काठमाडौं- माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएको सबै काम सम्पन्न भएको छ। स्वदेशी लगानीको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ११ वर्ष लगाएर निर्माण सम्पन्न भएको हो। ऊर्जा एवं देशको भौतिक विकासका जानकारले यस आयोजनालाई नेपाली मोडलको एक ‘विश्वविद्यालय’का रूपमा समेत अथ्र्याएका छन्।
अनेकन दुःख, प्राकृतिक विपत्ति, ठेकेदारको गलत कार्यशैली तथा कोरोना त्रासका कारण समस्याको चक्रव्यूहमा फसेको आयोजनालाई सही अवस्थामा ल्याउन त्यसका सम्वद्ध कर्मचारीको भूमिका उत्तिकै रहेको छ। त्यसमा पनि समस्यामा फसेको आयोजनालाई सही ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको मेहेनत पनि उत्तिकै परेको छ। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नियमितरूपमा आयोजनाको अनुगमन गर्न, समस्या समाधान गर्न दिएको निर्देशन पनि अर्को महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा स्थापित छ।
आयोजनाको काम पूर्णरूपमा सम्पन्न नहुँदै गत असार २१ गते उद्घाटन गरियो। उद्घाटनको दिन आयोजनाले ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको बताए पनि खासमा भनिएजति उत्पादन हुनसकेको थिएन। उद्घाटनको त्यो हतारोका कारण बिजुली उत्पादन गर्ने उपकरणमा समस्या आएपछि कुलेखानीमा ल्याएर मर्मत गर्नुपरेको तथ्य प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको थियो। उद्घाटनको दिन आयोजनाले मात्रै सात मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको थियो।
आयोजनासँग जोडिएको र देशकै दोस्रो ठूलो नयाँ खिम्ती २२०/१३२ केभी क्षमताको सबस्टेशनसमेत उद्घाटन भएपछि एउटा परियोजना पूर्णरूपमा सकिएको छ। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनासँग सम्वद्ध र सहयोगी सबैलाई सम्मान गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, निर्माण व्यवसायीको उपस्थितिमा आयोजनाका सम्वद्ध सबैलाई सम्मान गरे। यसबाट पनि आयोजनाको काम पूर्णरूपमा सकिएको अर्थमा लिन सकिन्छ। कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले हालसम्म एक अर्ब युनिट बराबरको बिजुली प्रवाह गरिसकेको छ। नयाँ खिम्ती सबस्टेशन भएर प्रवाहित भएको बिजुलीको परिमाण हो यो।
नेपालमा भौतिक विकास गर्नु आफैँमा कष्टसाध्य काम बनिरहेको छ। त्यसमाथि जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनको निर्माण अर्को जटिलताको पाटो बनिदिएको छ। नकारात्मक मात्रै छैनन् विषयहरू। माथिल्लो तामाकोसी प्रणालीमा जोडिएपछि देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर बनेको तथ्य पनि यसैसँग जोडिएर आएको छ। भलै त्यो वर्षाकालमा मात्रै किन नहोस्। लोडसेडिङको त्रास भोगेका नेपालीको आफ्नै लगानीमा ठूलो आयोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न हुनु आफैँमा पनि विश्वास वृद्धि गर्ने र आत्मविश्वास पैदा गर्ने अवसर हो।
त्यसो त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अनेकौं हण्डर ठक्कर व्यहोर्दै आयोजनाको निर्माण सकिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसबाट जलविद्युत् र समग्र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल भएको उनको भनाइ छ। त्यसो त घिसिङ सो आयोजनाका अध्यक्षसमेत हुन्।
आयोजनाको सफलताले आगामी दिनमा यस्तै ठूला परियोजना स्वदेशी लगानी र व्यवस्थापनमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव र आत्मविश्वाससमेत बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ। बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा समेत चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्छ। यसबाट देशको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। तामाकोसीको छेवैमा २० मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको क्रममा छ। त्यसबाट उत्पादन भएको बिजुली पनि तामाकोसीमा मिसाइनेछ। सो आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक कुल दुई अर्ब २८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ।
