काठमाडौं- भारतले १०६३ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ। भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन लिमिटेड)ले निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको हो।
यो प्रस्तावसँगै २८ वर्षपछि जलविद्युतमा फर्कन खोजेको विश्व बैंकलाई पुन: अर्को धक्का लाग्ने देखिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणको जिम्मा आफूलाई दिन आग्रह गरेको थियो।
तेस्रो पटक भारतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहणमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईदिने भ्रमणमा नयाँ दिल्ली गएका थिए। दाहाललाई समेत माथिल्लो अरुण भारतलाई दिन प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र वार्तामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता लगानी गर्न आतुर रहेको र सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको थियो।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार विगतदेखि नै भारतीय पक्षले चासो दिएको माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्मा दिन आग्रह गरिएको छ। माथिल्लो अरुणसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सम्झौतालाई अन्तिम रुपमा दिएर निर्माणमा जानसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
‘भारतीय पक्षले विगत लामो समयदेखि माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो, विश्व बैंक भित्रिने भएपछि अहिले जोडतोड गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो। भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट लैजानेगरी नेपालसँग सम्झौता गरेकाले पनि भारतीय पक्षको प्रस्तावलाई ऊर्जाका अधिकारीहरुले अर्थपूर्णरुपमा हेरेका छन्।
९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोबाट २८ वर्षअघि बाहिरिएको विश्व बैंक १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानी गरेर जलविद्युतमा भित्रिने अन्तिम तयारीमा रहेको छ।
विश्व बैंकसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी हुन लागेको समयमा भारतीय पक्षले माथिल्लो अरुणमा प्रस्ताव गरेसँगै ऊर्जा मन्त्रालयमा नयाँ तरंग आएको छ। यता अर्थ मन्त्रालय भने विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौताको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। जसको सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गएको सातामात्रै भएको छ। अर्को वर्षभित्र बिजुली बाल्ने तयारी छ।
सतलजले ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना पनि पाएको छ। अरुण-४ जलविद्युत आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा प्रस्तावित छ।
विश्व बैंकले झन्डै १ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लगानी गर्दैछ। सम्झौतको अन्तिम तयारीमा अरुण तेस्रोकै मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माणको जिम्माको प्रस्ताव गरेको हो। २ अर्ब २४ करोड डलर लागत अनुमान गरिएको माथिल्लो अरुण विद्युत प्राधिकरणको आकर्षक परियोजनाको रुपमा अगाडि सारेको छ।
भारतीय कम्पनी सतलजले प्रसारण लाइन, सडक पूर्वाधारसमेत खडा गरिसकेकाले माथिल्लो अरुणमा चासो दिएको हो।
नेपाल पक्षले अहिलेसम्म जवाफ नदिए पनि विद्यतु आयात र निर्यात तथा अन्य व्यापारसँग पनि भारत जोडिने भएकाले विश्व बैंक छाडेर भारतीय कम्पनीलाई दिने सक्ने अनुमान गरिएको छ।
सतलजले परियोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म बिजुली लैजान प्रसारण लाइन बनाउनुका साथै भारतमा निर्यात गर्न नेपाल-भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनाउँदै छ। सोही कारण पनि माथिल्लो अरुण पनि भारतीय पक्षले मागेको ऊर्जाका जानकारहरु बताउँछन्।
अरुण तेस्रो आयोजनाको शिलान्यास २०७५ बैशाख २८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा गरेका थिए।
९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क नेपालले पाउने छ। सोही मोडलमा माथिल्लो अरुण निर्माण गर्ने भारतको योजना छ।
सोही सर्तअनुसार माथिल्लो अरुण निर्माण भएका नेपाललले २२४ मेगावाट बिजुली माथिल्लो अरुणबाट नि:शुल्क पाउने छ। १०६३ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि भारतीय कम्पनी सतलजले पाएमा सतलजले अरुण करिडोरमा मात्रै ३ हजार १ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने छ।
अरुण तेस्रो आयोजना विद्युत उत्पादनको ३० वर्षपछि नेपालको हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने छ।
आयोजना स्थलबाट भारत लैजानका लागि २ सय १० किमि लामो ७ सय केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण पनि गरिने छ। सोही मोडलमा भारतले माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रस्ताव गरेको हो। योसँगै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेर गएको विश्व बैंक २८ वर्षपछि जलविद्युत लगानीमा फर्कने बाटोमा धक्का लाग्ने छ।
पहिलोपटक नेपालको जलविद्युतमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहकार्यमा दुई ठूला परियोजनामा ऋण लगानीको तयारीमा छन्।
माथिल्लो अरुण र दूधकोशीमा गरी १ हजार ६ सय ९८ मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा संयुक्तरुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्न लागेका हुन्। दुई परियोजनाका लागि दुई बैंकको नेतृत्वमा ३ अर्ब ८२ करोड डलर ऋण जुटाउनका लागि तयारी गरिरहेका छन्।
