काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन भन्दै धमाधम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गराइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफा बढी देखाएपनि राष्ट्र बैंकले अन्तिम लेखापरीक्षणको क्रममा धमाधम प्रोभिजनिङ गराएर नाफा घटाइदिइरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाएपछि बैंकहरूको सञ्चित नाफा घटेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर बैंकका लगानीकर्ताहरूमाथि परिरहेको छ।राष्ट्र बैंकले बढाएको प्रोभिजनिङ कारण लाभांश नपाएको गुनासो लगानीकर्ताहरूले गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढाएकै कारण केही वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा ६ अर्ब नजिक पुगिसकेको छ। राष्ट्र बैंक तोकेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफाबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार असल कर्जामा १.१ प्रतिशत, सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जामा ५ प्रतिशत, कमसल कर्जामा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत र खराब कर्जामा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। 

असल कर्जामा अनिवार्यरुपमा १.१ प्रतिशत प्रोभजिनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक एक महिनाभन्दा बढी अवधि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सुक्ष्म निगरानी, तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई कमसल, छ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई शंकास्पद र एक वर्षसम्म पनि कर्जाको साँवा भुक्तानी नभएमा त्यसलाई खराब कर्जा मान्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

एक वर्षसम्म पनि कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण कर्जाको रकमलाई प्रोभजनिङ गराएर लिलामीको प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लिलाम बिक्री नभएमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धितो सकार गर्नुपर्छ। उक्त सकार गरेको सम्पत्ति गैरबैंकिङ सम्पत्ति हुने र उक्त सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको रहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेर औषतमा ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। खराब कर्जा बढेकाले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार स्वभाविकरुपमा प्रोभिजनिङ पनि गरेका छन्।

खराब कर्जाबापत गरेको प्रोभिजनिङलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले इम्पियरमेन्ट चार्जको रुपमा खुद ब्याज आम्दानीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जसको असर बैंकहरूको पुँजी र वितरणयोग्य नाफामा परेको छ।

बैंकहरूले गर्ने खुद नाफाबाट राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नियामकीय कोषहरूमा रकम छुट्याएपछि मात्रै बैंकहरूले वितरणयोग्य नाफा गणना पाउँछन्। 

बढ्दो खराब कर्जाका कारण बैंकहरूको प्रोभिजनिङ घटिरहेकाले पछिल्लो समय हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, एनआईसी एसियालगायतका बैंकहरू वितरणयोग्य घाटामा छन्। 

जसको असर ती बैंकहरूको पुँजीमा पनि परेको छ। बैंकहरूले वासेल ३ अनुसार प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत र पुरक पुँजी २.५ प्रतिशत गरेर पुँजीकोष पर्याप्तता ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कर्जा प्रवाह सीमाभित्रै रहेकाले राष्ट्र बैंकले काउन्टरसाइक्लिकल बफर यसवर्ष नलाग्ने बताइसकेको छ। यसका बाबजुत बैंकहरू अहिले पुँजीकोषको उच्च दबाबमा छन्। 

प्रोभिनजिङ बढेकाले कतिपय बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा नभएपनि लाभांश वितरण गरेकाले समस्यामा परेका छन्। वासेल प्रतिवेदन तयार पार्दा वितरणयोग्य नाफालाई सञ्चित नाफामा देखाएर प्राथमिक पुँजीकोषको महत्वपूर्ण अंग बनाउने व्यवस्था रहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वितरणयोग्य नाफा हुने बैंकहरूसमेत लाभांश दिएकाले समस्यामा परेका छन्।

अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलताले कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। कर्जा असुली नभएपछि बैंकहरूले एकातर्फ प्रोभिजनिङ बढाएका छन् भने अर्कोतर्फ भएको नाफा सबै बाँड्दा पुँजीकोषमा दबाब देखिएको छ। क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका कारण पनि कतिपय बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा तल आएको छ।

कतिपय बैंकहरूले नगद लाभांश दिएकै कारण टायरवान क्यापिटलमा उच्च दबाब छ। नगद लाभांश दिँदा बैंकबाट लगानीकर्ताको खातामा पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। दिएको नगद लाभांश बाराबर बैंकको सञ्चिति नाफा घट्छ। जसले बैंकहरूको टायरवान क्यापिटल घटाउँछ। 

बोनस सेयर दिँदा बैंकहरूको सञ्चित नाफा घटेपनि चुक्ता पुँजी बढ्ने भएकाले पुँजीकोषमा कुनै पनि असर देखिँदैन। कतिपय बैंकहरूमा भने मर्जरको असर पनि देखिएको छ। विगतमा खराब भइसकेका बैंकहरू मर्जर गरेका कारण कतिपय राम्रा भनिएका बैंकहरूको वितरणयोग्य घाटा बढेको छ। प्रोभिजनिङ बढेको छ।

यस्तै कतिपय बैंकहरूको डिबेन्चर परिपक्व हुने समय भएकाले रिडेम्सन अन डिबेन्चर बापत रकम छुट्याउँदाको असर लाभांश वितरणमा परेको छ। स्टाण्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबिआई र एभरेष्ट बैंकले भने संकटका समयमा समेत राम्रो प्रतिफल दिएका छन्। अन्य बैंकसँग मर्जर नगरेको, पुँजी वृद्धि तथा कर्जा प्रवाहलाई अनुशासित बनाएकै कारण ती बैंकहरूले अर्थतन्त्रमा संकट हुँदासमेत राम्रो प्रतिफल दिन सफल भएका छन्। 

खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिङ बढेपनि यसलाई खराब रुपमा लिन नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले मात्रै होइन बैंकर्स स्वयंले बताउँदै आएका छन्। सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेलले अर्थतन्त्रमा आएको समस्याले खराब कर्जा बढेपनि त्यहीअनुसार बैंकहरूले प्रोभजिनिङ गरेको बताए। प्रोभिजनिङ गर्दा बैंक नै बलियो हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुनसाथ बैंकहरू प्रोभिजनिङकै कारण सहज अवस्थामा पुग्ने उनले बताए। 

'अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको होला। तर यसबापत बैंकहरूले पर्याप्त मात्रामा प्रोभिजनिङ गरेका छन्। यसले बैंकहरूलाई बलियो मात्रै बनाएको छैन अर्थतन्त्रमा सुधार आउनासाथ बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने क्षमता दिएको छ', कँडेलले बताए। 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत विभिन्न कार्यक्रमहरूमा बैंकहरूको प्रोभिजनिङ बढ्दा लगानीकर्ता केही पेनिक भएपनि बैंकहरू बलियो बनाएको धारण राख्दै आएका छन्। 

बैंकमा लगानीकर्ताको लगानीभन्दा धेरै गुणा निक्षेपकर्ताको बचत हुने भएकाले निक्षेपकर्ताको बचतको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व राष्ट्र बैंकको भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले निराश नहुन आग्रह गर्दै आएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेतहरू देखा पर्न थालेको भन्दै उनले बैंकिङ प्रणालीमा छिट्टै नै सुधार हुने र बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सफल हुने मत व्यक्त गर्दै आएका छन्।