काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरेको ‘बक्यौता असुली अभियान’ ले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र नै धरापमा परेको छ। उद्योगीका समस्या नसुनी एकतर्फीरुपमा बिजुली काटिँदा त्यहाँ कार्यरत सयौँको रोजगारीसँगै राज्यको अर्बौँ राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको पुरानो विवाद पुनः चर्किँदा देशका ठूला उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। दीर्घकालीन प्रभावबारे नसोची मन्त्री घिसिङले हचुवामा निर्णय लिँदा उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ भएको हो।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको जरो झन्डै एक दशक पुरानो हो। २०७२ सालमा लोडसेडिङ चरम अवस्थामा पुग्दा केही ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड सेवा’ को नाममा तुलनात्मक रूपमा स्थिर आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसबापत अतिरिक्त शुल्क लिने सहमति थियो।

तर उद्योगीहरूको भनाइमा त्यो सेवा निरन्तर चल्दैनथ्यो, लोडसेडिङकै तालिकाअनुसार आपूर्ति हुन्थ्यो। त्यसैले ‘प्रिमियम महसुल’ तिर्नु अन्याय भएको उनीहरूको तर्क छ।

२०७५ सालमा प्राधिकरणले २०७२ देखि २०७५ सम्मको ‘बक्यौता महसुल’ तिर्न माग गर्दै चेतावनी जारी गर्‍यो। उद्योगहरूले त्यसबेला नै आपत्ति जनाए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अग्रसरतामा न्यायिक समिति बनेको थियो।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले बिलिङ प्रणालीमै त्रुटि रहेको र उद्योगहरूले निरन्तर बिजुली नपाएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘असुली रकम घटाउन र विवाद समाधान गर्न पुन: मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ सिफारिस गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदनका आधारमा केही समय विवाद शान्त भएको थियो।

विवाद पुनः किन बल्झियो?

२०८२ भदौमा कुलमान घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने। पदभार ग्रहण गरेकै दिन उनले 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल असुल्न कुनै पनि उद्योगलाई छुट नदिने' निर्णय गरे। त्यसपछि प्राधिकरणले तत्काल सूचना जारी गर्दै बक्यौता तिर्न २१ कार्यदिनको समय तोक्यो।

अवधि सकिएपछि तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगको बिजुली काट्ने कारबाही थालियो। पञ्चकन्या, अर्घाखाँची सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, गोरखा सिमेन्ट, वेलस, कृष्णालाई, एभरेस्ट स्टील लगायत देशका प्रमुख ठूला उद्योगहरू क्रमशः प्रभावित भए। अहिले सबै उद्योग ठप्प छन्। सयौँ कामदारलाई यतिबेला बेतलबी बिदामा पठाइएको छ। भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा मात्रै पञ्चकन्याको पाँच उद्योग बन्द छन्।

चलिरहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट पनि बन्द छ। उद्योगमा कार्यरत ५ सय र खानी क्षेत्रमा ६ सय गरी ११ सय जनाको रोजगारी जोखिममा परेको छ। शिवम् सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ, नेपाल सिरेमिक्सलगायतका उद्योग पनि प्रभावित छन्।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले मात्रै करिब चार हजार कामदारलाई रोजगारी दिइरहेको छ र मासिक एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका धागो निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले हामीलाई ‘बिल तिरेनन्’ भनेर बदनाम गरिरहेको तर वास्तविक बक्यौता प्रमाणसहित पेस गर्न नसकेको उद्योगी बताउँछन्। पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन सुनुवाइ नभइकन फेरि निर्णय उल्टाउने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ।

‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’को आरोप

उद्योगीहरूले हालको कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’ भनेका छन्। उनीहरूको तर्क छ- ‘डेडिकेटेड लाइनको अर्थ नै २४ घण्टा बिजुली हो। तर त्यो सेवा कहिल्यै प्राप्त भएन। लोडसेडिङका समयमा दिनमा १२-१४ घण्टा मात्र बत्ती आउँथ्यो। यस्तो अवस्थामा २४ घण्टा आपूर्ति भएको सेवाको महसुल असुल्न खोज्नु अन्याय हो।'

