काठमाडौं- अर्थतन्त्रको अवस्था खराब हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो दिन थालेका छन्। अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक खराब हुँदै गए पनि राजनीतिक नेतृत्व बेखबर रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरोकारवालासँग पारामर्श अघि बढाएका हुन्। 

अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, समाधानका उपायका बारेमा देउवाले छलफल गरिरहेका छन्। यही सन्दर्भमा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका हुन्। सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग देउवाले अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रका बाह्य अवस्था खराब हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। रेमिट्यान्स ऋणात्मक भएको छ भने आयातका लागि बाहिरिने रकम पनि बढिरहेको छ। 

छलफलमा कस्ले के भने? 

सोमबार बिहान १० बजेदेखि करिब २ घण्टा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, गर्भर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधु मरासिनी, वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेबीच छलफल भएको थियो। 

अर्थसचिव : देशको वर्तमान अवस्था, सरकारले लिएको आर्थिक नीति (बजेट र अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार) को बारेमा व्याख्या अर्थसचिव मरासिनीले गरेका थिए। त्यस्तै उनले बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलनको अवस्था, सरकारले लिएको आर्थिक क्षेत्रको वृद्धिदर, गत कात्तिकमा बाढि पहिरो आएका कारण कृषि बालीमा भएको क्षतिले लक्षित दरमा आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न कठिन हुने जानकारी गराएका थिए।

गभर्नर : गभर्नर अधिकारीले वर्तमान तरलताको अवस्था, अहिलेको अवस्था आत्तिने खालको नभएको उल्लेख गरेका थिए। धेरै वर्षदेखि मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा भोगेको प्रमुख समस्या भनेकै तरलताको हो भएकाले ६० वर्षयता ४२ खर्बको तरलतालाई रिजेक्ट गरेर आर्थिक क्षेत्र माथि उठ्न सकेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै उनले कर्जाको माग र प्रवाह धेरै भएका कारण तरलता समस्या समाधान गर्न नसकिएको, कर्जा माग नै सोचेभन्दा बढी हुँदा समाधान गर्न नसकिरहेको अवगत गराएका थिए।

वाणिज्य सचिव : अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र व्यापार सन्तुलनका बारेमा सचिव पाण्डेले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। उनले प्रमख आयात र निर्यात हुँदै आएका वस्तुको विवरण पेश गर्दै आयातमा थप कडाई गर्ने नीति लिएको बताए। सुनचाँदी, हिरा, जुत्ताचप्पल, सौन्दर्य सामग्रीमा थप कडाई गर्न सकिने उनको राय थियो। यद्यपी, सुनको कोटा दैनिक १० तोलामा झारिसकेको, चाँदी आयातमा नगद मार्जिन र अधिकतम सटही सुविधा तोकिएको जानकारी उनले गराएका थिए।

योजना आयोग उपाध्यक्ष : योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले अर्थतन्त्रमा स्ट्रेस देखिएको उल्लेख गरेका थिए। उनले केही सूचक सन्तोषजनक नभएपनि धेरै सूचक आश लाग्दा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका हुन्‌। आर्थिक गतिविधि यति धेरै बढ्दा पनि मुद्रास्फ्रीतिमा खासै चाप नपर्नु धेरै राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो लगानी बिस्तार भइरहेको, बाह्य क्षेत्र र भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिएपनि आत्तिनुपर्ने पर्ने अवस्था नरहेको, अहिलेको अवस्थालाई सजिलै व्यवस्थापन गरेर सुधार गर्न सकिने जिकिर पौडेलको थियो।

अर्थमन्त्री : साउनदेखि प्रत्येक महिना निरन्तर भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या देखिँदै आएको तर सरकारको विभिन्न नीतिले भुक्तानी सन्तुलनमा ठूलो असर पर्न नदिएको दाबी अर्थमन्त्री शर्माले गरेका थिए।  विकास खर्च सोचे अनुसार हुन नसक्दा तरलतामा केही समस्या भएको, विकासे मन्त्रालय र कर्मचारीबीच एकदमै समन्वय गरी खर्च बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले प्रधानमन्त्रीलाई बताएका थिए। विकास खर्च छिटो हुने गरी ऐन, नियम संशोधन हुनु, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषित नीति नै लागू गर्नुपर्ने, हाइपर फण्ड, डिजिटल नेटवर्किङ र क्रिप्टोकरेन्सी रोक्न गृह, राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सहयोग लिएर काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री : अर्थमन्त्रीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने घोषित नीति बनाउनुपर्यो भन्ने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री देउवाले ‘हो, त्यस्तै गर्ने हो भने गरिहाल्नुपरो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यस्तै पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयसँग पर्सी (बुधबार) छलफल गर्न लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले गराएका थिए।