काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठूला उद्योगबीच लामो समयदेखि जारी डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद पुनः चर्किएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विवादित बक्यौता असुलीका लागि ठूला उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति नै बन्द गराउने निर्देशन दिएपछि औद्योगिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ।

विवादका कारण हाल करिब ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको र झण्डै १५ हजार कामदारको रोजगारी गुम्ने जोखिम देखिएको उद्योगीहरूको दाबी छ। ती उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई मासिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ महसुल बुझाउँदै आएका थिए।

विगतको प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले उद्योगीहरूले उठाएको बक्यौता विवाद प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान उद्योगी सकेका थिएनन। कार्यकारी निर्देशक हित्तेन्द्र देव शाक्यको नेतृत्वमा भएको उक्त निर्णयअनुसार पुनरावलोकनमा जान बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत होइन, केवल ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखे पुग्ने सहजीकरण गरिएको थियो।

यसअघि न्याय माग्न एक उद्योगले मात्रै ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी राख्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले गर्दा उद्योगीहरूले कानुनी बाटो अपनाउन सकेका थिएनन्।

प्राधिकरणले २०८२ वैशाख २६ गते सूचना जारी गर्दै जेठ मसान्तसम्म पुनरावलोकनका लागि निवेदन मागेको थियो। त्यसपछि अधिकांश उद्योगहरूले कानुनी उपचारको बाटो खुल्ने विश्वासमा सो प्रक्रियामा भाग लिएका थिए।

तर ऊर्जामन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङले त्यस निर्णय उल्ट्याउँदै आफ्नै कार्यकालमा लिइएका विवादित निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढाए। त्यसपछि प्राधिकरणले तीन दर्जन उद्योगको बिजुली काटिदिँदा औद्योगिक क्षेत्र नै संकटमा परेको उद्योगीहरूको आरोप छ।

स्वेच्छाचारी असुली अभियान’को आरोप

उद्योगीहरूले प्राधिकरणको यो कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी असुली अभियान’ भन्दै सामूहिक रूपमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विवादको मूल कारण नै प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमा रहेको कमजोरी हो।

उद्योगीहरूले दाबी गरेका छन्, '२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा लोडसेडिङकै तालिकाअनुसार उत्पादन सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। टीओडी मिटर डाटाले पनि यही देखाउँछ। त्यस अवस्थामा डेडिकेटेड सेवाको प्रिमियम तिर्नु अन्याय हो।'

प्राधिकरणले सुरुमा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता उठाउने प्रयास गरेको थियो। तर सरकारी लाल आयोगले अध्ययनपछि बिलिङ प्रणालीमा त्रुटि रहेको ठहर गर्दै रकम घटाएर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो।

‘प्रमाणका आधारमा तिर्छौं, अन्यथा होइन’

उद्योगीहरूले आफूहरू प्रमाणका आधारमा दायित्व बुझाउन तयार रहेको तर प्रमाणविहीन महसुल तिर्न अस्वीकार गर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरूले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'हामी प्रमाणका आधारमा तिर्छौं, तर सेवा नपाएको अवस्थामा बिनाप्रमाण महसुल असुल्ने प्रयास अन्याय हो।'

उनीहरूले प्राधिकरणलाई टीओडी मिटर डाटा र लोडसेडिङ अवधिका वास्तविक आपूर्ति विवरणका आधारमा पुनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका छन्।

विवादका कारण उद्योग ठप्प भएपछि सरकारलाई समेत ठूलो राजस्व हानि हुने खतरा बढेको छ। उद्योगीहरूको दाबीअनुसार गत वर्ष २२ दिनका लागि २३ उद्योगको विद्युत् काटिँदा मात्रै उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो भने राज्यले करिब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको थियो।

अब फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिँदा रोजगार, लगानी वातावरण र सरकारको राजस्व स्रोत सबै जोखिममा पर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण पुनःस्थापना गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने घोषणा गरेकी थिइन्। तर ऊर्जामन्त्री घिसिङले विवादित बक्यौता असुलीको अभियान अघि बढाएपछि सरकारकै प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ।

उद्योगीहरूले भने कानुनी शासन र पारदर्शिताको पक्षमा उभिँदै प्रमाणका आधारमा विवाद समाधान गर्न सरकार र प्राधिकरण दुवैसँग आग्रह गरेका छन्।

कुलमानले सरकार र उद्योगीलाई फनफनी घुमाइरहेको 'डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन'