काठमाडौं- धितोपत्र बजारमा ‘कृत्रिम कारोबार’मार्फत मूल्य प्रभावित पारेको गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायी राजबहादुर शाहले सम्पत्ति आर्जनमा कानूनविपरीतका अन्य काम पनि गरेको देखिएको छ। 

विभिन्न नियामक निकाय, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएका तथ्यहरूले शाहको व्यावसायिक गतिविधि शंकास्पद देखिन्छ।

केवल लगानी विस्तारमा सीमित नभइ कानूनी संरचनालाई नै चुनौती दिएर अवैधानिक बाटोबाट अकुत सम्पति आर्जनमा केन्द्रित भएको विभिन्न तथ्यले देखाएको छ।

शाहसँग सम्बन्धित विभिन्न 'चार काण्ड'ले नेपालको धितोपत्र बजार, कर प्रशासन र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा नै गम्भीर चलखेल गरेको देखिन्छ। 

सेयर बजारमा कृत्रिम कारोबार र उधारो लगानी

राजबहादुर शाहमाथि धितोपत्र बजारमा ‘कृत्रिम कारोबार’मार्फत मूल्य प्रभावित पारेको गम्भीर आरोपमा छानबिन भइरहेको छ।

भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत उनले नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको करिब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद गरेको देखिएको छ। तर उक्त कारोबारमा उनले जम्मा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम उधारोमै राखिएको तथ्यले बजार प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ।

अग्रिम रकम नतिरी ठूलो परिमाणमा ‘लिमिट’ दिइएको, भुक्तानी नहुँदै सेयर खातामा जम्मा गरिएको र असामान्य क्रेडिट सुविधा उपलब्ध गराइएको अवस्थाले नियामक संयन्त्र कमजोर रहेको देखाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शाहले अन्य व्यवसायीहरूसँग मिलेर योजनाबद्ध रूपमा सेयर खरिद गरी हकप्रद निष्कासन गराउने र त्यसपछि मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने रणनीतिमा काम गरेको आशंका गरिएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शाहले दीपक भट्ट तथा व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग मिलेर नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर योजनाबद्धरूपमा खरिद गरेको देखिएको छ।

उक्त समूहले नियामक निकायमार्फत १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गराउने निर्णय गराउने, त्यसपछि बजार मूल्यमा प्रभाव पारेर सेयर बिक्री गरी लगानी दोब्बर बनाउने योजनामा काम गरेको आशंका गरिएको छ। उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए शाहले आर्थिक जरिवानासहित ३ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने छ।

हिमालयन डिस्टिलरी सेयर बिक्री प्रकरण

यसअघि पनि शाह समूह सेयर कारोबारसम्बन्धी नियम उल्लंघनमा कारबाहीमा परिसकेको छ। हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सेयर नियमविपरीत बिक्री गरेको आरोपमा २०७७ सालमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले शाहकी पत्नी रहिशा श्रेष्ठ शाहलाई ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।

उनले सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएको एक वर्ष नपुग्दै २७ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर बिक्री गरेकी थिइन्, जुन प्रचलित कानुनविपरीत थियो। उक्त घटनाले आन्तरिक सूचनाको सम्भावित दुरुपयोग र नियामक निगरानीको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो।

नियमविपरीत सेयर बिक्री गरेको भन्दै नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले राजबहादुरकी श्रीमती रहिशा श्रेष्ठ शाहलाई २०७७ सालमा कारबाही गरेको थियो। बोर्डले उनलाई ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो। रहिशाले नियमविपरीत २७ करोड २६ लाख ९ हजार ८२ रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेकी थिइन्।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा रहेको नियमविपरीत सेयर बिक्री गरेको भन्दै ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ अनुसार कम्पनीको सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको १ वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन। तर रहिशाले सञ्चालकबाट राजीनामा दिएको साढे ६ महिनामै ठूलो परिमाणको सेयर बिक्री गरेको भन्दै कारबाही गरिएको थियो। 

मदिरा उद्योगमा कर छुटको विवाद

शाहको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन डिस्टिलरीले कानुनविपरीत कर छुट लिएको विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको छ।

