक कर बढाएको हो।
.gif)
चालु वर्षको बजेटमा भने मधेश सरकारले विद्युतीय सवारीमा तीन वर्गमा मात्र कर लगाउँदै आएको थियो। चारचक्केभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ, चारचक्के वा सोभन्दा कममा ५ हजार र मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडमा वार्षिक ५ सय रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ।
.gif)
.gif)
तर आगामी आर्थिक वर्षबाट भने वर्गीकरण बढाएर कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ। मधेश प्रदेशमा दर्ता भएका ३५० वाटदेखि १ हजार वाटसम्मका विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ।
त्यस्तैगरि १ हजार वाटदेखि १५ सय वाटसम्मका विद्युतीय मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ र १५ सय वाटभन्दा माथिलाई मोटरसाइकल तथा स्कुटरले वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर तिर्नु पर्नेछ।
निजी प्रयोजनका विद्युतीय कार, जिप, भ्यानलगायतमा पनि वार्षिक कर बढाइएको छ। मधेश सरकारले ५० किलोवाटभन्दा बढी १२५ किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै १२५ किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय कारमा २० हजार रुपैयाँ र २ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय कारमा वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
इरिक्सामा पनि वार्षिक ३ हजार रुपैयाँ कर लगाइएको छ। मधेश सरकार सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विद्युतीय सवारीमा भने माथि उल्लेखित करमा ५० प्रतिशत छुट दिने उल्लेख गरेको छ। यस्तो छुट सबै वर्गका सवारीमा लागु हुनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बागमती प्रदेश सरकारले पनि ५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय कारमा कर समेत कर लगाइएको छ।
५० किलोवाटभन्दा कम क्षमताका विद्युतीय कारमा समेत लगाइयो वार्षिक कर
