काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेको छ। यसअघि पिक पावरमा लाग्दै आएको करका दरमा सरकारले परिमार्जन गरेको हो। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरेका हुन्। त्यस्तै विद्युतीय कारमा अब मोटर पिक पावरमा कर लाग्ने छैन। 

नयाँ बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत अन्तःशुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूर्वाधार कर लगाइएको  छ। 

त्यस्तै सरकारले नयाँ बजेटमार्फत सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। भन्सारमा घोषणा गरिएको सीआईएफ भ्यालुमा २० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

विद्युतीय कारमा लाग्ने भन्सार १२ वटा उपशीर्षक मर्ज गरेर ८७०३.८०.९१ कायम गरेर २० प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ।

के छ नयाँ व्यवस्था?

पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा २.५ प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ३० लाखभन्दा बढी ४० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ४० लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा थप ७० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य ५० लाखभन्दा बढी भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा थप ११० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

यस्तै भन्सार महसुल लिने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको कारोबार मूल्यमा भन्सार महसुलसमेत थप गरी कायम हुन आएको मूल्यमा उक्त अनुसूचीबमोजिम स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइने जनाइएको छ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क मूल्यका आधारमा लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। जसमा पैठारी हुँदाका बखत भन्सारमा कायम गरिएको कारोबार मूल्य २० लाखसम्म भएका उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा २.५ प्रतिशतमात्र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ।

यसबाहेकको २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँको हकमा २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ। त्यसपछि ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा उपशीर्षक ८७०३.८०.९१ र ८७०३.८०.९९ मा पर्ने मोटर गाडीहरुमा थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यही थप १५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कको विषयमा सुरुमा अन्योलता देखिएको हो। तर आर्थिक ऐनको लेखिएको व्याख्याअनुसार २० प्रतिशतमा थप १५ प्रतिशत जोडेर ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा ३५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था नयाँ आर्थिएक ऐनले गरेको छ। 

त्यसैगरी ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशत र थप ७० प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने भएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारीको हकमा २० प्रतिशत र थप १ सय १० प्रतिशत गरी कुल १ सय ३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छ।

यी सबै वर्गका विद्युतीय काहरुमा यसअघि लाग्दै आएको ५ प्रतिशत सडक ममर्त तथा सम्भार दस्तु यथावत राखिएको छ।