काठमाडौं- देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिनेलगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एकसय दिनमा भएका छन्।
ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएको एकसय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन्।
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ। विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। कुल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ।
उक्त आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ। आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्वपूर्ण कडीका रुपमा स्थापित भएको छ।
यस्तै लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्यभोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ। सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ। यस्तै चिलिमे त्रिशुली प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ।
यसबीचमा नेपाल र बंगालादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बंगालादेशको बंगालादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो।
सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ। सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बंगालादेश पुर्याउनेछ। नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो।
कुल चार सय केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनमार्फत पठाइएको बिजुलीको हिसाब मुजफ्फरपुरमा राखिनेछ। मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत (बेहरामपुर-भेडामारा चार सय केभी) बिजुली बंगालादेश पुग्नेछ। प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगालादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। ती दुवै आयोजनाको बिजुली भारत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेकाले पनि सहज हुने जनाइएको छ। केही दिनभित्र विद्युत् निर्यात समेत सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले वर्षायामको पाँच महिना (जुन १५ देखि १५ नोभेम्बरसम्म) बंगालादेशलाई बिजुली निर्यात गर्नेछ। पूर्ववत् समझदारी अनुसार पाँच महिनामा एक लाख ४४ हजार मेगावाट घण्टा बिजुली निर्यात हुनेछ। प्राधिकरणले पाँच वर्षसम्म वर्षायामका छ महिना ४० मेगावाट बिजुली बिक्री गरिने जनाएको छ। लामो गृहकार्य र छलफलपछि अन्ततः नेपालको बिजुली बंगालादेश जाने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। ‘टोकन’ का रुपमा भएपनि नेपालको बिजुली बंगालादेश पुग्नु ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ।
यस्तै दुई देशबीच सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (नेपाल, बंगालादेश र भारतबीच) सहकार्यपूर्ण सहभागिताका आधारमा विकास गर्ने र सो आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र बंगालादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नेसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौता आगामी सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ।
नेपाल र बंगालादेशबीच विद्युत् व्यापारका लागि प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन हुने भएको छ। नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि बंगालादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। त्यस्तै नेपाल, बंगालादेश र भारतबीच विद्युत् व्यापार, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायत विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय बैठकमा त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन आ-आफ्नोतर्फबाट पहल गरिनेछ।
सांकेतिक रूपमा भए पनि बंगालादेशमा बिजुली बिक्री हुनु नेपालको सफलताका रुपमा लिइएको छ। भारतपछि उपक्षेत्रीय रूपमा नेपालको बिजुली अन्यत्र पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण हुने सरकारको बुझाइ छ।
बंगालादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। नेपाल र भारतबीच पनि १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ। दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीमा २०७५ सालमा नै हस्ताक्षर भइसकेको छ। सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बिजुली बिक्री गरेर एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यस्तै यसबीचमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादनका लागि तयार पारिएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई गति दिने प्रयास थालिएको छ। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य दातृ निकायसँग पनि छलफललाई तीव्र पारेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकार भएका निकायको बैठक राखेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ठोस कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लगत्तै ऊर्जामन्त्रालयले पनि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। ठूला आयोजना निर्माणलाई गति दिने, निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। बाढी पहिरो प्रभावित आयोजनाको पुनः निर्माण एवम् सञ्चालनमा तदारुकता दिइएको छ।
यसैबीचमा रसुवाको गोसाइकुण्ड र सुस्तामा समेत केन्द्रीय प्रणालीको बिजुली लाइन पुगेको छ। मुलुकको झण्डै ९९ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ। बाँकी रहेको स्थान तथा क्षेत्रमा पनि बिजुली पुर्याउन प्राधिकरण सक्रियताका साथ लागिपरेको छ। बक्यौता उठाउने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने कामलाई तीव्र पारेको प्राधिकरण गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउनका लागि सरकारको निर्देशन बमोजिम लागिपरेको छ।
लामो समयदेखि विवादको घेरामा परेको ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक’ लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पनि मन्त्रालयले उत्तिकै गम्भीरताका साथ प्रयास गरिरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष दुई महिनामा मात्रै सात अर्ब ५४ करोड ६१ लाख बराबरको विद्युत् भारततर्फ निर्यात भएको छ। प्राधिकरणले गत साउन र भदौमा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको एक अर्ब दुई करोड ९२ लाख युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणले गत साउनमा तीन अर्ब ९९ करोड ५६ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ भने भदौमा तीन अर्ब ५५ करोड पाँच लाखको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ।
गत साउनमा ४९ करोड २८ लाख ६१ हजार युनिट भारतर्फ निर्यात गरिएको थियो। गत भदौमा ५३ करोड ६२ लाख ९४ हजार युनिट विद्युत् निर्यात गरिएको छ। दुई महिनाको विद्युत् निर्यातको औसत दर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। गत साउनको प्रतियुनिट औसत दर आठ रुपैयाँ ११ पैसा थियो भने भदौमा छ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ।
गत भदौको तेस्रो साता (१६-२३ गते) मा सबैभन्दा बढी ९९ करोड ५५ लाखको विद्युत् निर्यात भएको छ। सबैभन्दा कम भदौको दोस्रो हप्ता (९-१५ गते)मा ६९ करोड आठ लाख बराबरको विद्युत् निर्यात गरिएको छ। भारतसँगको विद्युत् व्यापार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा हुने गरेको छ। त्यसैले चालु आवको दुई महिनामा चार अर्ब ७१ करोड ६३ लाख भारु बराबरको विद्युत् बिक्री भएको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बाढीपहिरोका कारण सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत केन्द्रहरु र प्रसारण लाइनमा क्षतिपुग्दा हाल विद्युत् निर्यात प्रभावित भइरहेको जानकारी दिए। वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका मन्त्री खड्काले विभिन्न देशका राजदूतका अलावा, बहुपक्षीय दातृ निकायका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन्। यसबाट क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रको विकासका सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ। रासस
