काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौताका विषयलाई लिएर बिहीबार राती देखिनै ४३ उद्योगमा विद्युत लाइन काटिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार राती नै ४३ उद्योगमा लाइन काटेका हुन्।

बिहीबार रातीदेखि नै भैरहवा क्षेत्रमा मात्रै ठूला १६ उद्योगमा लाइन काटिएको छ। अन्य बुटवल, दाङ, वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगमा  पनि लाइन काटिएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको निर्देशन विपरीत कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगमा विद्युत लाइन काटेका हुन्। कार्यकालको ९ महिना बाँकी रहेका घिसिङले सरकारको निर्देशन विपरीत लाइन काटेपछि विवाद चर्किएको छ।

घिसिङ आफ्नो कार्यकालभरी यो विवादलाई बल्झाउने र अर्को नेतृत्वमाथी बाहिर बसेर दबाब दिलाउने दाउमा छन्। आफ्नो कार्यकालभरी समाधान दिन नसक्ने र अर्को सरकार र नेतृत्वलाई समेत यही विवादमा अल्झाउने दाउमा घिसिङ छन्। 

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङ बारे छलफल भए पनि निर्णय भने लिएको छैन। उर्जामन्त्रीले मागेको १५ बुदे विवरणसमेत नबुझाएकाले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने वा विभागिय कारबाही गरेर मन्त्रालय वा अन्य निकायमा सरुवा गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले र मन्त्री खड्काबीच भएको छलफल प्रमाण भए २२ अर्बनै उठाउनु पर्छ, तर प्रमाण पनि दिन्न भन्ने उद्योगमा लाइन पनि काट्ने घिसिङको नियत देखियो,’ उर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। जनतामा बिजुलीको बील नतिरेको उद्योग भन्दै प्रचार गराएर वर्षौँदेखि समाधान नदिने जुन सरकार आए पनि सरकारबो बदनाम गराउन घिसिङ केन्द्रित भएको देखिएको समेत सरकारले ठहर गरेको छ। 

कार्यकारी घिसिङले विभिन्न प्रधाकिरण कार्यलयमा बिहीबार दिउसोनै बिजुली काट्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। उर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगमा बिजुली काटे विभागीय कारबाही गर्ने चेतावानी दिएसँगै बिहीबारनै लाइन काटेका हुन। उद्योगीहरूले आधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान जारी राखेका छन्। 

बिहीबार बिहान ऊर्जामन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा प्राधिकरण बोर्ड बैठकसमेत बसेको थियो। बोर्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव हुन्छन्। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत बक्यौता तिर्नका लागि दिइएको समयसीमा सकिएकोले बोर्डबाट निर्णय गरेर विद्युत लाइन काट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री खड्काले उद्योगको लाइन काटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै निर्णय नगर्ने अडान लिएका थिए। यहिँ विवादलाई लिएर गतवर्षको पुस महिना र गत असारमा पनि बत्तीको लाइन उद्योगमा काटिएको थियो। पुसमा काटिएको लाइनको विषयमा आयोगनै बनेर प्रतिवेदनसमेत बुझाइएको थियो। 

मन्त्री खड्काले बरु प्रमाण दिएर सबै बक्यौता उठाउन केन्द्रित हुन बैठकमै घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए। तर घिसिङले किस्ताबन्दीको सुविधा र पटकपटक समय दिँदा पनि उद्योगीले बक्यौता नतिरेकोले विद्युत लाइन काट्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।

मन्त्रालयले यसअघि कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग सरकारले १५ बुँदे विवरण मागेको थियो। तर आजसम्म उनले विवरण बुझाएका छैनन्। विवरण मागेको भोलिपल्ट बक्यौता नतिरेको भन्दै ४९ उद्योगका लागि घिसिङले कात्तिक ७ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सूचना जारी गरेका थिए। सरकारले विवरण पनि माग्नु र तिहारमा बत्ती व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन हुने भएपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेका हुन। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै विवाद चर्किएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असार १० गते १५ दिनको समय तोकेर पैसा तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। जसपछि उद्योगहरूमा फेरि लाइन काटिएको थियो। नयाँ सरकार बनेसँगै लाइन भने जोडिएको थियो। उक्त विषयमा संसद र संसदीय समितिमा समेत चर्काचर्की भएको थियो।  

प्राधिकरणसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले १५ वटा विवरण मागेपछि घिसिङले पुनः उद्योगमा लाइन काट्ने तयारी गरेका हुन्। मन्त्री र सरकारसँग रिस फेर्न उद्योगको लाइन काट्ने तयारी कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गरेका छन्। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न लागिएको हो। 

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले उद्योगलाई पत्र काटेको छ।