काठमाडौं- नेपाल फाइनान्सले मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। नेपाल फाइनान्सको गएको आइतबार भएको साधारणसभाले गाभ्ने तथा गाभिने प्रस्ताव अगाडि सारको हो।
नेपाल फाइनान्सको खराब कर्जा १० प्रतिशतमाथि र वितरणयोग्य घाटा बढेर २६ करोड १९ लाख पुगेपछि साधारणसभामार्फत मर्जरसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव अगाडि सारिएको हो।
एकपटक समस्याग्रस्त भइसकेको नेपाल फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा समस्याग्रस्त मुक्त गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाएपनि फाइनान्स कम्पनीको वित्तीय स्थितिमा खासै सुधार आउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको प्रभाव नेपाल फाइनान्सको वित्तीय विवरणमा पनि परेको छ। फाइनान्सले खराब कर्जा उठाउन नसक्नुको साथै कर्जा असुलीमा दबाब परेपछि मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो।
मर्जरमा जानका लागि फाइनान्सले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको 'ड्यू डेलिजेन्स अडिट' (डीडीए) गर्ने भएको छ। सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि फाइनान्सले मूल्यांकनकर्तासमेत नियुक्त गर्ने विषेश प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
वित्तीय स्थिति बिग्रिएपनि लगानीकर्तामा नेपाल फाइनान्स निकै चर्चित छ। ठूला लगानीकर्ताका लागि कमाउने र साना लगानीकर्ताहरूले गुमाउनेको रुपमा सेयर बजारमा यो फाइनान्स चर्चित छ।
गत साउनदेखि भदौमा सेयर बजारमा देखिएको स्वीङमा नेपाल फाइनान्सको सेयर ३ सय १६ रूपैयाँबाट बढेर २ हजार ६ सय १४ रूपैयाँ पुगेको थियो।
नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य यसरी अस्वभाविकरुपमा बढ्नुपर्ने कुनै पनि भरपर्दो कारण भने देखिँदैन। एकपटक समस्याग्रस्त भइसकेको यस फाइनान्स चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा करिब २६ करोड १९ लाख रूपैयाँ वितरणयोग्य घाटामा रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सेयर कारोबार रोक्का गरेसँगै नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य घटेर ७ सय २१ रूपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
नेपाल फाइनान्सले थप केही वर्ष प्रतिफल दिनसक्ने स्थिति छैन। वितरणयोग्य घाटामात्रै होइन यस फाइनान्स कम्पनीको खराब कर्जा १०.४६ प्रतिशत पुगेको छ।
पुरानो कर्जा उठेको भन्दै नेपाल फाइनान्सले इम्पियरमेन्ट चार्ज घटाएर खुद नाफा बढाए पनि अन्य सूचकहरू खासै उत्साहप्रद देखिँदैन।
नेपाल फाइनान्सको यस वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २ करोड ५ लाख रूपैयाँ खुद नाफा रहे पनि विगतको सञ्चित घाटा २४ करोड ४६ लाख रहेको छ। नियामकीय प्रावधान तथा कोषहरूमा रकम छुट्याउनुपर्दा फाइनान्सको सञ्चित घाटा थप बढेको हो। वितरणयोग्य घाटा बढेसँगै फाइनान्सको पुँजीकोषमाथि दबाब बढ्दै गएको छ।