काठमाडौं- लघुजलविद्युत् आयोजनाको केन्द्र भनेर चिनिएको बाग्लुङका सबै साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मिनिग्रिडमा जोड्ने योजना सात वर्षदेखि अलपत्र छ। लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मिनिग्रिड बनाएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खेर गइरहेको छ।
गलकोट नगरपालिका-१ दुदिलाभाटीमा रहेका छ आयोजनालाई मिनिग्रिडमा जोड्ने लक्ष्यका साथ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले २०७२ सालमा प्राविधिक अध्ययन तथा सर्वेक्षण गरेको थियो। केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विस्तारसँगै गाउँमा सञ्चालित लघुजलविद्युत् आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन हुने देखेर उपभोक्ता पनि हौसिएका थिए। तर, उक्त मिनिग्रिड परियोजनाले वर्षौं बित्दासमेत गति लिन सकेन। स्थलगत सर्वेक्षण गरेर गएका केन्द्रका प्राविधिक त्यसयता दुदिलाभाटी फर्केनन्।
मिनिग्रिडको चर्चा पनि सेलाउँदै गयो। उल्टै लघुजलविद्युत् आयोजना रुग्ण बन्न थाले। केही त बन्दै भए। गौँदीखोला पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजनाका सचिव मोहदत्त सुवेदीका अनुसार अहिले एउटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छ। त्यो पनि राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली नआउँदाका बखत विकल्पका रुपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ।
कूल १८ किलोवाट क्षमताको गौँदीखोला दोस्रो आयोजनाबाट मात्र अहिले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै २४ किलोवाट क्षमताको गौँदीखोला पहिलो, २१ किलोवाटको गौँदीखोला तेस्रो, १५ किलोवाटको गौँदीखोला चौथो, १७ किलोवाटको चिप्लखोला र नौ किलोवाटको काउलेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना हाल बन्द अवस्थामा छ। आयोजना बन्द हुँदा करोडौँको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। 'मिनिग्रिडमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न हामीले पहल पनि गर्यौँ, लगानी थप्न उपभोक्ता पनि तयार थिए,' सचिव सुवेदीले भने, 'पछि केन्द्रले पनि चासो दिएन, मिनिग्रिडको योजना बीचमै तुहियो।' केन्द्रीय बिजुली आएपछि लघजलविद्युत् आयोजना ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ।
कुनै समय छिमेकी गाउँ टुकीमा निर्भर हुँदा दुदिलाभाटीलाई झिलीमिली पार्ने ती आयोजना आज आफैँ अँध्यारोतिर मिल्किएका छन्। वडाध्यक्ष लालबहादुर रानाले रेखदेख र मर्मतसम्भार नहुँदा लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द हुन पुगेको बताए। 'केन्द्रीय लाइन आएपछि गाउँका साना आयोजनालाई कसैले पनि हेरेन,' उनले भने। केन्द्रमा आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आवश्वासन पाएको वडाध्यक्ष रानाले सुनाए। 'निवदेन पठाउनुस्, हामी पहल गर्छौं भन्ने कुरा आएको छ,' उनले भने, 'कुनै न कुनै विकल्पमा जानुपर्छ, आयोजनामा परेको करोडौँ लगानीलाई खेर जान दिनु हुँदैन।'
पूर्ण क्षमतामा चलेमा दुदिलाभाटीका छ आयोजनाबाट हिउँदमा १०४ र बर्खायाममा १६० किलोवाटसम्म बिजुली निस्कन्छ। पहिले ९०० भन्दा बढी घरधुरीले त्यही बिजुली प्रयोग गर्थे। विसं २०६४ मा बनेको ताराखोला गाउँपालिका-२ स्थित दरकाटोखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ। उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएर २७ किलोवाटबाट १५ किलोवाटमा झरेको छ। आयोजना व्यवस्थापन समितिका सचिव भीमबहादुर घर्तीले उक्त आयोजनाबाट सय घरमा बिजुली पुगेको बताए। 'विद्युत् उत्पादन घट्दै जाँदा आयोजनाको खर्च धान्नै गाह्रो हुन थालेको छ, मर्मतसुधारको पनि खाँचो छ,' उनले भने।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन आए पनि गाउँलेले त्यहीँको बिजुली प्रयोग गर्छन्। ताराखोलामा ३० किलोवाटको छेल्दरखोला र १६ किलोवाटको मपेसखोला साना जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा छ। मपेसखोलाका उपभोक्ता केशव घर्तीले ४० घरधुरी आयोजनाबाट लाभान्वित रहेको बताए । 'केही घरले केन्द्रीय बिजुली बालेका छन्, केहीले यहीको प्रयोग गर्छन्', उनले भने। केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा नजोड्ने हो भने कुनै पनि बेला यी आयोजना पनि बन्द नहोलान् भन्न सकिन्न। ताराखोलामा नयाँ बनेको ३८० किलोवाटको दरमखोला साना जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली भने केही महिनाअघि केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिएको थियो।
