काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सरकारलाई गलपासो बन्न थालेको छ। आईएमएफले राखेको सर्तमाथि अन्धाधुन्ध हस्ताक्षर गर्दा विस्तारित कर्जा सुविधा अर्थ मन्त्रालयलाई तनावको विषय बन्दै गएको छ। 

विशेषगरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयभन्दा शक्तिशाली निकाय बनाउने आईएमएफको सर्तप्रति अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय बढी नै सशंकित हुन थालेको छ।

आईएमएफले गभर्नर नियुक्ति संसदीय प्रक्रियामार्फत हुनेगरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। ईसीएफको चौथो किस्ता स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि पनि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विषयलाई शसक्तरुपमा उठाएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने गभर्नर सरकारले नै नियुक्ति गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाप्रति नै अडिग छ। सरकारले नियुक्ति गरेको गभर्नर नै अहिले अर्थमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली देखिरहेको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्ति गर्दा सरकारलाई नै नटेर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आईएमएफको उक्त सर्तप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। 
 
अर्थ मन्त्रालयमा भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित आईएमएफको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको बताएका थिए। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा राष्ट्र बैंकले नै तयार पार्ने भएकाले उसैलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आग्रह गरेका थिए।

आईएमएको सुझावका आधारमा तयार पारिएको राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्रस्तुत भएपछि छलफलका आधारमा मात्रै आवश्यक निर्णय लिइने जवाफ मन्त्रालयले दिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए। उक्त जवाफमा आईएमएफ यसपटक सन्तुष्ट भएको ती अधिकारीले बताए। 

'आइएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विषयलाई यसपटक पनि उठाएको थियो। राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम राष्ट्र बैंकको भएकाले उसलाई सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंकले तयार पारेर ल्यांएको मस्यौदामा सरकारले आवश्यक छलफल गरी निर्णय लिने विषय हामीले प्रष्टरुपमा राखेका छौँ। जसमा आईएमएफका अधिकारीहरू सन्तुष्ट भएर नै ईसीएफको चौथो किस्ता दिन सकारात्मक भएका हुन्', ती अधिकारीले भने।

आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १५ को गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन गर्न भनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उक्त दफामा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

समितिले आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य र व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानूनका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये दुई र एकजना डेपुटी गभर्नरगरी सम्भावित गभर्नर उम्मेदवारका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ।

सिफारिस भएका तीनमध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। आईएमएफले यही व्यवस्था संशोधनको माग राखेको हो। गभर्नर नियुक्तिको उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नभइ संसदीय प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आईएमएफले अडान राख्दै आएको छ।

यसका साथै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थसचिवको उपस्थितिलाई समेत आईएमएफले रुचाएको छैन। राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसहित अर्थशास्त्री, मौद्रिक शास्त्री वा व्यवस्थापन क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा ल्याउनुपर्नेमा आईएमएफले जोड दिँदै आएको छ। 

नेपालमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिका मोडेलको केन्द्रीय बैंकको परिकल्पनामा आईएमएफ देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू यसप्रति सकारात्मक नै देखिए पनि अर्थ मन्त्रालयको भने असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
 
नेपालमा सरकारको वित्त नीतिसँगै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले आवश्यकताभन्दा बढी शक्तिशाली गभर्नर र राष्ट्र बैंकको परिकल्पना गर्नु तत्कालका लागि अनुचित हुने अर्थका अधिकारीहरूको ठहर रहेको छ। 
 
कर प्रणालीमा सुधार, बजेटको आकार लगायतका विषयमा आईएमएफले यसपटक खासै ठूलो प्रश्न नउठाएको ती अधिकारीले बताए। यद्यपी उसले राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षणमा यसपटक पनि प्रश्न भने उठाएको छ। 

महालेखापरीक्षकले गर्दै आएको राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षणप्रतिको अविश्वासलाई आईएमएफले यसपटक पनि दोहोर्‍याएको छ। राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने अडानलाई आईएमएफले सशक्त ढंगबाट राखेको छ। 

नेपालको संविधानले नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको अडिट गर्ने व्यवस्था गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले संवैधानिक निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण गर्नका लागि दबाब दिने विषय मन्त्रालयका क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जवाफ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका थिए। 

महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई ईसीएफको सर्तको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण हुनुपर्ने विषयमा जानकारी दिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको बताइएको छ। 

संसदीय प्रक्रियाबाट गभर्नर नियुक्ति गर्नेगरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको माग किन राख्दैछ आईएमएफ?