काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को चाहानाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले 'राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' संशोधनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।  यसअघि तयार पारेको मस्यौदामा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाउँदै फेरि सच्याएर पठाउन भनेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ ड्राफ्टको तयारी गरिरहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) को मुख्य सर्त नै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनलाई बनाएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर चयन प्रक्रिया, सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर संख्या थप्ने विषयलाई आईएमएफले बटम लाइन बनाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप मजबुत बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको हस्तक्षेप कम गराउने मुद्दा आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधाको प्रत्येक किस्ता स्वीकृत गर्नुपूर्वको प्रतिबद्धता समीक्षामा उठाउँदै आएको छ। 

जेठ २४ गते अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका एसिया प्रशान्त डिभिजन प्रमुख तथा नेपालका लागि आवासीय प्रमुख डा. टिडियान किन्डासहितको टोलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग गरेको ईसीएफको चौथो तथा अन्तिम किस्ता स्वीकृत गर्नुपूर्वको प्रतिबद्धता बैठकमा समेत उक्त कुरा उठाएका थिए। 

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर नियुक्ति सरकारले नभइ संसदले गर्नुपर्नेमा आईएमएफ मिसनले जोड दिएको थियो। नेपालमा पनि अमेरिकी मोडलको केन्द्रीय बैंक आवश्यक रहेको भन्दै उक्त सर्तमा आईएमएफ अडिग छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेकाले आवश्यक सुझाव राष्ट्र बैंकलाई नै दिन र राष्ट्र बैंकले तयार पारेर ल्याएको मस्यौदामाथि मन्त्रालय र सरकारले उचित ठहर्‍याएमा आवश्यक निर्णय गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

मन्त्रालयको जवाफमा चित्त बुझाएकाले आईएमएफले चौथो किस्ता उपलब्ध गराउन तयार रहेको प्रेस विज्ञप्ति अर्थ मन्त्रालय र आईएमएफ दुवैले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा आईएमएफले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउनसमेत सुझाएको छ। भारतसहित विश्वका थुप्रै केन्द्रीय बैंकले तीन डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गरेकाले नेपालले पनि सोही मोडेलमा जानुपर्नेमा उसले जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। मुद्राकोषको सर्तमा राष्ट्र बैंक सकारात्मक भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्णय लिन भने गाह्रो भएको ती अधिकारीले सुनाए।

'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नर नियुक्ति संसदीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने व्यवस्था साथै स्वतन्त्र सञ्चालक समिति र डेपुटी गभर्नरको संख्या थप गर्न भनेको छ। कोषको सर्तमा राष्ट्र बैंक त सकारात्क नै देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयलाई भने निर्णय लिन समस्या हुने देखिन्छ', उनले भने। 

तीन डेपुटी गभर्नर थप्ने सर्तमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने खुसी नै देखिन्छन्। यस व्यवस्थापछि थप एकजना कार्यकारी निर्देशकले डेपुटी गभर्नर बन्न पाउने अवसर प्राप्त गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधनमा यस्तो व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक रहेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको क्षमता विस्तार गर्ने र एकजना डेपुटी गभर्नर थप गर्ने मुद्राकोषको सर्त गलत नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

'अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अगाडि सारेका सुधारका कार्यक्रमले राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याएको छ। असल अभ्यास र प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसपटकको सर्तले पनि नराम्रो गर्ला भन्ने लाग्दैन। राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउँदै तीन डेपुटी गभर्नर राख्ने सर्त उचित नै हो भन्ने लाग्छ', ती अधिकारीले बताए।

नेपालमा हाल दुई डेपुटी गभर्नरले राष्ट्र बैंकका १७ विभागलाई विभाजन गरेर नेतृत्व गर्दै आएका छन्। गभर्नरले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा केही विभागहरू आफ्नो साथमा राख्ने गरेका छन्। 

पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूको सुपरिवेक्षणमा समस्या देखिएपछि गभर्नर अधिकारीले बैंक सुपरिवेक्षण विभाग आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन्। आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले २०७८ पुसमा नेपाललाई ईसीएफअन्तर्गत चार वर्षभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो।

हालसम्म कोषले विस्तारिक कर्जा सुविधाको तीन किस्ता रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने अन्तिम चौथो किस्ताबापत ५ अर्ब ५९ करोड (४२ मिलियन अमेरिकी डलर)  उपलब्ध गराउनका लागि जेठ २४ गते छलफल गरेको थियो।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा  डा. किन्डाले आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले विस्तारित ऋण सुविधाको समीक्षा पूरा हुने चरणमा रहेकाले बाँकी रकम छिट्टै नै निकासा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आईएमएफले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमामार्फत सरकारले संकलनमा सुधार गरिरहेको, राष्ट्रिय योजना आयोगले पुँजीगत खर्च गर्ने परियोजनाको कार्यान्वयनमा सुधार थालेको, वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सुधार गरिरहेकोलगायतमा भएको प्रगतिमा सन्तुष्ट बनेको छ। तर पनि उसले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र राष्ट्र बैंकको अन्तिम लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा भने प्रश्न उठाएको छ। 

राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्नेमा मुद्राकोषले यसपटक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै चासो व्यक्त गरेको छ।

सरकारलाई गलपासो बन्दै ईसीएफ, संसदीय प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्तिका लागि ऐन संशोधनमा निरन्तर दबाब संसदीय प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्ति गर्नेगरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको माग किन राख्दैछ आईएमएफ?