काठमाडौं- डोल्पामा निर्माण हुन लागेको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ। सोमबार आयोजना र जियाङसी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन लिमिटेड र एनके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिको संयुक्त कम्पनी जेसीई/एनकेजेई जेभीसँग सम्झौता भएको हो।

कम्पनीका सीईओ सञ्जय सापकोटाका अनुसार अब ठेक्का सम्झौतापछि निर्माण कम्पनीले ६० दिनभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। लामो समयपछि सम्झौता भएपछि आयोजना अगाडि बढ्न लागेको र तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्का प्रक्रियामा आवेदन दिएका चार कम्पनीमध्ये प्राविधिक रूपमा जेसीई/एनकेजेई जेभी र सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड मात्र छनोट भएका थिए।

प्राविधिक मूल्यांकनपछि खुलाइएको आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा कम दर १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित) प्रस्ताव गर्ने जेसीई/एनकेजेई जेभीलाई ठेक्का दिइएको हो।

जगदुल्ला आयोजनालाई पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कुल लागत २३ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ, जसमा १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजीबाट लगानी जुटाइनेछ। नबिल बैंककाे नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन भएकाे छ। जसमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडले  ४ अर्ब ७० करोड, नबिल बैंकले ४ अर्ब, एचआईडीसीएलले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्।

आयोजनामा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले २६ प्रतिशत संस्थापक सेयरधनीको रूपमा लगानी गर्नेछ भने एचआईडीसीएलको १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाको समान एक-एक प्रतिशत सेयर रहनेछ।

सर्वसाधारणका लागि ३३ प्रतिशत सेयर स्थानीय नागरिकलाई, १० प्रतिशत आयोजनाबाट प्रभावित डोल्पावासीलाई र ३-३ प्रतिशत प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा तथा आयोजनाका कर्मचारीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ। हालसम्म २५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

२०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएको आयोजनाले २०७६ पुस १६ मा प्रसारण लाइन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गत वैशाखमा सम्पन्न भइसकेको छ।

आयोजनामा ७८९ मिटर ग्रसहेड रहेको छ भने २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरिनेछ। जगदुल्ला गाउँपालिका-१ हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर सुरुङमार्फत वार्षिक ६२३ गिगावाट-घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानूनअनुसार अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

२०७९ मा सुरु भएको ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेपछि आयोजनाले २०८० माघ ६ गते नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमा सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र जेसीई/एनकेजेई जेभी मात्र प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका थिए।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारीका बेला सिऊ/हाई हिमाल जेभीले अदालतमा उजुरी दायर गरेको थियो, तर उच्च अदालत पाटनले कारण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि सिनो हाइड्रोले प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सीआईबी, अख्तियार र लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गराएको थियो।

तर कानूनअनुसार असन्तुष्ट कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने हुँदा सिनो हाइड्रोले त्यो प्रक्रिया नअपनाई संसद र न्यायालयमार्फत प्रतिद्वन्द्वीलाई निष्क्रिय बनाउन खोजेको देखिएको छ।

सिनो हाइड्रोले बोलपत्रमा माइलस्टोन र विनिमय दर मनपरी राखेको भेटिएको छ, जुन कानूनविपरीत रहेको छ। जेसीई/एनकेजेई जेभीले अनुमानित लागतभन्दा झण्डै १० प्रतिशत कममा प्रस्ताव दिएको कारण प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको छ। सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाउने सर्तमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर अतिरिक्त नाफा सुनिश्चित गर्ने रणनीति बनाएको थियो।

यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एचआईडीसीएल, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइएको हो। संस्थापक सेयरधनीले ५१ प्रतिशत सेयर राखेका छन् भने बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नेतृत्वमा २३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजी लगानी हुनेछ। आयोजनाका सबै पूर्वाधार तयारीहरू (डीपीआर, ईआईए, जग्गा अधिग्रहण) सकिएका छन्। तर ठेक्का प्रक्रिया विवादका कारण आयोजनाले एक वर्ष लामो ढिलाइ भोग्नुपरेको छ।

लेखा समितिको निर्देशनसँगै जगदुल्ला आयोजना निर्माणको बाटो खुल्यो

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले विवाद झिक्दा जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा अलमल

अदालतले बाटो खुलाए पनि लेखा समितिबाट रोकावट हुँदा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा विलम्ब