काठामाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्डमा सदस्य नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई हटाउनका लागि राजीनामा पत्र नै कीर्ते बनाएको तथ्य खुल्न आएको छ।
पर्यटनमन्त्री आलेले फागुन ६ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका टासी लामा भनेर चिनिने लिला बहादुर लामा तामाङको राजीनामा पत्र नै कीर्ते गरेको रहस्य खुलेको हो।
लामाको नियुक्ति विवादमा परेसँगै मन्त्रालयले फागनु १० गते राजीनामा स्वीकृत भएको भन्दै पत्र सार्वजनिक गरेको थियो। राजीनामा स्वीकृत भएको पत्रमा लामाले १० गते नै राजीनामा दिएको र १० गते नै राजीनामा स्वीकृत भएको उल्लेख थियो। राजीनामा स्वीकृत पत्रमा मन्त्रालयका उपसचिव टेकनारायण पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए। जसमा पत्र संख्या २०७८/०७९, पत्र चलानी नम्बर ६७१ रहेको छ।
मन्त्रालयले हतार हतार र्कीते राजीनामा पत्र बनाइ राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र फागुन १० गते सार्वजनिक गरे पनि राजीनामा स्वीकृत भएको पत्रमा मिति भने माघ २२ गतेको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले लामाको सिफारिस गरेको थियो। लामालाई पर्यटनमन्त्री आलेले नियुक्त गरेका थिए।
आफूलाई पर्यटन बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको पत्र दिए पनि राजीनामा नदिइ राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र पठाएपछि लामाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।
'आफ्नो पार्टीको मान्छे नभएको भन्दै राजीनामा दिन पर्यटनमन्त्री आलेले दबाब दिएको, राजीनामा नदिने अडान लिएपछि मन्त्रालयले फागुन १० गते दिँदै नदिएको राजीनामा दिएको भन्दै राजीनामा स्वीकृत भएको पत्रबारे जानकारी गराएको हुँदा त्यो अबैध भएको' भन्दै लामा अदालत गएका हुन्।
लामाको रिटमा न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको एकल इजलासले कारण देखाउसँगै अन्तरिम आदेश दिएको हो। अदालतले पर्यटन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
लागुऔषध कारोबार र बैंक लुटपाटमा संलग्न भएर कैद भुक्तानिसमेत गरेका लामाको नियुक्ति सुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो। विवादमा परेपछि मन्त्रालयले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको थियो। तर उनले राजीनामा दिएका थिएनन्। राजीनामा नदिपछि मन्त्रालयले कीर्ते राजीनामापत्र बनाउँदै उनको राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
मन्त्री आलेले हताहतार बोर्ड सदस्यमा नियुक्ति दिलाउन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव होमनाथ लुइटेलको संयोजकत्वमा पर्यटन व्यवसायी माया शेर्पा र राजेन्द्र सापकोटा सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेका थियो। समितिले पर्यटन व्यवसायी मदन कुमार आचार्य र लिला बहादुर तामाङलाई बोर्ड सदस्य बनाउन सिफारिस गरेको थियो। समितिलाई मन्त्री आले र पर्यटन बार्डकै उपाध्यक्ष रिजालले नाम दिएका थिए। मन्त्री आलेले सिफारिस भएकै दिन २०७८ फागुन ६ गते नियुक्तिसमेत दिएका थिए।
हुन सक्छ ७ वर्ष जेल र ७० हजार जरिवाना
कीर्ते कागज बनाएको प्रमाणित भएका त्यसमा संलग्न पर्यटनमन्त्री आलेलाई ७ वर्ष जेल र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ (३) को 'ग' बमोजिम - अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो छ अदालतको आदेश
यो पनि -
पर्यटनमन्त्री आलेले पर्यटन बाेर्डको सदस्य बनाएका लामालाई झलनाथले दिलाएका थिए आममाफी
नियुक्ति भएको ५ दिनमै राजीनामा, नियुक्ति नहुँदैको मितिमा राजीनामा स्वीकृत गरेको पत्र
