काठमाडौं- डोल्पामा निर्माण हुने १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना फेरि अन्योलमा परेको छ।

उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतले आयोजनाका पक्षमा आदेश दिइसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन दिएको निर्देशन नसच्याउँदा समस्या देखिएको छ। 

गत जेठ २३ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्काको प्रक्रिया विवादित भन्दै स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको थियो। केही निर्माण कम्पनीले नक्कली कागजात पेस गरी बोलपत्रमा सहभागी भएको आरोपसमेत समितिमा उठेका थिए। तर सो विषयमा परेका रिटमा अदालतले आयोजनाको पक्षमा निर्णय दिँदै ठेक्का प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाइसकेको छ।

सिउ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जेभीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। सोही रिटमा सर्वोच्च अदालतले पनि यही असार १० गते अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने ठहर गर्दै ठेक्का सम्झौताको बाटो खुला गरिदिएको हो। तर सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन कायमै रहेकाले ठेक्का सम्झौता अघि नबढेको आयोजनाले जनाएको छ।

समितिले मागेका कागजातहरू अध्ययन भइरहेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। समितिका सचिव एकराज गिरीका अनुसार आवश्यक विवरणहरूको अध्ययनपछि मात्र थप निर्णय हुने छ। 'माननीय ज्युहरुले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, त्यसपछि थप निर्णय हुनेछ,' प्रवक्ता गिरीले भने।

अदालतबाट आएका आदेशका बारेमा भने कुनै पनि जानकारी नआएको उनले बताए। 'अदालतको फैसलाको विवरण प्राप्त भएपछि समितिले यसमा आवश्यक निर्णय गर्ने नै छ,' गिरीले भने।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल तर्फको इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) कार्यका लागि गत जेठ १३ गते जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन (चीन) र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपाल जेभीलाई आशयपत्र जारी गरिसकेको छ। यी कम्पनीले कररहित १२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

सिनो हाइड्रोले भने करसहित १५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो। दुईबीच १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको भिन्नता थियो। गएको बैशाख २४ मा खोलिएको वित्तीय प्रस्तावअनुसार सबैभन्दा कम लागत कबोल गर्ने जेभी ठेकेदार बन्ने पक्का भएको थियो।

कम्पनीले आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुल अनुमानित लागत २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनामा १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ७ अर्ब स्वपुँजीबाट लगानी जुटाइनेछ। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नेतृत्वमा गठित ऋण समूहले आयोजना निर्माणका लागि सहमति गरिसकेको छ।

आयोजनामा एचआईडीसीएल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सर्वसाधारणको स्वामित्व रहनेछ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ।

२०७४ साल असारमा सर्वेक्षण अनुमति पाएको आयोजना २०७६ मा प्रसारण लाइनको अनुमति प्राप्त गर्दै अघि बढेको थियो। विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको आयोजनाको निर्माण ठेक्का भने पटक-पटक अड्किँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।