काठमाडौं- धितोपत्र बजारमा ‘कृत्रिम कारोबार’मार्फत मूल्य प्रभावित पारेको गम्भीर आरोप लागेका व्यवसायी राजबहादुर शाहले कानूनविपरीत मदिराजन्य उद्योगमा कर छुटसमेत लिएको पाइएको छ।
आयकर ऐन २०५८ को दफा ११ को उपदफा (३) (छ) ले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ ले फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर र वाइन उद्योगबाहेक अन्य मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगलाई कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नदिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यही कानूनी प्रावधानविपरीत राजबहादुर शाहको मुख्य लगानी रहेको हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडले कर छुट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन डिस्टिलरीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म चार वर्षमा कुल ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँ करयोग्य आय देखाएको थियो। सो आयमा २५.५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने भए पनि कम्पनीले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको आधार देखाउँदै ४.५ प्रतिशत कर छुट लिएको देखिएको छ।
त्यसरी लिएको छुटको कुल रकम २३ करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ पुगेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। महालेखाले मदिराजन्य उद्योगलाई यस्तो छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कर गणनामा छुट लिइनु गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी असुल गर्न सुझाव दिएको छ।
पछिल्लो समय शाहको नाम धितोपत्र बजारमा भएको ‘कृत्रिम कारोबार’ प्रकरणसँग पनि जोडिएको छ। गैरकानूनी रूपमा सेयर कारोबार गरी बजार प्रभावित पारेको आरोपमा व्यवसायी दीपक भट्टमाथि गम्भीर छानबिन भइरहेको छ। उनी हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्।
सोही प्रकरणमा भट्टसँगको सहकार्यमा बजार प्रभावित पार्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा राजबहादुर शाहलाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका शाहले अग्रिम रकम नदिइ सेयर कारोबारको सीमा प्राप्त गरी कारोबार गरेको, सेयर कारोबारका सबै रकम चुक्ता नगरेको तथा रकम चुक्ता भुक्तान नभइ सेयर खातामा प्राप्त भएको देखिएको छ। शाहले भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० लाख ५१ हजार २ सय ४ कित्ता सेयर विभिन्न मूल्यमा त्यसरी खरिद गरेका थिए। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार धितोपत्र खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेको, अग्रिम रकम नराखे पनि कारोबार गर्न सीमा प्रदान गरिएको तथा धितोपत्र खरिदबापतको रकम जम्मा नगरे पनि उनको खातामा धितोपत्र जम्मा गरिदिएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार शाहले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालिमार्फत नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको करिब १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर खरिद गरेका थिए। उक्त कारोबारमा उनले जम्मा ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरेको र बाँकी ठूलो रकम उधारोमै राखिएको देखिएको छ। यति ठूलो परिमाणको कारोबार अग्रिम रकमबिना ‘लिमिट’ दिइ सम्पन्न गरिएको र रकम नतिरी सेयर खातामा जम्मा गरिएको तथ्यले बजार नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा शाहले दीपक भट्ट तथा व्यवसायी सुलभ अग्रवालसँग मिलेर नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर योजनाबद्ध रूपमा खरिद गरेको देखिएको छ। उक्त समूहले नियामक निकायमार्फत १:१ अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गराउने निर्णय गराउने, त्यसपछि बजार मूल्यमा प्रभाव पारेर सेयर बिक्री गरी लगानी दोबर बनाउने योजनामा काम गरेको आशंका गरिएको छ।
