काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। 

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्। अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिंहदरबारबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नारा बढी थिए। प्रतिबद्धता र पूरा हुनै नसक्ने खालका धेरै विषय समावेश थिए।

यद्यपि चालु आव नीति तथा कार्यक्रमविहीन रुपमा नै सञ्चालन भएको तथ्यका बीच सरकारले मध्यमखालको र सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्ने विषयलाई मात्रै समावेश गरेर नयाँ सन्देश भने दिएको छ। सबै काम संघीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट पर हटेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि स्थान दिनुपर्छ र उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्छ भन्ने कोण देख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभन्दा बाहेक अरु सबै आयोजना तल पठाइएको छ। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा यही जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत हुन्छ। हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने, कार्यान्वयन नहुने, सधैँ एउटै विषय समावेश गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर यसपटक सरकारको वार्षिक लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ। उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारले धरातलीय यर्थाथलाई आत्मसात् गरेको भन्दै सरकारको कार्यक्रमलाई स्वीकार मात्रै गरेको छैन, प्रशंसा पनि गरेको छ। समाजका अन्य वर्ग तथा तप्काले समेत गठबन्धन सरकारको साझा प्रयत्नलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नीति तथा कार्यक्रम ‘पूरा नहुने सपनाको पोको’ हो कि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने व्यावहारिक दस्तावेज हो भन्ने दुई खालका सोच समाजमा रहँदै आएको छ। विसं २०७४ को संघीय निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमका धेरै नारा थिए। पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष, दोस्रोलाई विस्तार र तेस्रो वर्षलाई समृद्धिको वर्षका रुपमा चित्रण गरिएको थियो। रेल, पानीजहाजजस्ता ठूला लगानी लाग्ने कार्यक्रमलाई समेत उल्लेख गरिएको थियो। बुढीगण्डकी, पश्चिम सेतीजस्ता जलाशयुक्त आयोजना हरेक वर्षका कार्यक्रममा समटिए तर, ती आयोजनाको ‘मोडालिटी’ नबन्दा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरियो तर कोरोनाका कारण आर्थिक वृद्धि शून्यभन्दा पनि तल गएको अवस्था देखियो। 

राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका आधारमा राखिएका कतिपय आयोजना अघिल्लो वर्ष राखिए र पछिल्लो वर्ष पुनः हराउने अवस्था पनि कायम रह्यो। कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, प्राविधिक जनशक्ति एवं लगानीको स्रोतका बारेमा कहिल्यै ध्यान दिइएन। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलका विचारमा व्यावहारिक धरातललाई आत्मसात् नगरी अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई बुझ्नुपर्छ।

सरकारले २४ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रुपमा घोषणा गरेको छ। त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना भनेर थप गरिएको छ तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने, लागत कसरी जोहो गर्ने भन्नेमा अधिकांश सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन् । नियमित दायित्वअनतर्गत रहेका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउँदा गराउँदै ठूला आयोजनालाई बजेट नै नपुग्ने अवस्था छ। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्छन्। देशभित्र बजेट नहुने, विदेशी लगानीकर्ता नआउँदा ठूला परियोजना अगाडि बढ्न नसकेको एवम् राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्ड दिने संस्कारको अभाव रहेको उनको भनाइ छ। 

नीतिगत ‘डिपार्चर’

यसपटक भने सरकारले ठूला आयोजनामा ध्यान दिने र अरु सबै आयोजना तल पठाउने नीतिगत व्यवस्था गरेर एउटा नयाँ ‘डिपार्चर’ गरेको छ। कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ। कोरोना कहर तथा रुस–युक्रेन सङ्घर्षका कारण बाह्य दबाबमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्ने सरकारको प्रयास छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको भारी मूल्यवृद्धिको प्रभाव देशभित्र पनि परेको छ। त्यसले महङ्गी बढाएको छ। यद्यपि, सरकारले मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम समुन्नत नेपाल बनाउन सक्ने खाकासहित आएको बताउँछन्। उनले दिगो शान्तिका साथ मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा व्यक्त भएको र धरातलीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई समुन्नत गर्ने जुन हाम्रो सपना छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको छ, यसले अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अभियानमा जोड दिएको छ, यो केबल आश्वासन मात्रै होइन, कार्यान्वयन हुन्छ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नै शैलीमा कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि समग्र आर्थिक विकासलाई नीति तथा कार्यक्रम अपुग भएको उल्लेख गरेका छन्।

उद्योगी एवं सांसद विनोद चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा सबै संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने, 'उद्योग व्यवसायको मात्र नभनौँ, समग्रमा धेरै अध्ययन गरेर, धेरै क्षेत्रका कुरा बटुलेर, थुप्रेर बसेको समस्या समाधान गर्ने दृष्टिकोणबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको छ।' सांसद चौधरी कार्यान्वयनको पाटोलाई दरिलो बनाउनु जरुरी रहेको बताउँछन्। उनले भने, 'आशा गरौँ, नीति तथा कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन भएर जानेछ।'

यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले घर जग्गाको कारोबालाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वास्तविक कारोबार एउटा हुने तर सरकारी निकायमा पुग्दा त्यसको कयौँ गुणा कम हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मालपोत कार्यालयले मासिकरुपमा प्रकाशित गर्ने विवरणका आधारमा पनि वास्तविकता पत्ता लगाउन मुस्किल परेकाले नयाँ संयन्त्रको खोजी गरिएको हो। 

रेलमा नारा छाडेर कार्यक्रम 

यसअघि रेलमार्ग निर्माणका विषय केबल नाराका रुपमा मात्रै राखिने गरिएको थियो। यसपटक स्पष्टरुपमा अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय समावेश गरिएको छ। एकाध अर्बको लगानीमा गर्न सकिने रेलमार्गको अध्ययन पनि दाताको मुख ताक्दा लामो समयसम्म बढ्न नसकेको अवस्था छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हरेक वर्षको कार्यक्रममा समावेश गरिन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको अवस्था छ।

रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको हालत पनि उस्तै छ। केही समयअघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी को नेपाल भ्रमणको क्रममा समेत सो रेलमार्गको अध्ययन सुरु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। त्यस्तै वीरगञ्ज–काठमाडौँलगायतका रेलमार्गको अध्ययन अघि बढाउने कार्यक्रम यसपटक समेटिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको मेट्रो रेलका बारेमा पनि यसअघि धेरै चर्चा भए।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य कार्यकाल नै पूरा गरेर बिदाइ हुने अवस्थामा पुगेका छन्। मेट्रो कि मोनो रेल भन्दाभन्दै उनको कार्यकालसमेत सकिएको छ। काम भने अगाडि बढ्न सकेन। सोही आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषय समावेश गरेर सरकारले सुरुआती काम गर्ने प्रतिबद्धता यसपटक जनाएको छ।

नेपालका नदी प्रणालीमा आन्तरिक जल यातायात सम्भाव्यता पहिचान तथा विकास गर्ने विषयलाई यस वर्षको नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। अध्ययन नै नगरी स्थापना गरिएको पानीजहाज कार्यालय कामविहीन बन्न पुगेको छ। न त कर्मचारी, न त प्राविधिक क्षमता केही पनि नभएको सो कार्यालयका बारेमा आलोचना मात्रै बढी हुने गरेको छ।

हरेक वर्षजस्तै यस पटक पनि सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन वातावरणमैत्री बृहत् बस परिवहन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय समेटिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र विकासका विषय पनि उत्तिकै समेटिएको छ। कर घटाउने र त्यसको प्रयोग बढाउने सन्दर्भमा यसअघि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका थिएनन्। 

ऊर्जामा ध्यान 

वर्तमान सरकारले भने ऊर्जाका क्षेत्रमा बढी ध्यान दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापन, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली प्रयोग गरौँ’ भन्ने अवधारणालाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै अगाडि बढाएकी छिन्।

त्यस्तै सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्न नीतिगत कानुनी, प्रणालीगत सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका अन्य उपयुक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ।

स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध

सरकारले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधारमा तयार पार्ने लक्ष्य छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गराउने स्पष्ट दिशानिर्देश नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ। पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ।

त्यस्तै विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने, स्वच्छ पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्थानीय राजस्व परिचालन सहज बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने सरकारको योजना छ। गरिब तथा विपन्न परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरी गरिब तथा विपन्न घरपरिवार लक्षित सेवासुविधालाई सोही परिचयपत्र आबद्ध गरिने भएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई सरकारले पहिलोपटक महत्वका साथ सम्बोधन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्ने, बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने, मूल्य शृङ्खलाका आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, धान मकै, आलु, प्याज, स्याउ ओखरजस्ता बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका विचारमा नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको कृषि, ऊर्जा विकास, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायतको क्षेत्रलाई उच्चतम प्राथमिकता दिएकाले पनि सकारात्मक छ। आगामी दशकलाई ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशक’का रूपमा अघि बढाउने सरकारको घोषणालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोग वृद्धि  दशक घोषणा गर्ने र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने सरकारको घोषणाप्रति आभार प्रकट गरेको अवस्था छ। नेपाली वस्तु उत्पादन र उपभोग दशक कार्यान्वयनका लागि कर तथा भन्सार दरमा सहुलियत दिने, तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्ने, निर्यातमा अनुदान उपलब्ध गराउने, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग दशकअघि बढाइने घोषणाले नेपालको औद्योगीकरणमा योगदान पुर्‍याउने परिसङ्घको विश्वास रहेको छ।

उद्योगका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण र जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गरिने, निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नेजस्ता घोषणाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीको विश्वास छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन गरेको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ। यही आधारमा आगामी आवको बजेट पनि आएको खण्डमा मुलुकको समुन्नतिको लक्ष्य हासिल हुने कुराका द्विविधा रहँदैन।  (रासस)