काठमाडौं- लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलको विषयलाई समाधानतिर लैजानभन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयले थप विवाद निम्त्याउने काम भइरहेको छ। 

कहिले विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूमा विद्युत लाइन काट्ने त कहिले आयोगको सुझावविपरीत गएर प्रमाणबिना बिल काट्ने काममा घिसिङ उद्धत देखिएका छन्। 

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबीन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग, २०८०’ ले दिएको सुझावबाहिर गएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पैसा उठाउने पत्र पठाएसँगै अहिले पुन: विवाद चर्कने देखिएको छ। 

प्रणालीगत रुपमा भएका अध्ययन र सुझावलाई बेवास्ता गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद फेरि चर्काउने खेलमा लागिपरेका छन् घिसिङ। घिसिङकै कारण यो विषय गएको चार वर्षदेखि विवादमाछ। विवादित विषय समाधान गर्नभन्दा पनि घिसिङ विवाद निम्ताइरहन मात्र अग्रसर देखिएका छन्। 

उद्योगी व्यवसायीलाई बिल होइन पत्र पठाएर थप महसुल तोक्ने काम प्राधिकरणबाट भइरहेको छ। जब कि उद्योगी व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण (विद्युत प्रयोग गरेको डि‌ओडी मिटर) दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।

विद्युत प्राधिकरणले गएको १० गते १५ दिनको समय तोकेर रकम तिर्न भन्दै ६१ उद्योगलाई पत्र काटेको थियो। आज सोमबार रातिदेखि उक्त समयसीमा सकिँदै छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सोमबार रातिबाट उद्योगहरूमा फेरि लाइन काट्ने तयारी गरिएको छ। ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत विनियमावली २०७८’ अनुसार बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत लाइन काट्न लागिएको हो। 

उद्योगी व्यवसायीहरू आफूहरूले महसुल तिर्दैनौँ भनेर कहिले पनि नभनेको बताउँछन्। आफूहरूले प्राधिकरणको पत्रका आधारमा मात्र होइन बिलप्रमाणका आधारमा मात्र महसुल तिर्छौँ भनेको उद्योगीहरू बताउँछन्। प्राधिकरणले पत्रमार्फत मागेको थप महसुलको प्रमाण उद्योगीहरूले मागिरहेका छन्।  

प्राधिकरणले गत मंसिरमा पनि ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो। सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने बताएसँगै २० दिनपछि उद्योगमा बिजुली जोडिएको थियो। आयोगले गत बैशाख २३ गते आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको बक्यौता नलिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ महसुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगलाई पत्र काटेको छ। उद्योगीहरूले बिनाआधार र प्रमाणबिना बिल काटिएको र उक्त विषय प्राधिकरणकै नियमावली र कानूनविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रमाणबिना रकम नतिर्ने अडान लिएका छन्। 

उक्त रकममा थप २५ प्रतिशत जरिबानासहित १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पत्र काटेको छ। तर आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिलमा पनि प्रमाणको आधारमा मात्रै बिल काट्न सुझाव दिएको थियो।

उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा भएको नीतिगत निर्णय र सोहीअनुसार विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण मागिरहेका छन्। सुरुको दिनदेखि आजसम्म उद्योगीहरूको एउटै माग छ, 'हामी थप महसुल तिर्न तयार छौँ तर हामीलाई प्रमाण चाहिन्छ।'

विवादित विद्युत महसुलको विषयमा प्राधिकरणले अभिभावकीय भूमिका निभाएर समाधान निकाल्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिरहेको छ। प्राधिकरणले उद्योगीमाथि दोष थोपरेर आफूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पन्छाउने काम गरिरहेको देखिन्छ। 

'उद्योगीले मागेको प्रमाण छैन भने प्राधिकरणले के आधारमा रकम माग्दै छ? त्यसको जवाफ दिनु पर्दैन। व्यवसायी प्रमाण माग्छन् प्राधिकरण भने तर्साउने काम मात्रै किन गर्छ? प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद समाधानमा कुलमान घिसिङ किन सहज बाटो खोज्दैनन्?' एक उद्योगीले प्रश्न गरे। 

सरकारले गठन गरेको आयोग तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा बाहिर गएर उद्योगी व्यवसायी तर्साउने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 

प्राधिकरण र व्यवसायीबी‍चको विवाद समाधानकै लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले विवाद समाधानका लागि तीनवटा चरणमा सुझाव दिइसकेको छ।

आयोगको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट समेत कानूनबमोजिम गर्नु भनेर निर्णय भइसकेको छ। यस्तोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने आफ्नो पुरानै अडानमा एकोहोरो रट लगाइरहेका छन्। जबर्जस्ती महसुल उठाउन खोज्दै उनले लाल आयोगको सुझावसमेत लत्याउने काम गरिरहेका छन्। 

'के प्रतिवेदन र सरकारी निर्णय अक्षरस पालना हुन पर्दैन? कि उद्योगमा बत्ती काटेर देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा लैजान सहज हुन्छ? विवाद समाधानको एउटै विकल्प कि त प्राधिकरणले व्यवसायीलाई प्रमाण दिनु पर्छ कि त गल्ती भयो भनेर माफी माग्नु पर्छ' अर्का एक उद्योगीले भने। 

लाल आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुल विवाद समाधानका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वनयमा लैजानु पर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बताइसकेका छन्। तर घिसिङ आफ्नो पुरानै निर्णयभन्दा बाहिर गएका छैनन्।

अर्कोतर्फ आउँदो २८ गतेपछि सरकार परिवर्तन हुने भएकाले पनि प्राधिकरण नेतृत्व अहिले हतारमा पुरानै निर्णय दोहोर्‍याउँदै थप विवाद निम्त्याउन चाहिरहेको देखिन्छ। 

जब कि आयोगले यो विषयमा तीन खण्डबाट समाधानको सूत्र दिएको छ। पहिलोमा आयोगले २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मको हकमा अदातलमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण अदालतको फैसालअनुसार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर घिसिङले यो अवधिको समेत थप महसुल भनेर पत्र काटिरहेका छन्।

घिसिङले सबैभन्दा पहिले ट्रंकलाइन लिएको मारुती सिमेन्टलाई २०७२ साउनदेखिकै महसुल माग्दै पत्र काटेका छन्। जुन सरासर गलत देखिन्छ। ट्रंकलाइनको सुरु नै २०७३ साउनबाट भएको हो। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने घिसिङ समस्या समाधान गर्नभन्दा पनि विवाद ल्याउन चाहन्छन्। उनी लगातार आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम नगरी उद्योगी व्यवसायीलाई नै दोषी देखाउन खोजिरहेका छन्।

यसैगरी '२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटडको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूलाई सक्ने लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरू अर्थात् मर्मत सुधारका लागि आपूर्ति नहुन अनिवार्य परिस्थितिहरू बाहेक, महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरूमा निरन्तर अर्थात् २४ घण्टा आपूर्ति हुनुपर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी सो दिनहरूका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिन्छ', आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरू समेत ध्यानमा राखि डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुल लिनु पर्दछ भनी सुझाव दिइएको थियो। 

यसैगरी २०७३ साउनदेखि सुरु भएको ट्रंकलाइनको हकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगसमेत ट्रंकलाइनका मापदण्डहरू अर्थात् कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा समेत कम्तिमा निरन्तर २० घण्टा विद्युत आपूर्ति भएका अवस्थाहरूलाई कायम गरेको देखिने, त्यसरी आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरूहरूलाई यकिन गरी, सो समयावधिहरूमा भएका विद्युत आपूर्तिलाई ट्रंकलाइनका मापदण्डअनुसार विद्युत आपूर्ति भएको मानी, छुट महसुल लिन पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

यस सम्बन्धमा समेत प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङसम्बन्धी सूचनाहरूलाई ध्यानमा राखि सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई ट्रेकलाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत आपूर्ति भपका दिन तथा अवधिहरू यकिन गरी पुनः हिसाब गरी छुट महसुन लिनु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

यस्तोमा घिसिङले बिनाप्रमाण रकम तिर्न भन्दै गैरकानूनीरुपमा पत्र पठाएका हुन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि व्यवसायी र प्राधिकरणबीच वार्ता र छलफल आवश्यक देखिएको छ। तर अहिले पनि घिसिङ व्यवसायीको कुरा सुन्न चाहिरहेका छैनन्। प्राधिकरणको हितभन्दा बाहिर गएर उनले कतिपय निर्णय गरिरहेका छन्। 

यसैगरी '२०७५ बैशाखपछि २०७७ असारसम्मको हकमा भने नियमित महसुलहरू ग्राहकहरूले बुझाइ सकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरू लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानूनसम्मत हुन सक्दैन। तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मनासिब नदेखिने' आयोगले सुझाव दिइको थियो।