रोल्वालिङ खोलाको पानी तामाकोसीमा मिसाएर सुक्खायाममा करिब २२ करोड युनिट र २० मेगावाटको आयोजनाबाट थप १० करोड गरी जम्मा ३२ करोड युनिट बिजुली थप हुनेछ। तामाकोसीको बिजुली थपिँदा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउनसमेत सहयोग पुगेको छ। प्रतियुनिट औसतमा ४.०६ रुपैयाँमा विद्युत खरिद बिक्री गरिएको छ। त्यसबाट आम उपभोक्ताले सस्तो दरमा बिजुली पाउने प्रत्याभूति भएको छ। आयोजनाको सञ्चालनपछि साँझ–बिहानको समयमा भारतबाट आयात गरिने विद्युतको परिमाणमा करिब आधाभन्दा बढी घटेको घिसिङको भनाइ छ।
बढी बिजुली माग हुने समयमा भारतबाट आयात गरिने विद्युतको खरिद दर यस हिउँदमा प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा तामाकोसीको विद्युत खरिद दर यो वर्ष अधिकतम ६ रुपैयाँ ९६ पैसा मात्रै रहेकाले पनि ठूलो धनराशि विदेश जानबाट रोकिएको छ।
आयोजनाले गत भदौदेखि मात्रै पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन थालेको हो। देशको कुल जडित क्षमता दुई हजार १५० मेगावाट बराबर पुगेको छ। नेपाली लगानीमा निर्माण गरिएको आयोजनाको सुरूआती लागत ब्याजबाहेक ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिए पनि कुल ८४ अर्ब रुपैयाँ लागेको छ।
प्राकृतिक विपद्, सीमानाकामा भारतको अवरोध, गोरखा भूकम्प, कोरोना कहर, सुरूङमा भएको डिजाइन परिवर्तन तथा कोरोना कहरका कारण लागत बढेर रु ८४ अर्ब पुगेको हो। त्यसमा ब्याजमात्रै ३२ अर्ब छ। सुरूआती चरणमा १४ अर्ब बराबरको ब्याज रहने भनिए पनि त्यो बढेर ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। ब्याजबाहेकको लागत ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४७ किलोमिटर लामो २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन हुँदै रामेछापको मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखेमा नवनिर्मित २२०/१३२ केभी क्षमताको नयाँ खिम्ती सबस्टेशनमा जोडिएको छ। सो सबस्टेशन हुँदै बिजुली ढल्केबरस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशनमा लगिएको छ।
विसं २०६८ भदौ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सो आयोजनाको शिलान्याश गरेका थिए। आयोजनाको निर्माण सकिन भने ११ वर्ष लाग्यो। मुख्य सुरूङको संरचना निर्माणको डिजाइनमा भएको परिवर्तन, सीमानाकामा भारतले गरेको अवरोध, लामोसाँघु–चरिकोट सडक स्तरोन्नतिका कारण निर्माण सामग्री ढुवानीमा भएको अवरोध, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन तथा कोरोनाका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन पुग्यो।
आयोजनाले वार्षिकरूपमा दुई हजार २८१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्छ। आयोजना अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको भएकाले पनि बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा औसतमा चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिन्छ। सन् १९९९ मा अष्ट्रियन नागरिक डा क्रिश्चियन कल्हरले रोल्वालिङ जलविद्युत् आयोजनाका नामबाट पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी १२० मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक जानकारी दिभएका थिए। अत्यन्तै सस्तो र आकर्षक देखिएपछि प्रधिकरणले विसं २०५७ देखि २०६० सम्म आफ्नै आर्थिक, भौतिक र मानवीय स्रोतको प्रयोग गरेर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। आयोजनामा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत सेयर छ। उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट औसतमा तीन रूपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ। व्यापारिक उत्पादन भएको वर्ष औसतमा चार रूपैयाँ ६ पैसा प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ।
प्राधिकरण र अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद दर हालसम्मकै सस्तो हो। सोही कारणले प्राधिकरणलाई थप फाइदा हुने देखिएको छ। रासस
