काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा विस्तार गर्न चाहेपनि राष्ट्र बैंकको पुँजीकोषसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाले ठूलो अवरोध सृजना गरिरहेको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) सहज भएपनि प्राथमिक पुँजीकोषको दबाबमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन्।

बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.४८ प्रतिशत रहेपनि पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपातमा आइरहेको ह्रासले कर्जा प्रवाहमा अवरोध खडा हुने निश्चित छ।

राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा तोकेपनि वर्तमान बैंकहरूको पुँजीका कारण कर्जा निक्षेप अनुपात ८०/८२ प्रतिशतभन्दा माथि जाने स्थिति छैन। अर्थात बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोषको क्षमता बढाउन वा सुधार गर्न सकेनन् भने कर्जा प्रवाह बढ्ने स्थित देखिँदैन।

बैंकहरूले  पुँजीले धान्नेभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेको र कर्जा असुली प्रभावित भएर खराब कर्जा बढेकाले आगामी समय कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था सहज छैन। खराब कर्जा उठाएर प्रोभिजनिङ नघट्दासम्म बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोषले थप लगानीको स्पेस दिने अवस्था छैन। 

यस्तै बैंकहरूले धितो सकारेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपनि धितो बिक्री हुन सकेको छैन। जसको असर बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष (टायरवान क्यापिटल) मा परेको छ। टायरवान क्यापिटल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा ८.५ प्रतिशतभन्दा तल आएमा कर्जा प्रवाहमा ब्रेक लाग्नुका साथै लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन।

टायरवान क्यापिटल अपुग भएमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकेर असुली बढाउनेमा जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय अधिकांश बैंकहरूको पुँजीकोषले असुली बढाउने सन्देश दिइरहेको छ।

बैंकिङ प्रणाली भने यति नै बेला अधिक तरलताबाट गुज्रिरहेका छन्। निक्षेपको औषत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशतमा आएको छ भने कर्जाको औषत ब्याजदर ८.६९ प्रतिशत कायम भएको छ। अझै प्रस्टरुपमा भन्दा बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा आएको छ तर टायरवान क्यापिटलका कारण बैंकहरू भने 'क्यापिटल चार्ज' भोगिरहेका छन्। जसले गर्दा बैंकहरू खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ घटाउन असुली बढाउनुपर्ने दबाबमा छन्। 

पुँजीकोषमा परेको दबाबले पछिल्लो समय निजी बैंकमात्रै होइन सरकारी बैंकहरू पनि पिरोलिन थालेका छन्। सरकार नियन्त्रित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक आफ्नो कर्जा निक्षेप अनुपात ६३ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा क्यापिटल चार्ज भोग्नुपर्ने भन्दै चिन्तामा छ। उसको चाहाना सरकारले पुँजीमा इन्जेक्ट गरिदेओस् भन्ने छ।

पुँजी वृद्धि वा अग्राधिकार सेयरमार्फत सरकारले पुँजी थप गरिदिए आगामी समयमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर सरकारले पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्ने सम्भावना न्यून छ। सरकारले पुँजी वृद्धि गर्न सहयोग नगरे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुँजीकोषकै कारण आगामी वर्षबाट घाटामा जानसक्ने सम्भावना रहेको बैंकका एक कर्मचारीले बताए। 

'बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात सहज अवस्थामा छ। तर क्यापिटल चार्जका कारण क्षमता भएपनि कर्जा दिनसक्ने स्थिति छैन। सरकारले पुँजी बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बाटो नखोलिदिए आगामी बैशाखबाटै बैंक कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा आउने छ', ती कर्मचारीले बताए। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात ११.०३ प्रतिशत रहेको छ भने प्राथमिक पुँजीकोष ९.३३ प्रतिशत छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४.९६ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ६३.२० प्रतिशतमा आएको छ। बैंकको कुल चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ६३ करोड भएपनि सञ्चित जगेडा करिब १ अर्ब २६ करोडले ऋणात्मक छ। खराब कर्जामा भएको वृद्धिले प्रोभिजनिङमा वृद्धि र सञ्चित घाटा बढ्दा बैंकको पुँजीमा दबाब परेको हो।

अर्को सरकारी बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा सीईओ नियुक्तिको विवादले अहिलेसम्म साधारणसभा आह्वान हुन सकेको छैन। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने आन्तरिक खिचतानीका कारण बैंकले आफ्नो कार्यसम्पादनमा राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन।

नेपाल बैंक लिमिटेड पनि खराब कर्जाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भने प्रोभिजनिङ बढ्दा बैंकको नाफा प्रभावित भएको छ। बैंक पूर्णरुपमा घाटामा भएपनि अन्तिम लेखापरीक्षणमार्फत केही नाफा देखाउने पक्षमा बैंक व्यवस्थापन रहेको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको टायरवान क्यापिटल १० प्रतिशत भएपनि खराब कर्जा बढेर ४.९९ प्रतिशत पुगेको छ। 

खराब कर्जासँगै नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रोभिजनिङ बढेको छ। गत वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा बैंकले वितरणयोग्य नाफामा सुधार गरेपनि नाफा बढ्दो प्रोभिजनिङले नाफामा ठूलो ह्रास आएको छ। जसको असर लगानीकर्तादेखि बैंकका कर्मचारीसम्म परेको छ। लगानीकर्ताले लाभांश पाउने अवस्था छैन भने सधारणसभा नभएकै कारण कर्मचारीले बोनस पाउन सकेका छैनन्। 

निजी क्षेत्रका बैंकहरूको स्थिति थप बिग्रिएको छ। कुमारी बैंकको खराब कर्जा बढेर ६.९६ प्रतिशत आउँदा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष घटेर ७.२३ प्रतिशतमा आएको छ। पुँजीकोषमा दबाब परेकाले कुमारी बैंक आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री र करिब ३ अर्ब बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दबाबमा छ। एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो पुँजी बढाउन ५ अर्बबराबरको अग्राधिकार सेयर प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। 

विगत एक वर्षमा करिब ३५ अर्ब हाराहारीले कर्जा असुली गरेको एनआईसी एसिया बैंकले राष्ट्र बैंकले बढाइदिएको रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको २.५ करोडको सीमाको राम्रो उपयोग गरेको छ। पछिल्लो समय बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतबाट माथि लागेको छ।

नेपालकै पहिलो नम्बरको बैंक नबिल बैंक पनि पुँजीकोषको दबाबबाट मुक्त छैन। नेपाल बंगलादेश बैंकसँग मर्जर र खराब लाभांश नीतिबाट नबिल बैंक पूर्णरुपमा थिचिएको छ। नेपाल बंगालदेश बैंकबाट आएका निर्माण व्यवसायीको ऋण र बैंकले हरित लगानीका नाममा जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीले ठूलो चुनौती सामाना गरिरहेको छ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का देखाएर बैंकबाट ऋण लिने र जग्गामा लगानी गरी ऋण तिर्ने प्रवृत्तिमा ह्रासमा आएपछि निर्माण व्यवसायीका अधिकांश कर्जाहरू बिग्रिएका छन्। जसले गर्दा नबिल बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। नबिल बैंकको खराब कर्जा बढेर पछिल्लो समय ४.९३ प्रतिशत पुगेको छ। बैंकको पुँजीकोष बोर्डर लाइन पुगेपछि यतिबेला कर्जा प्रवाहभन्दा पनि बैंकले कर्जा असुलीमा ध्यान दिन थालेको छ। 

नबिल बैंकका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना कर्जा असुलीको दबाब रहेको बताउँछन्। अर्थतन्त्रमा सुधार नभएमा स्थिति थप बिग्रिने भन्दै ढुंगाना चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 'खराब कर्जा उठाउन फिल्डमै कुदिरहेको छु। कर्जा असुली प्रकृया सहज छैन। स्थानीय तहको अवरोधदेखि ऋणीहरूले बैंकर लखेट्नेसम्मको समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ। अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको स्थितिमा खराब कर्जामा सुधार हुने अवस्था छैन', ढुंगानाले बताए। 

पुँजीवृद्धिका लागि अग्राधिकार सेयरसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गरेको नबिल बैंकले १० वर्ष अवधि तोकेकै कारण राष्ट्र बैंकले निष्कासन अनुमति दिएको छैन। राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्तबमोजिम अग्राधिकार सेयर प्रस्ताव गर्न भन्दै नबिल बैंकको प्रस्ताव फिर्ता गरेको छ। नबिल बैंक पछिल्लो समय खराब कर्जा लिलामी तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्न आक्रमक ढंगबाट अगाडि बढिरहेको छ। 

कतिपय व्यवसायहरू नै कालोसूचीमा राखी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चलाउने सोचसहित राष्ट्र बैंकले कानूनी व्यवस्था नै नगरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एएमसी) खोल्ने प्रस्ताव नबिलले अगाडि बढाएको छ। कन्सल्यट्यान्ट मार्फत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्दै बैंकले केही व्यवसायहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। कम्पनी लिलामी गर्दा धितोले बैंकको साँवासमेत नउठ्ने र व्यवसाय पनि बन्द हुने भन्दै बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो। कर्जा असुली नहुँदासम्म कन्सल्ट्यान्ट मार्फत व्यवसाय चलाउँदा प्राप्त हुने नाफा कर्जा असुलीमा प्रयोग गर्दै खराब कर्जा कम गर्ने सोचमा नबिल बैंक छ। 

विगतमा कतिपय बैंकहरूले व्यवसाय हडपेर कर्जा असुलीसमेत गरिसकेका छन्। अहिले पनि कतिपय बैंकहरूले विभिन्न स्थानमा व्यवसाय नियन्त्रणमा लिएर आफै सञ्चालन गरी कर्जा उठाइरहेका छन्। 

हिमालयन बैंक, प्रुभ बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एसिया बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा उच्च छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाहेक अन्य बैंकहरूले क्यापिटल चार्ज भोगिरहेका छन्। यस्तै विगत दुई वर्ष लाभांश नदिएर भएपनि एनएमबि बैंकले आफ्नो पुँजीकोषमाथिको दबाब कम गरेको छ।

नेपाल स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकले कर्जामा प्रतिस्पर्धा नगरेकाले उनीहरूको पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात सहज अवस्थामा नै छ। जसले गर्दा यी बैंकहरूले संकटको समयमा समेत आकर्षक लाभांश दिन सफल भएका छन्।

आधुनिक 'साहुकार' बन्दै नबिल बैंक, व्यवसाय कब्जा गरेर भाडाका कन्सल्ट्यान्टबाट चलाउने जुक्ती खोज्दै प्रोभिजनिङ बढाएर बैंकलाई सुरक्षित बनाउँदै राष्ट्र बैंक, प्रतिफल नपाएकोमा लगानीकर्ता भने निराश खराब कर्जाको चापले मूल्य घटाएर गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री गर्दै बैंकहरू, घरजग्गाको मूल्य घट्ने