काठमाडौं- राहदानी छपाइबापतको कमिसन विदेशमा कम्पनी खडा गरी उतैबाट भुक्तानी भएको तथ्य सार्वजनिक हुँदा नियामकीय निकाय नै मौन रहेका छन्।

कानूनत: कुनै पनि ग्लोबल ठेक्काका लोकल प्रतिनिधि रहने कम्पनीले पाउने कमिसन वापतको रकम नेपालमै भुक्तानी हुन पर्ने हुन्छ। तर हङकङ र सिङगापुरमा कम्पनी खडा गरेर भएको भुक्तनीमा सरकार नै मौन रहेको छ। 

ठेक्कामा सहभागी कम्पनीले सम्झौतामा स्थानीय साझेदार कम्पनी र उसले पाउने कमिसन स्पष्ट उल्लेख गर्दै पाउने भुक्तानी नेपालमै भुक्तानी हुने पर्ने भएपनि एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाईको जिम्मा पाएको फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए')ले राहदानी छपाइको कमिनस सिंगापुरमा खडा भएको क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडमा भुक्तानी गरेको भौचरसहित बिजनेस न्युजले समाचार प्रकाशन गरिसकेको थियो। 

कमिसन वापतको रकम कति प्रतिशत हुने र स्थानीय प्रतिनिधि तथा कम्पनी कुन रहने भनेर सम्झौतामा नै नखुलाइ सि‌ङगापुरमा खडा भएको कम्पनीमा निरन्तर रुपमा डलर भुक्तानी भएको विषयमा राहदानी विभागलाई समेत कुनै जानकारी छैन। राहदानी विभाग उच्च स्रोतका अनुसार छपाई सम्झौतामा कम्पनीले लोकल प्रतिनिधि र कमिसन रकमको विवरण खुलाएको छैन्।

साथै रकम विदेशमा भुक्तानी भएको विषय पनि विभागलाई जानकारी नगराएको स्रोतको दाबी छ। तर छपाईको जिम्मा पाएको कम्पनीले सिंगापुरमा कम्पनी खडा गर्नुअघि भने हङकङमा खडा गरिएको रिजेन्ट सिटी फारइस्ट लिमिटेडमा सन् २०११ को फेब्रुअरी २२ मा राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन कमिसन भनेर १ लाख ३२ हजार २ सय १० डलर भुक्तानी भएको देखिएको छ।

छपाईको जिम्मा पाएको कम्पनीले पाँच जना नेपालीसहित सिंगापुरमा २०१२ को अक्टोबरमा खडा गरिएको कम्पनीको खातामा भने राहदानी छपाइ, आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन भनेर भुक्तानी भएको विवरणमा देखिन्छ।

छपाई वापतको कमिसन भनेर २ पटकसम्म हङकङमा रकम भुक्तानी दिएको कम्पनीले सन् २०१३ को जनवरीदेखि सिंगापुरमा क्यापिटल बिज सोलुसन पीटीई लिमेटेडको खातामा रकम भुक्तानी दिन थालेको छ। छपाई वापतको कमिसन रकम किन नेपालमै नभएको भनेर राहदानी विभागमा महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई सोध्दा उनले समेत आफू यस विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए।

तर विभागका एक अधिकारीका अनुसार एकआरपी छपाईको सुरुवातदेखि नै तत्कालिन समयमा विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीकै सेटिङमा कम्पनीले विदेशमा रकम भुक्तानी गरेको बताए। सम्झौताको समयमा नै विभाग उच्चपदस्थ कमर्मचारीको मिलोमतमा लोकल प्रतिनिधि भनेर कम्पनी नराखि पार्टन तथा सहायक ठेक्दार भनेर कम्पनी राख्न अनुमति दिँदा नै रकम विदेशमा भुक्तानी गराउने सेटिङ भएको स्रोतको दाबी छ। 

फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथर (हाल अर्को कम्पनीसँग मर्ज तथा खरिद बिक्री भएर 'आईडीईएमआईए')लाई नै पार्टन भनेर राखेको कम्पनीले  डेल्टा कोर प्रालिले नै रकम विदेशमा रहेको कम्पनीमा भुक्तानी गर्न सहमति समेत दिएको थियो। स्रोतका अनुसार ठेक्का हात पार्ने कम्पनी १५ वर्षको अवधिमा १ करोड डलर सिंगापुरको कम्पनी भुक्तानी दिँदै विदेशी मुद्रा अपचल गरेको हो।

रकम विदेशमा भुक्तानी भएको विषयमा अध्ययन गरी कारबाही गर्नु पर्ने राहदानी विभागनै अहिले चुपचाप बसेको छ। यसैगरी विभागीमन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्राललय, विदेशी मुद्रा अपचलको विषयमा छानबीन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक,राजस्व चुवाटको विषयमा छानबीन गर्ने राजस्ज अनुसन्धान विभाग र कर छलीका लागि भएको काममा अध्ययन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभाग समेत  चुपाचाप बसेको छ।

एमआरपीदेखि विद्युतीय राहदानी छपाइको कमिसन सिंगापुरमा कम्पनी खडा गरेर भुक्तानी, १५ वर्षदेखि विदेशी मुद्रा अपचलन