काठमाडौं- नेपालको अर्थतन्त्र स्रोत, सम्भावना र जनसांख्यिकीय लाभांशले सम्पन्न भए पनि कमजोर नीति संरचना, शासकीय अस्थिरता र निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वासका कारण अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्षसहित अर्थ मन्त्रालयले नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक स्थितिपत्रले गहिरो संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार पछिल्लो दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। छिमेकी तथा समानस्तरका अर्थतन्त्रको तुलनामा यो वृद्धि दर न्यूनमात्र होइन, अस्थिर पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिआधारित संरचनाबाट औद्योगिकीकरणको चरण पार नगरी सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने उद्योग क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। कृषि क्षेत्रमा अझै ६२ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर भए पनि यसको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। विगत एक दशकमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ६ गुणाले वृद्धि भइ ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। यद्यपि प्रसारण लाइनको अभाव र आन्तरिक खपत व्यवस्थापन कमजोर हुँदा उत्पादन भएको ऊर्जा पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन।

रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित प्रगति नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो क्रममा रहेको छ। बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ३९ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा स्थायित्व ल्याए पनि दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिम औँल्याइएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि नेपाल अझै बाह्रै महिना पर्यटक भित्र्याउन सक्ने गन्तव्य बन्न सकेको छैन। सन् २०२५ मा ११ लाख ५८ हजार पर्यटक आगमन भए पनि हवाई पूर्वाधार र सेवा गुणस्तर कमजोर हुँदा पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन।

आर्थिक गतिविधिमा सुस्ततासँगै राजस्व संकलनमा पनि गिरावट आएको छ। कोभिड–१९ अघिको अवधिमा १४.९ प्रतिशत रहेको राजस्व वृद्धि दर पछिल्लो पाँच वर्षमा ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ। कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित हुनु अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको संकेतका रूपमा लिइएको छ। करदातामध्ये ठूलो हिस्सा नियमित रूपमा कर विवरण नबुझाउने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ४० प्रतिशत रहेको अनुमानले राजस्व आधार कमजोर रहेको देखाउँछ।

सरकारी खर्च संरचनामा चालु खर्चको हिस्सा उच्च रहँदा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पछिल्लो दशकमा कुल खर्चमध्ये चालु खर्च औसत ६६.८ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशतमा सीमित छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा विनियोजित रकमसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको देखिएको छ।

उच्च बजेट घाटा र न्यून राजस्व वृद्धिका कारण सार्वजनिक ऋणमा निर्भरता बढ्दो छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण २२.५ प्रतिशतबाट बढेर ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्च हुन थालेपछि विकास खर्चमा दबाब परेको स्थितिपत्रले जनाएको छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च क्षमता पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। कुल राजस्वमा उनीहरूको योगदान १० प्रतिशतभन्दा कम छ भने विनियोजित बजेट खर्च गर्ने क्षमता पनि सीमित छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना हुन नसकेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।

वैदेशिक सहायता संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ। अनुदानको हिस्सा घट्दै ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। परियोजना कार्यान्वयन ढिलो हुँदा उपलब्ध स्रोतको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको स्थितिपत्रमा औँल्याएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारी लगानी बढ्दै गए पनि प्रतिफल न्यून रहेको छ। ४५ संस्थानमध्ये १५ घाटामा छन् भने लगानीको तुलनामा लाभांश मात्र २.४ प्रतिशत रहेको छ।

मुद्रास्फीति भने हाल नियन्त्रणमा रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत रहेको छ। यद्यपि, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको र आयात महँगो बन्दै गएको तथ्य स्थितिपत्रमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र ऊर्जा मूल्य वृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। साथै, नेपाल वित्तीय कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे–लिस्टमा पर्नुले वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।

स्थितिपत्रका अनुसार सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहे पनि त्यसपछिको अवस्था व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने जनाएको छ। दिगो विकास लक्ष्य (एसडीसीजी) प्राप्तिमा पनि प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

समग्रमा नेपालको मुख्य समस्या स्रोतको अभाव नभई नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र कमजोर कार्यान्वयन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास र सुशासन सुदृढीकरणमार्फत मात्र दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने समेत स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।