काठमाडौं- तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले धनगढी विमानस्थल विस्तारको नाममा अर्बौँ मुआब्जा लिन खोजेको पाइएको छ।

आलेको अध्यक्षतामा २०७८ पुस ११ गते बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को बैठकले सुदूरपश्चिमको राजधानीस्थित धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउनका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। बैठकमा उनले २५० बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नेसमेत निर्णय गराए।

तत्कालीन समयमा धनगढी विमानस्थल विस्तार गर्ने बजेट छुट्याउनुभन्दा अघि आलेले आफ्ना सहयोगी हेमन्त रेग्मी र आफ्नै ठेकेदार साझेदार पवन गुप्तासहितको नाममा ३ सय बिगाहा जग्गा खरिद गरेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ।

२०८१ चैत २० गते आयोगले पर्यटन मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो। सोहीअनुसार मन्त्रालयलाई उजुरीको विषयमा जवाफका लागि आयोगले पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले २०८१ चैत २१ गते नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अख्तियारबाट प्राप्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका विषयमा के-कसो भएको हो? सोको स्पष्ट राय/प्रतिक्रियासहित सम्बद्ध कागजात उपलब्ध गराउन भन्दै पत्रसमेत पठाएको छ। योसँगै पूर्वमन्त्री आले छानबिनको दायरामा परेका छन्।

मन्त्री हुँदा आलेले उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई दबाब दिएर जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण गर्न भन्दै १ अर्ब बजेटसमेत छुट्याउन लगाएका थिए। उक्त समयमा भने उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार क्षेत्री रहेका थिए। क्षेत्रीलाई दबाब दिएर नक्सा र डिजाइनसमेत तयार गर्न लगाएका थिए।

त्यसलगत्तै प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका प्रदीप अधिकारीले उक्त बजेट रोकिदिएका थिए। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ३ सय बिगाहा जमिनमध्ये केही जग्गा मुआब्जामार्फत पैसा लिने र ६ लेनको फराकिलो सडक बनाएर विमानस्थल र जग्गामा जोड्ने तयारी आलेको थियो।

तर महानिर्देशक अधिकारीले उक्त जग्गा प्राधिकरणलाई नचाहिने भन्दै बाटोसमेत बनाउन अस्वीकार गर्दै बजेट काटिदिएका थिए। सोही प्रकरणपछि आले र अधिकारीबीच पानी बाराबारको स्थिति बनेको थियो। जग्गाका साझेदार गुप्ता बिटुमिन सप्लायर्स पनि हुन् भने आलेका साझेदार पनि रहेका छन्। आलेसहितको समूहले उक्त जग्गा प्रतिकट्ठा २५ देखि ३० लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको थियो।

उक्त जग्गाको केही भाग विमानस्थललाई मुआब्जाको रूपमा दिएर प्रतिकट्ठा १ करोड लिने तयारीसमेत आलेको थियो। त्योसँगै आलेले ६ लेनको सडक बनाएर बाँकी जग्गा प्लानिङ गरेर बेच्ने तयारी गरेका थिए। प्राधिकरणले जग्गा नचाहिने र सडक पनि बनाउन नसक्ने जवाफ पटकपटक दिइसकेको छ। तर आलेले दबाब दिन भने छाडेका छैनन्।

धनगढी विमानस्थलको १८ सय मिटरको धावन मार्गलाई २५ सय मिटर बनाउन २२ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा क्षेत्रीयस्तरको विमास्थल बनाउनेसमेत तयारी थियो। प्राधिकरणले उक्त जग्गा आवश्यक नै नपर्ने भने पनि पूर्वमन्त्री आलेले अहिले पनि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। अहिले त्यति ठूलो रकम खर्च गरेर विमानस्थल बनाउन सक्ने अवस्था नभएको जिकिर प्राधिकरणले गर्दै आएको छ।

तत्कालीन मन्त्री आलेको उपस्थितिमा स्थानीयबीच चलनचल्तीकै दररेटअनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो। त्यसो गर्दा जग्गा अधिग्रहणका लागि कम्तीमा पनि १४ अर्ब खर्च हुने विश्लेषण गरिएको थियो। सोही विषयलाई आलेले इगो बनाउँदै आएका छन्।

आलेले मेघा बैंकका कर्मचारी अमित श्रेष्ठ, बिटुमिन ठेकदार तथा बिचौलिया पवन गुप्ता र स्वकीय सचिव हेमन्त रेग्मीसमेतलाई मिलाएर विमानस्थल आसपासमा जग्गा खरिद गरेका हुन्। त्यसपछि सोही योजनाअनुरुप मन्त्रालय मातहत रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुद्दती खातामा रहेको १ अर्ब रूपैयाँ मेघा बैंकमा जम्मा गर्न लगाएको पाइएको छ।