काठमाडौं- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डोल्पास्थित १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले ठेक्कासम्बन्धी उठेका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई कानुनी छानबिन गर्न पनि निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा ठेक्का विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकाले समितिमा थप छलफल आवश्यक नरहेको बताए। समितिको पछिल्लो निर्णयपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ।

२०७९ मा सुरु भएको ठेक्काको पहिलो चरण विवादित बनेपछि आयोजनाले २०८० माघ ६ गते नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। चार कम्पनीले आवेदन दिए पनि प्राविधिक मूल्यांकनपछि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेड र जेसिई/अनक जेभी मात्रै योग्य ठहरिए।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेकै बेला अयोग्य ठहरिएको सिऊ/हाई हिमाल जेभीले अदालतमा उजुरी दियो। उच्च अदालत पाटनले कारण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि सिनो हाइड्रो आफैले प्रतिस्पर्धी कम्पनी जेसिई/अनकविरुद्ध सीआईबी, अख्तियार र लेखा समितिमा उजुरी दर्ता गर्‍यो।

तर कानुनअनुसार असन्तुष्ट कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्नेमा सिनो हाइड्रोले त्यो प्रक्रिया नअपनाई संसद र न्यायालयमार्फत प्रतिद्वन्द्वीलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ।

सिनो हाइड्रोले बोलपत्रमा माइलस्टोन र विनिमय दर मनपरी राखेको भेटिएको छ, जुन कानुनविपरीत छ। अर्कातर्फ, जेसिई/अनक जेभीले आयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा झन्डै १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कममा प्रस्ताव गरेको थियो, जुन प्रतिस्पर्धात्मक मानिन्छ।

स्रोतका अनुसार सिनो हाइड्रोले आयोजनाको ठेक्का पाउने सर्तमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त नाफा सुनिश्चित हुने गरी रणनीति बनाएको थियो। 

१०६ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एचआईडीसीएल, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा अघि बढाइएको हो। संस्थापक सेयरधनीले ५१ प्रतिशत सेयर राखेका छन् भने बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नेतृत्वमा २३ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने आयोजनामा १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजी लगानी हुनेछ। आयोजनाका सबै पूर्वाधार तयारी (डीपीआर, ईआईए, जग्गा अधिग्रहण) सकिएका छन्। तर ठेक्का प्रक्रिया विवादमा फसेपछि आयोजना एक वर्ष पछाडि धकेलिएको छ। 

चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले विवाद झिक्दा जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा अलमल अदालतले बाटो खुलाए पनि लेखा समितिबाट रोकावट हुँदा जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा विलम्ब