ताराखोला-३ मा साढे दुई मेगावाट क्षमताको दरमखोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा छ। सयपत्री हाइड्रोपावर प्रालिले ५१ करोडको लागतमा उक्त आयोजना निर्माण गरेको हो। त्यसमा ७५ प्रतिशत लगानी गैरआवासीय नेपालीको छ। निजी क्षेत्र र स्थानीयवासीले पनि आयोजनामा लगानी गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा अरू जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणाधीन छन्।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेसँगै गलकोट नगरपालिका-९ पाण्डवखानीमा रहेको माउखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि के हुने हो भन्ने पिरलो यतिबेला थपिएको छ। आयोजनाका अपरेटर खिमप्रसाद नगरकोटीका अनुसार केन्द्रीय बिजुली आए पनि गाउँको आयोजना बन्द गर्नु नहुनेमा उपभोक्ता सचेत छन्। 'केन्द्रीय बिजुलीको पनि उतिसारो भर नहुने भएकाले यहीँको आयोजनालाई पनि चलाइरहनुपर्छ भन्ने आवाज स्थानीयवासीबाट उठ्ने गरेको छ,' उनले भने। कूल १४ किलोवाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट २३० घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारसँगै गाउँलाई उज्यालो दिएका पुराना र साना जलविद्युत् आयोजना विस्थापनमा पर्ने देखिएको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले बताए। 'केन्द्रीय प्रसारण लाइन त जसरी पनि ल्याउनैपर्यो, यहाँ भएका लघुजलविद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापनमा राज्यले योजना बनाउनुपर्छ, केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने हो या वैकल्पिक प्रयोगमा जाने त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ', उनले भने।
तमानखोलामा मात्रै ११ वटा लघुजलविद्युत् आयोजना छन्। तीमध्ये दुई आयोजना बन्द अवस्थामा छन्। चलेका आयोजना पनि पुरानो संरचना, उपकरण, मर्मतसम्भारको अभावजस्ता कारणले जीर्ण बन्दै गएको अध्यक्ष बुढाले बताए। 'बत्ती मात्रै बाल्न त अहिलेकै आयोजनाले पनि पुगेकै छ, तर उद्योग-धन्दा, ठूला व्यवसाय र यन्त्र, उपकरणका लागि केन्द्रीय विद्युत् नभइनहुने रहेछ,' उनले भने।
तमानखोलामा २०५४ सालमा पहिलोपटक लघुजलविद्युत् आयोजना बनेको थियो। तमानसँगै तत्कालीन गाविस सर्कुवा, तङ्ग्राम र पैँयूथन्थापमा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट पहिलोपटक बिजुली बलेको थियो। त्यसताका ग्रामीण ऊर्जा विकास कार्यक्रममार्फत लघुजलविद्युत् आयोजना बन्ने गर्थे।
विसं २०५६ तिर तमानखोलाको आयोजना उद्घाटन हुँदा संयुक्त राष्ट्र संघका तत्कालीन उपमहासचिव हेलिकप्टरबाट आएको उक्त आयोजना निर्माणमा सहयोगी रहेको स्वयंशक्ति बागलुङका अध्यक्ष वैकुण्ठ सापकोटाले बताए। 'हामी सदरमुकामदेखि दुई दिन हिँडेर त्यहाँ पुगेका थियौँ, सामानहरु सबै बोकाएर लगेको हो,' उनले विगत सम्झनुभयो, 'त्यतिबेला गाउँमा बिजुली बल्दा संसारै जितेजस्तो हुन्थ्यो।'
लघुजलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक लगायतका दाताले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँथे। पछि केन्द्रमार्फत लघुजलविद्युत् आयोजनाको काम हुन थाल्यो। अरू विदेशी दातृ निकाय पनि यसमा जोडिए। सरकार आफैँले पनि लगानी बढाउँदै लग्यो । तत्कालीन जिविस र गाविसले पनि आयोजनामा खर्च गरे।
लघुजलविद्युत् आयोजना बनेकै कारणले फर्निचर, कुटानीपिसानी मिल, कुखुरापालन जस्ता स-साना उद्यम, व्यवसाय गाउँमा चल्न थाले। त्यसले रोजगारी पनि दियो। मानिसहरु आयआर्जनमा जोडिए। तमानखोलाको छिमेकी ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँ पनि लघुजलविद्युत्कै भरमा छन्।
यसअघि राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको क्षेत्रीय सेवा केन्द्रका रुपमा रही लघुजलविद्युत्का क्षेत्रमा काम गर्दै आएको धवलागिरि सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्र (डिसिआरडिसी) बागलुङका अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारीले छ वर्षयता जिल्लामा नयाँ आयोजना नबनेको बताए। 'पहिलेका आयोजना कहीँकतै बन्द भए पनि धेरै ठाउँमा पुनः सञ्चालनमा नै छन्, दातृ निकायको सहयोग आउन छाडेपछि केन्द्रले पनि कार्यक्रम रोकेको जनाएको छ', उनले भने, 'सार्वजनिक-निजी ढाँचा अपनाएर काम गर्न सकिन्छ कि? भन्नेमा कुराकानी त हुन्छ तर बजेट-कार्यक्रम नै नभएपछि केही गर्न सकिने अवस्था रहेन।'
केन्द्रले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो। त्यसबाहेक अरू साझेदार संघसंस्था, निकाय र उपभोक्ताको पनि आयोजनामा लगानी तथा श्रमदान परेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको आँकडाअनुसार जिल्लामा १२० लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट झन्डै दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ भने २२ हजार घरधुरीमा उज्यालो पुगेको छ। आयोजनामा दातृ निकाय, सरकार, समुदाय र निजी क्षेत्रको करोडौँको लगानी छ।
