काठमाडौं- विस्तारिक कर्जा सुविधा (ईसीएफ) चौथो तथा अन्तिम किस्ताका लागि स्वीकृत गर्नुपूर्व नेपाल आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रुाकोष (आईएमएफ) मिसन टोलीले पोर्टफोलियो रिभ्युको प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको छ।

विस्तारित कर्जा सुविधामा मुद्राकोषले प्रमुख सर्तको रुपमा अगाडि सारेको १० ठूला वाणिज्य बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत परीक्षण गराउने काम सुरु भएकोमा खुसी व्यक्त गरेको हो। मुद्राकोषले सन्तुष्टि व्यक्त गरेपनि कर्जाको लेखापरीक्षणको काम भने आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ।

नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा आईएमएफले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै आईएमएफले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएको हो। जसले गर्दा आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधामा प्रमुख सर्तको रुपमा बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युलाई राखेको छ। 

जसको काम पनि अगाडि बढिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण नियुक्तिका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ। नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी लेखापरीक्षकलाई समेत लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो। 

लोन पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरुले दिएको आवेदनका आधारमा नेदरल्याण्डको कम्पनी डेलोइटेट फाइनान्सियल एडभाइजरी, जेभी सीएससी एण्ड कम्पनी, जेभी एसआरवीए एण्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड, भारतको एपीएमजी एस्योरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस र पाकिस्तानको एपीएमजी तासेर हादी एण्ड कम्पनी सर्टलिस्ट भएका छन्। 

यिनै सटलिस्ट भएका लेखापरीक्षकहरुले एक वा एकभन्दा बढी कम्पनीलाई बैंकहरुको लेखापरीक्षणको जिम्मा दिनेछ। राष्ट्र बैंक हाल मूल्यांकन तथा ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ। ठेक्का प्रक्रिया ४५ दिनको हुने गर्दछ। राष्ट्र बैंकले यो प्रक्रिया सुरु गरेको करिब १५ दिन मात्रै भएकाले कसलाई ठेक्का दिने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन। 

अझै ठेक्का दिने प्रकृया टुङ्ग्याउन नै एक महिना लाग्ने भएकाले बैंकहरुको पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि थप समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्। १० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जाको लेखापरीक्षण गर्ने काम आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै सुरु हुने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। 

'ठेक्का लगाउने तथा मूल्यांकनको चरण सुरु भएको करिब १५ दिन जति मात्रै भएको छ। ४५ दिनको अवधि हुने भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा अझै एक महिना जति लाग्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको काम अगाडि बढ्ने देखिन्छ', ती अधिकारीले भने।

छनौट भएका लेखापरीक्षकसँगै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि लोन पोर्टफोलियो रिभ्युमा संलग्न हुनेसमेत ती अधिकारीले बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकले कर्जामा रहेको क्रेडिट रिक्सको मूल्यांकन, अनुगमन, नियन्त्रण र बैंकहरूको क्रेडिट रिस्क प्रणालीको अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा भनिएको छ। 

लोन पोर्टफोलियो अन्तर्गत छनौट हुने स्वतन्त्र लेखापरीक्षकले १० वाणिज्य बैंकको गुणात्मक र परिमाणात्मक समपरीक्षण गर्नेछ।

गुणात्मक समपरीक्षणअन्तर्गत बैंकहरूको क्रेडिट पोलेसी, गाइडलाइन्स र प्रोडक्ट पेपर, क्रेडिट रिस्क व्यवस्थापन, भूमिका, संरचना र जोखिम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन प्रणाली, बैंकहरूको खराब कर्जा, सम्पत्ति मूल्यांकन तथा गुणस्तर र कर्जाको उपयोग तथा अनुगमन प्रणालीको अध्ययन गर्नेछ। 

यस्तै १० ठूला वाणिज्य बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको वर्गीकरण, जोखिम भार, स्थानीय नियमन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, कर्जा प्रवाह तथा लोन लस प्रोभिजनिङलगायतका क्षेत्रमा गुणात्मक लेखापरीक्षण हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

१० ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो रिभ्युका लागि ५ अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक सर्टलिस्ट

ऐन संशोधनमार्फत तीन डेपुटी गभर्नर राख्नुपर्ने आईएमएफको सर्तमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक, अर्थ मन्त्रालय मौन

सरकारलाई गलपासो बन्दै ईसीएफ, संसदीय प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्तिका लागि ऐन संशोधनमा निरन्तर दबाब