शुक्रबार, जेठ २९ गते २०८३    
शुक्रबार, जेठ २९ २०८३

सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन कागजमै सीमित, व्यवसायीको अटेरीमा नियामक निकाय माैन

बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
मंगलबार, भदौ २९ २०७८
सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन कागजमै सीमित, व्यवसायीको अटेरीमा नियामक निकाय माैन

२०७६ असार २६ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एउटा सूचना जारी ग¥यो। सूचनामा भनियो–  अब उप्रान्त बजारमा पठाइने सिमेन्टको बोरा लेमिनेशन भएको हुनुपर्छ। यो सूचना विभागले सबै सिमेन्ट उद्योगलाई पनि पठायो। साथै विभागले वातावरण विभागलाई पनि बोधार्थ दिएको थियो। 

काठमाडौं- २०७६ असार २६ गते नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले एउटा सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा भनियो, 'अब उप्रान्त बजारमा पठाइने सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन भएको हुनुपर्छ।' यो सूचना विभागले सबै सिमेन्ट उद्योगलाई पनि पठायो। विभागले यसमा वातावरण विभागलाई पनि बोधार्थ दिएको थियो। 

सो विषय वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार आएको थियो। निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी कारबाही गर्ने अधिकार गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा नभइ वातावरण विभागलाई दिइएको थियो।

सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन नगर्ने उद्योगलाई सिमेन्ट उत्पादन गर्न नदिनु भनेर उद्योग विभागलाई पत्रचार भएको वातावरण विभागका महानिर्देशक मुुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन्। उक्त पत्रपछि पनि केही व्यवसायी अदालत पुगेको थिए। तर, अदालतबाट कुनै आदेश भएको छैन।

उक्त सूचना जारी भएको पनि दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, केही सिमेन्ट उद्योगले ओपीसी सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन गरेर पठाए पनि अन्य अधिकांश उद्योगले बजारमा पठाएको सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन छैन।

न त नापतौल विभागले यस विषयलाई कडाइका साथ लागू गराएको छ। न त कारबाही गर्ने निकायले यस विषयमा काम गरेको छ। गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महाानिर्देशक बिश्वबाबु पुडासैनी यो विषय कार्यन्वयनमा आउन नसकेको स्वीकार गर्छन्। गुणस्तर विभागले भन्दा पनि यो विषयमा वातावरण विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्नु पर्ने उनको तर्क छ।  

सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन गर्नु पर्ने विषय २०६९ सालमै आएको थियो। वातावारण विभागले २०६९ सालमा वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन हुनै पर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

विभागले सूचना प्रकाशन गरेपछि व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए। २०६९ भदौमा सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीको माग बमोजिम आन्तरिक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार उक्त विषय तत्कालका लागि रोकिएको थियो। 

तर, सर्वोच्चले २०७६ असारमा २०६९ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि सूचना जारी भए पनि उक्त विषय कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन। यता उद्योगीले पनि लेमिनेसन बिनाको बोरामा सिमेन्ट बजार पठाउँदै आएका छन्। 

लेमिनेसन बोराको सिमेन्ट हुँदा गुणस्तरी हुने सरकारी अपेक्षा थियो। साथै सिमेन्टको बोराबाट निस्कने धुलोबाट हुने वातावरण प्रदुषण कम हुने उल्लेख थियो। तर, सिमेन्ट उद्योगीले न त बोरामा लेमिनेसन प्रयोग गरेका छन् न त उत्पादन मिति पनि स्पष्ट उल्लेख गरेका छन्। जसका कारण उपभोक्ता गुणस्तरहीन सिमेन्ट प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।

अहिले नेपालमा ६१ वटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्- तपाईंले किनेको सिमेन्टको मिति गुज्रेको-नगुज्रेको कसरी थाहा पाउने?


प्रकाशित : मंगलबार, भदौ २९ २०७८०२:२७
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend