काठमाडौं- चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फिर्ता पठाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा राखेका छन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई राखेर अन्य मन्त्रालयका विषयमा बाँडफाँट गरेर जानेगरी छलफल थालेका हुन्। बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अर्थमन्त्री फिर्ताका लागि आफूहरूले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने सर्त राखेकोसमेत बालुवाटार स्रोतको दाबी छ।

बिग्रँदो वर्तमान अर्थतन्त्रप्रति चिन्तित रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसकै कोही अर्थतन्त्र क्षेत्रका जानकारलाई जिम्मा लगाउनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले थालेको प्रक्रियालाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मंगलबार एक कार्यक्रममा गरेको भाषणले संकेत गरेका छ। उनले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद फेरबदलको तयारी चलिरहेको पुष्टी गरेका छन्।

'मन्त्रिपरिषदमा हेरफेरको कुरा चलेको छ, तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा टुंगिएको छैन, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना छ, केही नयाँ आउने सम्भावना छ' प्रचण्डले भने।

बिग्रँदो अर्थतन्त्रप्रति सरकार गठनको ९ महिनापछि बालुवाटारको निर्णायक हस्तक्षेप

मधेश प्रदेशको राजनीतिक प्रशिक्षणका लागि जनकपुरधाम पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेको बताएका हुन्। अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी संयन्त्रसँगै पार्टीको समेत सहयोगमा हस्तक्षेपको नीति लिन थालेका छन्। 

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब हुँदै गए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरोकारवालासँग निरन्तर परामर्श गरिरहेका छन्। दुई सातादेखि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, समाधानका उपायका बारेमा देउवाले छलफल गरिरहेका हुन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले लिएर अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको सुझाव विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्। सोही कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई फिर्ता पठाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमार्फत सन्देश पठाइसकेका छन्। 

अर्थ प्रशासनलाई अस्थिर बनाएकोमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट 

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स ऋणात्मक भएको छ भने आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बढिरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री बेखबर बनेको आरोप अर्थविदहरूले लगाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री सक्रिय भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउन निजी क्षेत्रका छातासँगठनहरूको नेतृत्वसँग पनि छलफल गरेका थिए। जसमा व्यावसायीहरूले लिखित सुझाव नै दिएका छन्। 

बिग्रदो अर्थतन्त्र : प्रधानमन्त्रीले बोलाए अर्थमन्त्रीदेखि गभर्नर, कसको के सुझाव?