सोही आधारमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको हकमा तत्कालीन समयमा कानूनबमोजिम प्राधिकरणले महसुल लिने भनेर निर्णय गरेको थियो। तर घिसिङले व्यवसायीलाई मन्त्रिपरिषदबाट आएको निर्णयअनुसारको कुनै पत्र नदिएर एकलौटी पुन: थप बिल पठाए।

व्यवसायीले कुन कानूनअनुसार थप रकम तिर्ने भनेर सूचना माग्दा रकमको विवरण मात्रै पठाउने काम भएको छ। यस्तोमा प्राधिकरणले तारन्तार उद्योगीलाई दु:ख दिने र उत्पादन नै ठप्प हुनेगरी विद्युत लाइन काट्नेभन्दा पनि कानूनबमोजिम रकम निर्धारण गरेर प्रमाण दिन सक्नुपर्छ। 

के हो विवाद?

देशमा चरम लोडसेडिङ थियो। उद्योगीले उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा बत्ती पाउन सकेनन्। यसैले उनीहरूले डिजल प्लान्ड स्थापना गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न थाले। जसको कारण उत्पादनको लागत बढ्यो। लागत बढेसँगै उपभोक्ता मूल्यसमेत बढ्न थाल्यो। अर्कोतिर डिजेल आयातमा अस्वाभाविक रकम बाहिरिन थाल्यो। 

त्यही बीचमा उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग बत्तीको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। सरकारले पनि बाहिरिएको रकम बचत तथा उत्पादनको लागत कम गर्ने मनसायसहित २०७० कात्तिक ३ मा प्राधिकरणको प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत् निरन्तर विद्युत लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक, व्यावसायिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत माग पेस गर्ने आसयपत्र आह्वान गरेको थियो। 

लोडसेडिङका कारणले गर्दा व्यापारिक, औद्योगिक र गैरव्यापारिक ग्राहकहरूका लागि डिजेल जेनरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थान गर्दा लागत महँगो भएको र यही कारणले गर्दा अर्थतन्त्रकै उत्पादकत्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत लिन चाहनेहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 

२०७० सालमा जारी गरिएको यो सूचनामा यसरी बिजुली दिँदा अन्य उपभोक्ताहरूलाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन चाहने औद्योगिक, व्यापारिक एवम् गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 

प्राधिकरणको उक्त आह्वानअनुसार उद्योगी व्यवसायीले आसयपत्र बुझाएका थिए।  यसैबीच २०७१ माघ १५ गते डेडिकेट विद्युत सेवा लिन चाहनेका लागि दिने विषयमा अध्ययन तथा मापदण्ड बनाइ सिफारिस गर्न मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समित गठन भयो। 

सोहीअनुसार २०७२ असार १२ गते उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै प्राधिकरणले शतप्रतिशत प्रिमियम थपेर लिन चाहने उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निर्णय गर्यो। सोही समयमा दरसमेत प्राधिकरणले कायम गर्‍यो। तर दररेट विद्युत महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत हुनुपर्ने थियो। 

आयोगले २०७२ पुसमा डेडिकेटेड लाइनको लागि प्राधिकरणले सिफारिस गरेको रेटलाई स्वीकृत गरिदियो। स्वीकृतिसँगै टीओडी मिटरअनुसार २४ घण्टा नै बत्ती पाएको प्रमाणअनुसार बिल भुक्तानी हुने विषय उल्लेख गर्यो। तर प्राधकिरणले २०७२ फागुन १० गते नै फागुन ११ गतेबाट तत्कालका लागि डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नै बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो। प्राधिकरणको फागुन ४ गतेको सञ्चालक समितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो। 

प्राधकिरणले फागुन १० मा डेडिकेटेड फिडरबाट लाइन दिन नसक्ने सूचना जारी गरेको थियो। प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानर निकाय एवं निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू तथा अस्पतालहरूमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरूपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरूमा जलस्तर घट्न गइ विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्यूनरूपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गइ थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ। यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरूबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठान/अस्पताललगायतका ग्राहकहरूलाई मिति २०७२।११।११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। यसबाट सम्बन्धित पक्षहरूलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ।'

