काठमाडौं- भारतले १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजना निर्माणको प्रस्ताव पठाएको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव पठाएको हो।
लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउँदै माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव भारतले गरेको हो।
भारतीय प्रस्तावसँगै २८ वर्षपछि जलविद्युतमा फर्कन खोजेको विश्व बैंक बाहिरिने करिब निश्चित भएको छ। तेस्रो पटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। सोही भ्रमणमा दाहालसहित नेपालका प्रतिनिधिलाई पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति जुटाउने र माथिल्लो अरुण पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव भारतीय पक्षले गरेको थियो।
माथिल्लो अरुण भारतले लिनका लागि लामो समयदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको सतलजले माथिल्लो अरुणमा आगामी वर्षदेखि नै निर्माणमा जानेगरी ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
माथिल्लो अरुणमा भारतीय प्रस्ताव आएपछि लगानी बोर्डले कुन मोडालिटीमा जाने भनेर छलफललाई तीव्रता दिएको छ। लगानी बोर्डले बनाउने मोडालिटीअनुसार भारतीय कम्पनी सतलजसँग सम्झौता हुने छ।
भारतीयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू विश्व बैंकसँग अब वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अलमलमा पुगेका छन्। भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नेपालसँग भन्दा पनि विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बङ्गासँग कुराकानी गरेर नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको देखिएको छ। यस्तोमा भारतीय पक्ष माथिल्लो अरुण आफैले लिनेमा उत्साही देखिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणको जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको हो।
भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावसँगै नेपाल पक्ष भारतलाई नै दिनुपर्ने दबाबमा देखिन्छ। भारतीय पक्षको प्रस्तावपछि विश्व बैंकका अधिकारीहरू पनि यतिबेला हच्कँदै आएका छन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको थियो।
भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ।
विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्ने तयारी गरिएको परियोजनमा भारतीय कम्पनीले सम्पूर्ण लगानी गर्ने छ। अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरिएको छ। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो। नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्युत आयातनिर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिनेमा सरकारी अधिकारीहरू करिब निश्चिन्त छन्।
सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरू बताउँछन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ।
सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट निस्शुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।
अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ।
आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो। योसँगै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि जलविद्युत लगानीमा फर्कने बाटोमा धक्का लाग्ने देखिएको हो।
पहिलोपटक नेपालको जलविद्युतमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा दुई ठूला परियोजनामा ऋण लगानीको तयारीमा थिए।
माथिल्लो अरुण र दूधकोशीमा गरी १ हजार ६ सय ९८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा संयुक्तरुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्न लागेका हुन्। दुई परियोजनाका लागि दुई बैंकको नेतृत्वमा ३ अर्ब ८२ करोड डलर ऋण जुटाउनका लागि तयारी भइरहेको थियो।
जलविद्यतुमा विश्व बैंक भित्रिन लागेपछि झस्कियो भारत, माथिल्लो अरुण पनि आफै लिने प्रस्ताव
माथिल्लो अरुणमा विश्व बैंकको अविच्छिन्न चासो
अरुण बेसिनका दर्जनौँ परियोजना ‘होल्ड’ गर्ने दाउमा भारतीय कम्पनी सतलज