तत्कालीन जिविसमा रहेको ऊर्जा शाखा निष्क्रिय भएर बन्द भएपछि जिल्लाभरको ऊर्जाको स्थिति झल्काउने विवरण पनि अद्यावधिक राख्न समस्या भएको छ। वास्तविक तथ्य पाउन कठिन छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले गत आवसम्ममा लघुजलविद्युत् आयोजनासहित गरेर ९०.७२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको जनाएको छ।
केन्द्रका इन्जिनियर प्रकाश काफ्लेले बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा पूर्ण रुपमा केन्द्रीय विद्युत् सेवा पुगेको बताए। यस्तै गलकोट नगरपालिका-१० को रमुवा गाउँबाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा बिजुली पुगेको उनको भनाइ छ। 'अहिलेसम्म केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली नबलेको तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिका हो,' उनले भने, 'अरू पालिकामा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ।'
केन्द्रीय बिजुली नपुगेका पालिकामा पनि विद्युतीकरणका लागि पूर्वाधार तयारीको काम भइरहेको इन्जिनियर काफ्लेले बताए। ढोरपाटन नगरपालिकाको केन्द्र बुर्तिबाङ बजारमा २०७७ असोजमै केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको थियो। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत जतिसक्दो चाँडो जिल्लाका दसै पालिकामा केन्द्रीय विद्युत् सेवा पुर्याउन केन्द्र लागिपरेको छ।
इन्जिनियर काफ्लेले केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेपनि व्यवस्थित रुपमा चलेका लघुजलविद्युत् आयोजनालाई जोगाउन स्थानीयवासीले नै तत्परता देखाउने गरेको बताए। 'कतिपय जीर्ण भएका, मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, सञ्चालन खर्च बढी लाग्ने आयोजनाबाट भने व्यवस्थापन पक्ष र उपभोक्ताले पनि हात झिक्न खोजेजस्तो देखिन्छ।'
नेपाललाई उज्यालो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालसम्म चल्ने बनाउने दायित्व राज्य र सरोकारवालाको हो। तर, हालसम्म पर्याप्त मात्रामा ध्यान पुग्न सकेको छैन। करिब दुई हजार लघुजलविद्युत् आयोजना अहिले पनि राम्रोसँग चलिरहेका छैनन्। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीका अनुसार १५ वटा आयोजना ‘आइसियू’मै गइसकेको अवस्था छ।
साना आयोजना रुग्ण हुनाका पछाडि अनेक कारण छन्। एउटा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि मर्मत गर्न नसकेर रुग्ण भए। सुरुसुरुमा गाउँगाउँमा लघुजलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण हुँदै गए, पछि-पछि विद्युत् प्राधिकरण पनि गयो। नागरिक स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन खोज्ने भएकाले रुग्ण हुन पुग्ने परियोजनाको सङ्ख्या बढिरहेको छ। सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशत साना परियोजना त्यो तहमा आउन थालेका छन्।
लघुजलविद्युत्हरू १० देखि १५ वर्षसम्मको डिजाइन गरिएको हुन्छ। करिब ५० देखि १०० आयोजना दीर्घकालसम्मका लागि ग्रिडमा जोडेर चलाउन सकिन्छ। कूल एक हजार २०० आयोजनाले आफ्नो जीवनमा सेवा दिए। मर्मत गर्न मिल्ने त मर्मत भइरहेका छन् भने केही रुग्ण आयोजना पुनः सञ्चालन गर्न गाह्रो छ।
ग्रिडमा जोड्नका लागि त्यस्ता आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको साझेदारी गर्न र एउटा प्लान्टलाई जोड्न लागि १० देखि ३० लाखसम्म लगानी आवश्यक पर्छ। नीतिगत रूपमा केही काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारले पनि स्वामित्व लिएर चलाउन सक्छन्।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले लघुजलविद्युत् आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गुरुयोजना तयार गरेको छ। सोही आधारमा थप प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालका अनुसार साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजनालाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताउँछन्। त्यसका लागि ऊर्जाका लागि उद्यम र उद्यमका लागि ऊर्जा भन्ने अवधारणाका साथ सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्यो भनेर साना तथा लघु ऊर्जा केन्द्रहरु बन्द गरिँदा त्यसले लगानी मात्रै नभई प्रविधिसमेत डुब्ने खतरा रहन्छ। विगतमा उज्यालो दिएका ती आयोजनाको हेरचाह नगर्नु बृद्ध भएका बाबुआमाको वास्ता नगरे जस्तै हुने जानकारहरुको भनाइ छ। रासस
