इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकामा असोज २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको बहुचर्चित विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियादेखि नै विवादमा तानिएको छ।

सोही विवादबारे प्रस्ट पार्न मेयर हेमकर्ण पौडेलले भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। पत्रकार सम्मेलनको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अत्यधिक नाफा कमाएको भए कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए।

कालोबजारी ऐनमा भएको २० प्रतिशत नाफा राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ट पार्दै आवश्यकताभन्दा बढी नाफा लिएको पाइएमा कारबाही गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे। कम्पनीलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै उनले खरिद प्रक्रियामा उपमहानगरपालिकाको कुनै बदमासी नभएको जानकारी गराए।

कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ (संशोधन २०७५) को दफा ३ मा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० (२० प्रतिशत) भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा एकवर्ष कैद वा दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने उल्लेख छ। उता उपदफा २ मा भने निर्यात गर्दाको घाटा समेत उठ्नेगरी मुनाफा दिन पाउने गरी केही सहज बनाइएको छ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेको विद्युतीय बसको आधिकारिक आयातकर्ता स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालि हो। स्पार्कले नेसनल फायर सेफ प्रालिमार्फत इटहरी उपमहानगरपालिकालाई बस उपलब्ध गराएको हो। उपमहानगरपालिकासम्म पुग्न उत्पादनकर्ताबाहेक दुईवटा कम्पनी सहभागी भएका छन्।

इटहरीले आयातकर्तासँग बस खरिद नगरेर बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर विद्युतीय बस खरिद गर्नु नै संकास्पद छ। उपमहानगर प्रमुख पौडेलले यसबारेमा भने केही बताएनन्। यसरी दलाल कम्पनी खडा गरिनुमा उपमहानगर, आयातकर्ता र दलाल कम्पनीकाे सेटिङ रहेको प्रष्टै हुन्छ। 

२५ सिट क्षमताको विद्युतीय बस उत्पादनकर्ताबाट १ करोड १ लाख ८२ हजार ३० रूपैयाँमा खरिद भएको हो। इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने भ्याटसहित प्रतिबस १ करोड ५९ लाख २१ हजार ७ सय रूपैयाँमा नेसनल फायर सेफ प्रालिसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो।

ऐनअनुसार खरिद गरेको १ करोड १ लाख ८२ हजार ३० रूपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् प्रतिबस २० लाख ३६ हजार ४०६ रूपैयाँ नाफा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा १ करोड २२ लाख १८ हजार ४ सय ३६ रूपैयाँमा उपमहानगरले पाउनुपर्ने हो।

पुनः भन्सारपछि उक्त बसको मूल्य १ करोड २ लाख ८३ हजार ८ सय ५० रूपैयाँ हुन्छ। सो मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा उक्त बसको मूल्य १ करोड १६ लाख २० हजार ७ सय ७० रूपैयाँ हुन आउँछ। सडक मर्मत दस्तुर ५ लाख ८१ हजार ३७ रूपैयाँसहित जोडेर कर तिरिसक्दा एउटा विद्युतीय बसको मूल्य १ करोड २२ लाख १ हजार ८ सय ७ रूपैयाँ हुन्छ।

बसको मूल्यको आधारमा २० प्रतिशत नाफासहित बिक्री गर्दा एउटा बसमा कम्पनीले २४ लाख ४४ हजार ३ सय ६१ रूपैयाँ नाफा राख्न सक्छ। यसरी हिसाब गर्दा प्रतिबसको मूल्य १ करोड ४६ लाख ४२ हजार १ सय ६८ पर्ने भएपनि कम्पनीले १ करोड ५९ लाख २१ हजार ७ सयमा उपमहानगरलाई बिक्री गरेको हो। यसबाट सरसर्ती हेर्दा ऐनअनुसार कम्पनीले कालोबजारी गरेको देखिएको छ।

स्पार्क अटोमोटिभ्सले आयात गरेको बसमा नेसनल फायर सेफ प्रालि ‘एजेन्ट कम्पनी’ का रूपमा मात्र अगाडि सारिएको छ।

