काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौताको विवाद झिकेर पुनः उद्योगमा बिजुली काटेका छन्। प्राधिकरणले मंगलबार मध्यरातबाट रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको हो।
‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सत्ता गुमाउन लागेका प्राधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै निर्देशनमा लाइन काटिएको बुझिएको छ।
२८ गते संसदमा विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले कुलमानमार्फत ‘स्टन्ट’ देखाउन लाइन काट्न लगाएका हुन्। जसको असर उद्योग र प्राधिकरणमा दीर्घकालिन रुपमा पर्ने छ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिजुली बढी उत्पादन भएर खेर जाने समयमा धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगमा पुनः लाइन काट्न थालेका छन्।
हाल ३१५० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। आन्तरिक खपत पिक आवरमा १८ सय मेगावाट हाराहारी हो। भारततर्फ ४ सय मेगवााट हाराहारी बिजुली निर्यात भइरहेको छ। यता उद्योगमा समेत बिजुली काट्ने भने सयौ मेगावाट बिजुली खेर जाने छ। जसको असर प्राधिकरणको आम्दानीमा पर्ने छ।
यो निर्णयले उद्योग धरासायी हुनुकासाथै प्राधिकरणकै आम्दानीमा समेत असर गर्ने छ। मुद्दा र विवादको साथै आयोगका निर्णयको वेवस्ता गर्दै पुनः बिजुली काट्न थालेका हुन्।
कहिले विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काट्ने त कहिले आयोगको सुझावविपरीत गएर प्रमाणबिना बिल काट्ने काममा केन्द्रित घिसिङले मंगलबार ‘इगो’ साध्नैका लागि तीन उद्योगमा लाइन काटेका छन्।
मंगलबार मात्रै उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार बक्यौता तिर्ने जनाउ दिएका थिए। उद्योगीहरुले बिना प्रमाण बिजुलीको बिल नतिर्ने बताएकै दिनदेखि बिजुली काटिएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएको भन्दै उद्योगीहरुले बिरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्।
उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो। सोमबार उक्त म्याद सकिएको भन्दै मंगलबारबाट बिजुली काट्न थालिएको हो। तर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिलमा पनि प्रमाणको आधारमा मात्रै बिल काट्न सुझाव दिएको थियो।
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्दै किन उद्योगमा लाइन काट्न तम्सिँदै छन् कुलमान?
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पुनः चर्काउँदै कुलमान घिसिङ, उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने तयारी
