काठमाडौं- राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रहेको सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र'मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वीकार गरेका छन्।

'कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास- यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखिएको छ' अर्थमन्त्री वाग्लेले उल्लेख गरेका छन्। 

बजारलाई स्वनियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जनाइएको छ। त्यसको परिणामस्वरुप बजार गतिशील बन्न र राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन नसकेको अर्थमन्त्री वाग्लेले जनाएका छन्। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन नसकेको र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको जनाइएको छ। 

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको उनले जनाएका छन्।

'समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गरिएका प्रयासले न त असमानता घटाए, न त उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके। जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिटेन्स-निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ' स्थितिपत्रमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।

विकासलाई खर्चकेन्द्रित दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्तिका कारण के, कसका लागि र कसरी विकास? भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूमा पर्याप्त स्पष्टता र जवाफदेहिता स्थापित हुन नसकेको जनाइएको छ। नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र नभएर अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन समेत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको जनाइएको छ। यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले अब बृहत् संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। त्यस्तो सुधारले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्ने, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिने र अर्थतन्त्रलाई 'रेन्ट-सिकिङ' बाट उन्नत रोजगारीकेन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्ने जनाइएको छ।

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त नभएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। 'अब आवश्यक छ बृहत् संरचनात्मक सुधार-जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई 'रेन्ट-सिकिङ' बाट उन्नत रोजगारी-केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ' उनले भनेका छन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, 'नेपालको अर्थ-राजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। दशकौँदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिनेछ।'

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र : संरचनात्मक कमजोरीबीच सुधारको खोजी