काठमाडौं- पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पेट्रोलियम, फलाम तथा अन्य खनिज उत्खननका बारेमा खबरहरू आउने गरेका छन्। जहाँ सरकारी अधिकारी तथा नेताहरूले यसलाई भाषणमात्र होइन प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेका छन्। 

२०७४ सालको चुनावपछि बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि यस्ता खनिज उत्खननको विषय झनै आउन थाल्यो। ओली नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक पटक सार्वजनिक गर्ने प्रगति विवरणमा खनिज उत्खननका लागि भइरहेका काम छुट्थेनन्। ओली सरकार ढलेपछि बनेको देउवा सरकारका पालमा भने यस्तो क्रम रोकिएको छ। 

विभिन्न खनिजमध्ये फलाम उत्खननको कुरा अलि बढी उठ्ने गरेको थियो। नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीको अध्ययनका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता पनि भएको थियो। चिनियाँ कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार फलामको व्यावसायिक उत्खननको सम्भाव्यता बारे अझै यकिन भइसकेको छैन। यसको यकिन भएपछि सरकारले फलाम उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउने छ। 

तर नेपालमा फलाम खानीको खोजी तथा उत्खननको प्रायस अहिले आएरमात्र भएको होइन। पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो। काठमाडौं उपत्यकामै उत्खनन अनुमति दिनै लाग्दा एउटा फालम खानीको लाइसेन्स रोकिएको ७ वर्ष भइसकेको छ। ललितपुरको फुल्चोकी फलाम खानीको लाइसेन्स अहिले रोकिएको छ। 

फुल्चोकी फलाम खानी आफ्नै कारणले होइन, एउटा अर्को खानीका कारण बन्धकमा परेको छ। 

ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको गोदावरी मार्वल उद्योग बन्द भएसँगै फुल्चोकीमा रहेको फलाम खानी उत्खनको प्रक्रिया सात वर्षदेखि रोकिएको छ। गोदावारी मार्वलका कारण फलाम खानीको काम पनि रोकिएको हो। 

गोदावारी क्षेत्रको जैविक विविधतता र त्यहाँको वातावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै विरोधको आवाज उठ्न थालेको थियो। त्यही मेसोमा मार्वल उद्योग बन्द गराइ सो क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। 

तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की, गोविन्द कुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले २०७२ वैशाख ३ गते गोदावारी मार्वललाई खानी उत्खनन समय थप गर्ने नेपाल सरकारको २०६७ पुस  २३ गतेको निर्णय बदर गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। 

वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको मार्वल उद्योगको खानी उत्खननको अवधि सरकारले २०६८ सालमा १० वर्षका लागि नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। 

२०७२ सालमा अदालतले गोदावारी मार्वलको खानी उत्खननको अवधि थप नगर्नमात्र आदेश दिएको थियो। यही बीचमा फलाम खानीको प्रक्रिया भने धमाधम अघि बढेको थियो। यो प्रक्रिया विभागले २०६९ सालमै खानीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। फलाम खानीको लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबाट दिनका लागि विभागले २०६९ को फागुन १८ गते सूचना प्रकाशित गर्‍यो। त्यसमा आवेदन दिएका मध्येबाट विभागले सगरमाथा माइन्स प्रालिलाई २०७१ कात्तिक ३१ गते लाइसेन्स दिएको थियो। यो खानीको लाइसेन्समात्र थियो उत्खननको स्वीकृत पाएको थिएन। 

लाइसेन्स पाएको सगरमाथा माइन्ससँग विभागले खानी उत्खननका लागि विवरण माग गरेको थियो। फलामो उत्खनन् प्रक्रिया, प्रविधि, वातावरणीय अध्ययन, वनको भोगाधिकार, क्षतिपूर्तिजस्ता विवरण माग गरेको थियो। यसका लागि कम्पनीलाई दुई वर्षको समय दिइएको थियो। तोकिएको समयअनुसार कम्पनीले २०७१ को चैतमै स्किम विभागमा बुझायो। 

विभागले सो स्किमका बारेमा अध्ययन गरिरहेकै बेला सर्वोच्चको फैसालको पूर्णपाठ आयो २०७३ जेठ २१ गते। यो फैसला आएपछि मार्वलको खानी उत्खननसँगै गोदावारी र फुल्चोकी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश भयो। संरक्षण क्षेत्र घोषणा नगर्दासम्म कुनै पनि खनिज उत्खननको काम नगर्ने आदेश आदेशमा आयो। यसको पूर्ण पाठको जानकारी विभागले भने २०७३ को भदौ २६ मा पायो। 

संरक्षण घोषणा भएर सिमांकन नहुँदासम्मका लागि खानीको लाइसेन्स दिने काम निलम्बन गर्दै तामेलीमा राख्यो। यो निर्णय २०७३ को असोजमा सगरमाथा माइन्सले पायो। यो अझै तामेलीमै छ। सगरमाथाको लाइसेन्स पनि नवीकरण भएको छ। तर कम्पनीले नवीकरणका लागि निवेदन भने दिइरहेको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न त सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको छ न त फालाम खानीको प्रक्रिया अघि बढ्यो। पछिल्लो पाँच वर्षदेखि यो काम रोकिएको छ। 

५७ वर्षअघि सुरु भएको थियो खानीको अध्ययन 

फुल्चोकीमा फलाम खानीको अध्ययन सन् १९६५ देखि भएको थियो। खनिज अन्वेषण परियोजना अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा सुरु भएको यो अध्ययन सन् १९८५ मा सकिएको थियो। 

यो अध्ययनले फलामको भण्डारण त्यो क्षेत्रमा रहेको निष्कर्ष दिएको थियो। 

यूएनको अध्ययनपछि विभागले फलामको व्यावसायिक उत्खननको सम्भावना के कति छ भनेर अध्ययन गर्‍यो। एसी सिंहको सयोजकत्वमा आर्थिक वर्ष २०२८/२९ देखि २०२९/३० सम्म भएको अध्ययनले १ करोड ६ लाख टन फालाम भण्डारण रहेको पत्ता लगाएको थियो। कूल भण्डारणमध्ये ३८ लाख टन प्रमाणित, ११ लाख ९८ हजार टन प्रमाणितयोग्य र ५९ लाख ९८ हजार टन सम्भाव्य फलाभ भण्डारण रहेको अनुमान गरिएको थियो। 

यो अध्ययनले कूल उत्खननबाट ५५.५ प्रतिशत फाइन फलाम निस्किने निष्कर्ष निकालिएको थियो। यही आधारमा विभागले सगरमाथालाई प्रतिटन ४० रुपैयाँ रोयल्टी लिनेगरी खानीको लाइसेन्स दिएको थियो।

जुन फैसलाका कारण राेकियो फलान खानी

रिट कसले दायर गर्‍यो