आयकर ऐनले सूचीकृत उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरे पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले मदिराजन्य उद्योगलाई यस्तो सुविधा नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसका बाबजुद कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म चार वर्षमा ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा छुट लिँदै कर तिरेको देखिएको छ। शाहले कानूनविपरीत मदिराजन्य उद्योगमा कर छुटसमेत लिएको पाइएको छ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को उपदफा (३) (छ) ले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ ले फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर र वाइन उद्योगबाहेक अन्य मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगलाई कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही कानूनी प्रावधानविपरीत राजबहादुर शाहको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले कर छुट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो। 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन डिस्टिलरीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म चार वर्षमा कुल ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएको थियो। सो आयमा २५.५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भए पनि कम्पनीले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको आधार देखाउँदै ४.५ प्रतिशत कर छुट लिएको देखिएको छ।

त्यसरी लिएको छुटको कुल रकम २३ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले मदिराजन्य उद्योगलाई यस्तो छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कर गणनामा छुट लिइनु गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी असुल गर्न सुझाव दिएको छ। महालेखापरीक्षकले कर गणनामा यस्तो छुट लिनु गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी असुल गर्न सुझाव दिएको छ।

गोर्खा ब्रुअरी-राज ब्रुअरी विलय : कानूनविपरीत एकाधिकार!

घाटामा गएको राज ब्रुअरीलाई बजार एकाधिकार सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित गोर्खा ब्रुअरीमा विलय गराइएको विषयलाई लिएर व्यवसायी राजबहादुर शाह थप विवादमा तानिएका छन्।

राज ब्रुअरीमा बढ्दो घाटा र सञ्चित नोक्सानीबाट उन्मुक्ति पाउने उपायका रूपमा कानूनी प्रावधानलाई लत्याउँदै उक्त कम्पनीलाई गोर्खा ब्रुअरीमा गाभिएको र सो प्रक्रियामार्फत शाहले गोर्खा ब्रुअरीमा १५ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेको देखिन्छ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ५ ले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि प्रतिष्ठान गाभिन वा मिल्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै समान प्रकृतिको वस्तु उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गर्ने वा व्यवसाय टेकओभर गर्ने कार्यसमेत एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ऐनले थप स्पष्ट पार्दै ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा हुने गरी गाभिने वा मिल्ने कार्यलाई प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यस्तो कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै बियर बजारमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको गोर्खा ब्रुअरीले राज ब्रुअरीलाई खरिद तथा विलय गरेको विषयलाई गम्भीर उल्लंघनका रूपमा हेरिएको छ। खरिद प्रक्रिया विवादमा परेपछि २०८१ माघदेखि नै गोर्खा ब्रुअरीले उत्पादन करार सम्झौता गर्दै राज ब्रुअरीको उद्योगबाट आफ्नै ब्रान्ड उत्पादन गराउँदै आएको थियो। अन्ततः उद्योग विभागको सहमतिमा विलय प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसले ‘सेटिङ’मार्फत एकाधिकार सुदृढ गर्ने प्रयास भएको आरोपलाई थप बल पुगेको छ।

कानूनविपरीत यस्ता कार्य भएमा सम्बन्धित कारोबार बदर गर्नेदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। तर व्यवहारमा भने नियामक निकायको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ।

नेपालको बियर बजारमा गोर्खा ब्रुअरी आफैँमा अग्रणी र प्रभावशाली कम्पनीका रूपमा स्थापित छ। उत्पादन, वितरण र बजार पहुँचका आधारमा उसले एकल वर्चस्व कायम गरेको मानिन्छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार गोर्खा ब्रुअरीले करिब ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म बजार हिस्सा ओगटेको छ, जब कि दोस्रो स्थानको कम्पनीको हिस्सा करिब १६ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो अवस्थामा थप कम्पनी विलय गर्नु प्रतिस्पर्धालाई झनै सीमित गर्ने  छ।

खेतान समूह बाहिरिएपछि जावलाखेल समूहसँगको समझदारीमा राज ब्रुअरीलाई गोर्खा ब्रुअरीमा समावेश गरिएको र त्यसको मूल्यांकनबापत शाहलाई १५ प्रतिशत सेयर दिइएको देखिन्छ। २०८०/०८१ को अन्तःशुल्क विवरणका आधारमा समेत गोर्खा ब्रुअरीको बजार हिस्सा ५७ प्रतिशत आसपास देखिएको थियो। जुन पछिल्लो समय ७० प्रतिशतनजिक पुगेको छ।

‘कृत्रिम कारोबार’मा मुछिएका व्यवसायी राजबहादुर शाहको डिस्टिलरीलाई कानूनविपरीत २३ करोड कर छुट