काठमाडौं- अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी संयन्त्रसँगै पार्टीको समेत सहयोगमा हस्तक्षेपको नीति लिन थालेका छन्। सरकार गठन भएको ९ महिनापछि बिग्रँदो अर्थतन्त्रको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक हस्तक्षेपको नीति लिएका छन्। 

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब हुँदै गए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरोकारवालासँग पारामर्श अघि बढाएका हुन्। गत सातादेखि अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, समाधानका उपायका बारेमा देउवाले छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले गत साता अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका थिए। 
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स ऋणात्मक भएको छ भने आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बढिरहेको छ। यसमा अर्थमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री बेखबर बनेको आरोप अर्थविदहरूले लगाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री सक्रिय भएका हुन्। 

मंगलबार प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा ल्याउन निजी क्षेत्रका छातासँगठनहरूको नेतृत्वसँग छलफल गरेका छन्। व्यवासायीहरूले लिखित सुझाव नै दिएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स,  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका नेतृत्वसँग महामन्त्री थापाले मंगलबार छलफल गरेका हुन्।  

अब महामन्त्री थापाले अर्थविदहरूसँग छलफल गरेर केही दिनमै प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने छन्। सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीले पुनः अर्थमन्त्री तथा सरकारी नियकासँग छलफल गरेर थप निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।  

अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको चाप  

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै आएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर नेपालले आयात गर्नसक्ने क्षमतामा पनि ह्रास हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा २ अर्ब अमेरिकी डलरको सञ्चिति घटेको छ। साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा १७ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। २०७८ को असारमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति भएकोमा माघ मसान्तसम्म ९ अर्ब ७५ करोडमा सीमित भएको छ।

अहिले नेपालसँग भएको यो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ६ महिना २१ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ। अर्थात् साउनदेखि माघसम्म भएको आयातको औषत आँकडाअनुसार नै आयात भएमा अबको ६ महिना २१ दिनलाई आयात गर्नपुग्ने सञ्चिति हो। असारमा यो अवस्था १० महिना ६ दिनको आयातलाई धान्नपुग्ने थियो। 

कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण हुन थालेपछि सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेको थियो। गत वर्षको पुसमा १२ महिनालाई धान्ने सञ्चिति नेपालसँग थियो। आयात बढ्दै गएपछि प्रक्षेपणमा आधारित यस्तो सञ्चिति क्षमता पनि घट्दै जान्छ। नेपालले जति वस्तु आयात गर्छ त्यसका लागि भुक्तानी गर्ने रकम वस्तुको निर्यातबाट कमाउन सक्दैन। जस्तो गएको वर्ष नेपालले १५ खर्ब  ३९ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो। १५ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा निर्यात भने जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको मात्र भएको थियो। वस्तु व्यापारमा १३ खर्ब ९८ अर्ब घाटा थियो। 

१३ खर्ब ९८ अर्बमात्र होइन नेपालले सेवाको पनि आयात गर्छ। अर्थात् आवश्यक सेवाका लागि नेपालबाट भुक्तानी हुन्छ। समग्रमा नेपालले योभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ। तर खर्चमात्र गरेर कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टिक्न सक्दैन। यो घाटापूर्ति गर्नका लागि नेपालले विभिन्न स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आर्जन गर्छ। त्यसमध्येको मुख्य रेमिट्यान्स हो।

जुन गत वर्ष ९ खर्ब ६१ भित्रिएको थियो। तर यही मुख्य स्रोतको वृद्धिदर खुम्चिएको छ।  रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्चिए पनि आयातको माग भने घटेको छैन। पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले मुलुकको शोधनान्तर सन्तुलनमा सन्तुलनकारी हैसियत कायमै राख्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। 

बजेट बनाउनसमेत बालुवाटारको हस्तक्षेप 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा समिति बनाएका हुन्। योसँगै मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन सुरु गर्ने भएको छ।

बराललाई पनि प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा बजेट लेखनको जिम्मा दिइएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। अर्थमन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका हुन्। समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल रहेका छन्। 

सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र बित्तिय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन्।

प्रशासन अस्थिर बनाएकोमा  प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निरन्तर कर्मचारीको सरुवा गरेर अर्थ प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।  अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अर्थतन्त्रका ज्ञान तथा अनुभव भएका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर आज्ञाकारी कर्मचारीमात्र ल्याएको भन्दै जनार्दन शर्माको आलोचना भइरहेको छ। 

बजेट निर्माणको तयारी सुरू हुँदासम्म पनि शर्माले आज्ञाकारी सहसचिव भित्र्याउने क्रम नरोकेपछि प्रधानमन्त्रीले शर्मासँग यस बारेमा प्रश्न गरेका छन्। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा कर्मचारीको एउटा सेट बनेर काम गरिरहेका बेला अनावश्यक सरुवा गरेको प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी एक उच्च सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए। 

अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन (मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू) फेरिएसँगै उपसचिव तथा सहसचिवहरूको प्राय सरुवा हुन्छ। तर यसपटक अर्थ मन्त्रालयमा छिटो छिटो सरूवा मात्र होइन सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएकै अधिकारीहरू विभागीय प्रमुख भएका छन्। 

अर्थमन्त्री शर्मा आफै आएपछि नियुक्त गरेका भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक फेरिसकेका छन्। त्यस्तै बजेट महाशाखा प्रमुख पनि फेरिएका छन्। मन्त्रालयभित्रकै महाशाखा प्रमुखको पनि छिटोछिटो सरुवा भइरहेको छ। 

कर र भन्सारमा कार्यरत उपसचिवहरू दुई वर्षमा मात्रै हेरफेर गर्ने परम्परालाई लत्याउँदै एक वर्ष नपुगेका कर्मचारी पनि सरुवा गरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर कार्यालय र भन्सारबाहेक मन्त्रालयभित्रै लेखाका उपसचिव पनि हटाएका थिए।  ‘विगतमा सरकारहरू ९-९ महिनामा परिवर्तन हुँदा पनि कर भन्सारका प्रमुखलाई २ वर्ष काम गर्न दिइन्थ्यो,’ अर्थका एक सहसचिवले भने, ’यसपटक अचम्मको दृश्य देखिएको छ, मन्त्रीले प्रणाली भत्काउन खोजेका छन् सचिव त्यसको साक्षी बसे।’  अर्थमन्त्री शर्माले एसियाली विकास बैंकमा सिफारिस भएका तत्कालीन उपसचिव रमेश अर्यालको नाम काटेर ज्वाइँ नाता पर्ने अधिकृत भीमकान्त न्यौपानेलाई पठाए। 
अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो ठाडो आदेश नमान्ने कर्मचारीलाई हटाउने नीति लिएका छन्। नियमअनुसार काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाएर तजबिजमा काम लगाउने चलन उनले सुरु गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदा आफूले भने अनुसारको काम नगरेको भन्दै शोभाकान्त पौडेललाई उनी आफैले हटाएका थिए। पौडेलले नियम तथा कानून अनुसार गर्न नमिल्ने भएकाले बरु आफैले सरुवा मागेर बाहिरिएका थिए।