काठमाडौं- कर्णाली प्रदेशको डोल्पामा निर्माणाधीन १ सय ६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ठेक्का विवादको दलदलमा फसेको छ।

बहुप्रतिक्षित आयोजना निर्माणको ठेक्काका लागि सुरु भएको प्रतिस्पर्धामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन लिमिटेडको चलखेल र गैरकानूनी हस्तक्षेप देखिएको छ। 

राज्य, स्थानीय निकाय र सर्वसाधारणको मिश्रित लगानीमा अगाडि बढाइएको आयोजनामा हाल ठेक्काको नाममा विदेशी कम्पनीबीचको कुटनीतिक रस्साकस्सी र आन्तरिक स्वार्थको खेल देखिएको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूविरुद्ध उजुरी, गलत प्रचार र सेटिङमार्फत सिनो हाइड्रोले ठेक्का कब्जा गर्ने प्रयास गरेको छ।

२०७९ मा ठेक्काको पहिलो चरण विवादित भएपछि आयोजनाले पुनः २०८० माघ ६  मा बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। चार कम्पनीले आवेदन दिए। जसमा सिनो हाइड्रो, जेसिई/अनक जेभी, सिऊ/हाई हिमाल जेभी, र टूएमजी/फेवा जेभी थिए। प्राविधिक मूल्यांकनपछि सिनो हाइड्रो र जेसिई/अनक मात्र योग्य ठहरिए।

जब आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी हुँदै थियो तब अस्वीकृत भएको सिऊ/हाई हिमालले अदालतमा उजुरी दियो। उच्च अदालत पाटनले कारण नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो। तर त्यसपछि सिनो हाइड्रो आफैले प्रतिस्पर्धी कम्पनी जेसिई/अनकविरुद्ध सीआईबी र अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्‍यो। सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट बाहिरियो।

आर्थिक प्रस्तावमा जेसिई/अनक जेभीले आयोजनाको अनुमानित लागतभन्दा झन्डै १० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कममा प्रस्ताव गरेको थियो। सिनो हाइड्रोले भने मात्र १ प्रतिशत कम दर प्रस्ताव गर्‍यो।

यदि सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग संयुक्त प्रस्ताव गरेको खण्डमा ५ प्रतिशत छुट पाइन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सिनोको प्रस्ताव प्रतिस्पर्धात्मक थिएन। तर उसले जेसिईलाई अयोग्य ठहर गराउने प्रयास गर्दै न्यायालय, अख्तियार र लेखा समिति हुँदै राजनीतिक दबाबसम्मको चलखेल सुरु गर्‍यो।

स्रोतका अनुसार सिनोले आफूले ठेक्का पाउने सर्तमा १ अर्ब १६ करोडको अतिरिक्त नाफा सुनिश्चित हुने हिसाबले रणनीति बनाएको छ। यही कारण प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई बदनाम गर्न संस्थागत र गैरसंस्थागत सबै उपाय प्रयोग गरिएको देखिन्छ।

जगदुल्ला आयोजनाको ठेक्का प्रतिस्पर्धामा सहभागी दुवै कम्पनी चीनमा दर्ता छन्। चिनियाँ दूतावासले दुवै कम्पनीलाई सहभागी हुन अनुमतिपत्र दिएको भए पनि सिनो हाइड्रोले जेसिई कम्पनीमाथि नै चीनको कुटनीतिक दबाब सिर्जना गराएको आरोप लागेको छ।

नेपालमा रहेका दुवै कम्पनीका प्रतिनिधि र स्थानीय एजेन्टबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षले चिनियाँ पक्ष नै अन्योलमा परेको देखिन्छ। यो अवस्था चिनियाँ दूतावासका लागि पनि गम्भीर असहजता ल्याएको स्रोत बताउँछ।

माथिल्लो तामाकोशी र तामाकोशी पाँचौँमा पनि सिनोको विवादित विगत

सिनो हाइड्रो विगतमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी काण्डमा मुछिएको थियो। सो भुक्तानी २०७६ मै दिइए पनि सञ्चालक समितिबाट २०७९ मा मात्र प्रमाणित गर्ने प्रयास भयो। तर विवादपछि हालसम्म पनि टुंगिएको छैन।

जसको लेखा परीक्षण पनि हुन सकेको छैन भने हालसम्म पनि सञ्चालक समितिमा उक्त ६ अर्बको भुक्तानी बिबाद कायम नै रहेको छ। 

त्यस्तै तामाकोशी-५ को ठेक्का प्रक्रियामा पनि सिनोको मिलेमतो देखिएको छ। सुरुमा लागत अनुमान कम देखाएर पहिलो चरणको बोलपत्र प्रतिस्पर्धा असफल बनाइयो। दोस्रो पटक अनुमान बढाएर सेटिङअनुसार सिनोलाई ठेक्का दिइयो। परामर्शदाता र सिनोका नेपाली एजेन्टबीचको मिलेमतोका कारण दररेट कम्पनीले मनपरी सेट गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत सिनोको दबाब

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेकेदार कम्पनीले असन्तुष्टि भए पुनरावलोकन समितिमा जानुपर्ने हो। तर सिनोले सो बाटो नलिइ हुँदै नभएको व्यक्तिको नाममा उजुरी दियो। 

जब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो तब सिनोले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दियो।

सिनोले दिएको आर्थिक प्रस्ताव नै त्रुटिपूर्ण छ। माइलस्टोनको दर रेट कम्पनीले पहिल्यै स्पष्ट रूपमा तोकेको भए पनि सिनोले मनपरी दर र डलर विनिमय दर राखेको छ, जुन वैधानिक रूपमा अमान्य हो।

ठेक्का विवादकै कारण आयोजना कम्तीमा एक वर्षपछि धकेलिएको छ। विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार सुरुमा उत्पादन भइसकेको भए हालसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको विद्युत् बिक्री आम्दानी सुनिश्चित हुने थियो। 

२०७४ मा स्थापना भएको जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एचआईडीसीएल, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त ५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको छ। बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण र स्थानीयका लागि छुट्याइएको छ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय संयोजनमा २३ अर्ब रुपैयाँको आयोजनामध्ये १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजीबाट निर्माण हुने योजना छ। बाँध, सुरुङ, टनेल र पावरहाउस निर्माणको सबै विस्तृत अध्ययन (डीपीआर), वातावरणीय मूल्यांकन (ईआईए) र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेका छन्।