प्राधिकरणले २०७५ मा झन्डै २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउने योजना बनाएको थियो। तर न्यायिक समिति (लाल आयोग) ले अध्ययनपछि उक्त रकम घटाएर करिब ६ अर्बमा सिफारिस गरेको थियो। ‘सरकारले त्यही सिफारिस लागु गर्नुपर्नेमा मन्त्री घिसिङले पुनः पुरानै विवादित हिसाबलाई आधार मानेर उद्योगहरूलाई कारबाही गरिरहेका छन्’, उद्योगीहरुले भने।

कानूनी बाटो खुल्दैन, सरकार मौन

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था गरेको थियो। पछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पालामा त्यो सुविधा घटाएर ५ प्रतिशत धरौटी राख्नेगरी उद्योगीका लागि बाटो खोलेको थियो। तर अहिले मन्त्री घिसिङको निर्देशनपछि त्यो निर्णय अमान्य भएको छ। फलस्वरूप धेरै उद्योग पुनरावलोकनमा जान सकेका छैनन्, अदालतमा निवेदन दिन पनि बाटो खुलेको छैन।

प्राधिकरणले पुनरावलोकनको निर्णय नगर्दा उद्योगीहरू कानूनी बाटोबाट पनि वञ्चित छन्। 'निर्णय भएन भने अदालतमा जान सकिन्नँ, अनि प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा लाइन काट्दैछ', उद्योगीको गुनासो छ।

रोजगारी, राजस्व र लगानी वातावरणमा जोखिम

उद्योगीहरूको अनुमानमा हालसम्म कम्तीमा ३० ठूला उद्योग प्रभावित भएका छन्। यी उद्योगहरूबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी झण्डै १५ हजार मानिस रोजगारीमा थिए। ती उद्योगहरूले हरेक महिना विद्युत प्राधिकरणलाई करिब एक अर्ब रूपैयाँ महसुल बुझाउँदै आएका थिए।

गतवर्ष २२ दिनका लागि २३ उद्योगको बिजुली काटिँदामात्रै उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन नोक्सानी बेहोरेको थियो भने राज्यले करिब ३ अर्ब राजस्व गुमाएको उद्योग संगठनहरूको दाबी छ। अबको अवस्थाले त्यो क्षति दोब्बर हुने चेतावनी दिइएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरेको केही महिनामै यस्तो विवाद उत्पन्न भएपछि निजी क्षेत्रले सरकारकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएको छ। 'ऊर्जा मन्त्रालयको कदमले लगानीमैत्री वातावरण पुनः बिग्रिएको छ। देश पुनः ‘रोकिएको अर्थतन्त्र’तर्फ फर्किँदैछ’, उद्योगीहरूले भनेका छन्।

सरकारले तत्काल वार्ता संयन्त्र बनाएर प्रमाणका आधारमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ। उद्योगीहरुले प्रमाणका आधारमा मात्रै बिल तिर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सेवा नपाएको अवस्थामा बिनाप्रमाण महसुल तिर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइसकेका छन्।

ऊर्जामन्त्री घिसिङले भने यस विषयमा सार्वजनिकरूपमा टिप्पणी गर्न अझै बाँकी छ। उनका निकट सल्लाहकारहरूले भने प्राधिकरणको निर्णयलाई औचित्यपूर्ण ठहर गर्दै ‘राज्यका बक्यौता असुल्न कुनै पनि उद्योगलाई छुट दिनु हुँदैन’ भन्ने धारणा दिएका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अब केवल प्राविधिक होइन, नीतिगत र राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ। एकातिर ऊर्जा मन्त्रालय 'कानूनअनुसार नै' भन्दै महसुल उठाउने अडानमा छ भने अर्कोतर्फ ठूला उद्योगहरूले बिनाप्रमाण असुली र लगानीविरोधी नीतिको आरोप लगाइरहेका छन्। यसरी सरकार र उद्योगीबीचको 'टसल' ले हजारौँको रोजगारी, करोडौँको उत्पादन र सरकारकै राजस्व भने जोखिममा फसेको छ।

मन्त्री कुलमान घिसिङको हठले डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद चर्किँदैः औद्योगिक क्षेत्र, रोजगारी र राज्यको अर्बौँ राजस्व संकटमा कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'