यो सूचनालगत्तै प्राधिकरणले साविककै दरमा बिलिङ गर्न थाल्यो। उद्योगीले पनि समयमा नै भुक्तानी गर्दै गए। व्यवसायीले समयमा नै भुक्तानी स्किममा पाउने २ प्रतिशत रकमसमेत छुट लिँदै गए। त्यसपछि व्यवसायीले लोडसेडिङ तालिकाअनुसार नै बत्ती पाए।

यही क्रममा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको २०७३ असार १६ गतेको १०८औँ बैठकले ट्रंकलाइन विद्युत लिनेको हकमा निर्णय गर्‍यो। बैठकले लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी  समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो। सोहीअनुसार बिल जारी भयो। व्यवसायीले रकम तिरी नै रहे। 

२०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि नेपालमा विधिवत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो। प्राधिकरणले नर्मल नै बिल जारी गर्न थाल्यो। तर एक्कासी २०७५ को फागुन चैतदेखि डेडिकेटेड बत्ती प्रयोग गरेको छुट बिल तिर्न भन्दै पत्राचार थाल्यो। तर प्राधिकरणले नै २०७२ फागुन ११ गते डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो। ३ वर्षपछि आफैले बत्ती नदिएको सूचना जारी गर्ने प्राधिकरणले पुरानो समयको रकम भन्दै बिल पठाउन थाल्यो। 

त्योसँगै प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि लोडसेटिङको समयमा लागि तोकेको प्रिमियम दरमा नै २०७८ असारसम्मको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल जारी गरिरह्यो। २०७८ साउनमा नयाँ महशुल निर्धारण भयो। त्यसपछि कुनै समस्या छैन। समस्या २०७२ असारदेखि २०७८ असारसम्मको हो।

व्यवसायीले २०७५ बैशाख १ गतेपछि लोडसेडिङको समयमा लागि तोकिएको प्रिमियम शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै नर्मल बिल तिररेका छन्। २०७५ बैशाखसम्मको हकमा पनि आफैले डेडिकेटेड बत्ती दिन नसक्ने भनेर सूचना निकाल्ने र पछि बिल पठाएकोमा विरोध गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने प्राधिकरणले ‍२४ घण्टा नै बत्ती लिएको प्रमाण टीओडी माग गरिरहेका छन्। प्रमाण दिएको अवस्थामा आफूहरू रकम तिर्न कुनै आनाकानी नगर्ने बताउँदै आएपछि विषय विवादमा परेको हो। सोही विषयमा समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

यसैगरी २०७५ बैशाख ३१ गते लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रियिमय दर तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्। लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुटै ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत आपूर्ति लिन ग्राहकको महसुल डेडिकेट ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय भयो र २०७५ पछि लोडसेडिङ नै अन्त्य भएको कारण थप प्रिमियम रकम तिर्न नसक्ने व्यवसायीको तर्क छ।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्राधिकरणलाई प्रमाणको आधारमा भुक्तानी लिन २०७७ साउनमै सुझाव दिएको थियो। आयोगले तीन बुँदे सुझाव दिएको थियो। अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरणलाई गरेको पत्राचारको बुँदा १ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५ कात्तिक २० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी आयोगले दोस्रो बुँदामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औँ बैठक र मिति २०७३ असार १६ को १०८ औँ बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको उपभोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महसुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने भन्दै सुझाव दिएको थियो।

तेस्रो सुझावमा भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणापश्चात् सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरी कानूनतः अधिकारप्राप्त निकायले न्यायोचित महसुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने आयोगले सुझाव दिएको थियो। तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म व्यवसायीलाई टीओडी मिटरको प्रमाण दिन सकेको छैन।  

यतिमात्रै नभइ विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बत्तीको टीओडी अनिवार्य रुपमा डाउनलोड गरेर प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अहिले प्राधिकरणले टीओडी प्रमाण दिन पनि सकेको छैन।

पछिल्लो पटक लाल आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावका आधारमा समेत काम गर्नबाट प्राधिकरण पन्छिरहेको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको लोकप्रियता र प्रतिष्ठासँग पनि यो विषय जोडिएको छ। कुलमान घिसिङ पहिलोपटक प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुग्दा उनैले यो विषयलाई बाहिर ल्याएका थिए। अहिले उनको दोस्रो कार्यकालमा समेत यो विषयले निष्कर्ष पाउन सकेको छैन।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद पुनः चर्काउँदै कुलमान घिसिङ, उद्योगमा फेरि लाइन काट्ने तयारी