नेसनल फायर सेफ प्रालिले प्रतिबस ३७ लाख २५ हजार ८ सय ९३ रूपैयाँ नाफा राखेर इटहरी महानगरपालिकालाई बस भ्याटसहित १ करोड ५९ लाख २१ हजार ७ सय रूपैयाँमा बिक्री गरेको छ। कम्पनीले ३० दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेको देखिन्छ। दुवै कम्पनीले बराबर नाफा राख्दा पनि कम नाफामा बिक्री गरेको प्रस्ट हुने भएपछि कानूनी कारबाही गर्न उपमहानगरले चेतावनी दिएको हो।

टेन्डरमा आशंका 

इटहरी उपमहानगरपालिकाले बस खरिद प्रक्रियाको सुरुवातमा मूल्यसूची माग गरेको देखिन्छ। जसमा हाल महानगरपालिकाले खरिद गरेकोभन्दा धेरै सस्तोमा सोही गुणस्तरको गाडी पाइने उल्लेख छ। सुन्दर ट्रेडर्स प्रालि नामको कम्पनीले १ करोड २५ लाखमा बस उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो। 

उपमहानगरपालिकाले दोस्रोपटक दररेट आह्वान गर्दा सिप्रदी ट्रेडिङ, एनईभी नेपाल प्रालि र स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालिले १ करोड ७० लाख प्रतिगोटा दररेट बुझाए। एक करोड २५ लाखको दररेटमा बस आउने ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै उपमहानगरपालिकाले दोस्रो दररेटकै आधारमा बोलपत्र आह्वान गरेको हो। आयातकर्ता बाहेकको एजेन्ट कम्पनी खडा गरेर नाफा कुम्ल्याउने योजना रहेकाले सेटिङमा दोस्रो पटक दररेट मागिएको थियो। 

टेन्डर आह्वानको सूचनामा नै उपमहानगरपालिकाले महँगो गाडी खरिद गर्ने आशय राखेको प्रष्टै छ। २०८० कात्तिक ३ गते चारवटा ठूला विद्युतीय बस खरिद गर्न आह्वान गरिएको टेन्डर प्रक्रियामा दररेट बुझाउनेमध्येको एक स्पार्क अटोमोटिभ्समार्फत नेसनल फायर सेफ प्रालि कृत्रिम रूपमा खडा भएको हो। जसले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई बस उपलब्ध गराइसकेको छ।

बस विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै टेन्डरमा स्वदेशी आयातकर्ताको लागि टेन्डर खुलाइएको छ। सोही आधारमा नेसनल फायरले बस आयातमा प्रवेश पाएको देखिन्छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम मूल्यमा स्पेसिफिकेसन मिल्ने कम्पनीले खरिद गर्न पाउने प्रावधान छ। सोहीअनुसार नेसनल फायर सेफ प्रालिले कम टेन्डर भरेकामध्ये कम मूल्यमा गाडी उपमहानगरपालिकालाई उपलब्ध गराइसकेको छ।

गाडी खरिदको टेन्डर न्यून मूल्यलाई नै पर्ने भएपनि उपमहानगरपालिकाले गरेको टेन्डरमा भने अधिक नाफा राखिएको प्रस्ट हुन्छ। जसमा उपमहानगरको समेत मिलेमतो देखिन्छ। स्पेसिफिकेसन बनाउन बाहिरबाट मेकानिकल इन्जिनियर हायर गरेको कारण उनीहरूबाट बदमासी भएको हुनसक्ने उपमहानगरको दाबी छ। 

जनप्रतिनिधिदेखि उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी नफस्ने भएपछि अख्तियारदेखि सम्पूर्ण निकायमा जान सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ। कानूनी प्रक्रिया मिलाएरै महँगोमा गाडी खरिद गर्न उपमहानगरपालिकाकै सम्लग्नता छ। बस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ।

इटहरीको विद्युतीय बस खरिदमा भएको अनियमितताबारे सांसदले उठाए प्रश्न एजेन्ट कम्पनी खडा गरेर ४ वटा विद्युतीय बसमा १ करोड ४० लाख घोटाला इटहरी उपमहानगरले ६ करोडमा किन्यो चारवटा विद्युतीय बस इटहरीको विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी