काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का सहायक मिसन प्रमुख डिटियन किण्डासहितको टोली यतिबेला नेपाल मिसनका लागि काठमाडौंमा छ। नेपाल सरकारले २०७८ पुसमा लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) तेस्रो किस्ता भुक्तानी गर्नुभन्दा अगाडि अनुगमन गर्न आईएमएफ टोली नेपाल आएको हो। आईएमएफको सहायक मिसन प्रमुखसहितको टोलीले मंगलबार अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्करसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। 

आईएमएफ टोलीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा ईसीएफको तेस्रो किस्ता लिनुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढाउन यसअघि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने भनेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत गभर्नरको नियुक्ति प्रकृया सरकारले नभइ संसदले गर्नुपर्ने आईएमएफ टोलीले यसपटक पनि अडान राखेको छ।

गभर्नर नियुक्त प्रकृयाप्रति आईएमएफले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैले उसले ईसीएफ सुविधामार्फत राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र स्वायत्तताको विषयलाई मुख्य सर्त बनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

आईएमएफ टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र ढंगबाट सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुसार स्वतन्त्रपूर्वक दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न गभर्नर तथा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रकृया ऐन संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा मुद्राकोष रहेको बताइएको छ। 

आईएमएफले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा १५ को गभर्नर नियुक्ति प्रकृया संशोधनको काम तत्काल अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ। उक्त दफामा अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय समितिले गभर्नरका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

समितिले आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य र व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्ये दुई र एक जना डेपुटी गभर्नर गरी सम्भावित गभर्नर उम्मेदवारका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था छ।

सिफारिस भएका तीनमध्ये एकलाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। आईएमएफले यही व्यवस्था संशोधनको माग राखेको हो। गभर्नर नियुक्तिको उक्त व्यवस्था परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले नभइ संसदीय प्रकृयामार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा आईएमएफ रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

‘आईएमएफले विशेष गरी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र स्वायत्ततामाथि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत गभर्नर नियुक्ति तथा सञ्चालक नियुक्ति प्रकृयामा उसको चासो छ। गभर्नर सरकारले नभइ संसदले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा आईएमएफको अडान छ। यसैका लागि उसले ईसीएफको सर्तमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको सर्त राखेको थियो। यसपटक पनि संसदीय प्रकृयामार्फत गभर्नर नियुक्ति गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न आईएमएफ टोलीले भनेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत गभर्नर नियुक्त हुँदा गभर्नर अर्थ मन्त्रालय र सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुँदा राष्ट्र बैंकमाथि बढी हस्तक्षेप भएको आईएमएफको बुझाइ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भएकाले गभर्नरमाथि अर्थमन्त्रीहरूले पटक पटक हस्तक्षेप गरेको दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गर्दै आईएमएफले असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै आएको छ।

आईएमएफ नेपालमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै केन्द्रीय बैंक निर्णय प्रकृयामा स्वायत्त होस् भन्ने चाहना राख्दै आएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। सरकारले प्रस्तुत गर्ने वित्त नीति र राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गर्ने मौद्रिक नीति दुवैको महत्व उत्तिकै भएपनि नेपालमा मौद्रिक नीतिमाथि सरकारको अनावश्यकरूपमा हस्तक्षेप हुँदै आएकोमा आईएमएफले गम्भीर चासो र चिन्ता  व्यक्त गर्दै आएको छ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संसदीय प्रकृयामार्फत गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रकृया विगतदेखि नै उठान हुँदै आएको बताउँछन्। 'अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वयत्ततामाथि बेला बखतमा भएको हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि यसको उठान भएको हो। यस्तो अभ्यास अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा भइरहेको छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि यो व्यवस्था उचित हुन्छ' उनले भने। 

अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीति र वित्त नीत दुवै आवश्यक भएपनि सरकारले वित्त नीतिलाई बढी र मौद्रिक नीतिलाई कम महत्व दिएकोप्रति आईएमएफ असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। यसैका लागि राष्ट्र बैंक र गभर्नरमाथि सरकारले पटक पटक हस्तक्षेप गर्दै आएको उसको ठम्याइ रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन्।   

‘नेपालमा वित्त नीति संसदले पारित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिकरुपमै जेठ १५ गते नेपालको संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत हुन्छ। जसको आडमा सरकारले मौद्रिक नीति आफूअनुकूल हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप बढाएको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रहेको छ’,स्रोतले भन्यो। 

यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत गभर्नर संसदमा नियुक्ति गर्ने र गभर्नरलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा आईएमएफ रहेको स्रोतको दाबी छ। संवैधानिक पदको नियुक्ति प्रकृयाजस्तै गभर्नरको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय समितिले गभर्नर नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउने गरी राष्ट्र बैंक संशोधनको माग आईएमएफले गरेको बताइएको छ। 

नेपालमा पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्य र जनार्दन शर्माले गभर्नर हटाउने प्रयास गरेका थिए तर सर्वोच्च अदालतले दुवै अर्थमन्त्रीको चाहनाविपरित गभर्नर नहटाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई आफ्नो मन्त्रालयको कर्मचारी झैँ व्यवहार गरेर राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गरेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको रहेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले अधिकारी पुनर्स्थापनाका लागि अन्तरिम आदेश गरिदिएको थियो। गभर्नर अधिकारी निलम्बन गर्ने देउवा सरकारको निर्णय अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै छ। 

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समेत गभर्नरमाथि हस्तक्षेप गरेको बुझाइ आईएमएफको रहेको छ। अर्थमन्त्री डा. महतले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन, ब्याजदर घटाउन र सेयर कर्जाको १२ करोडको सीमा हटाउन प्रतिनिधिसभामा तथा सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। महतकै दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घटाउन आधार दर गणना विधि परिवर्तन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयकै दबाबका कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधनको बुँदा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ब्याजदर बढिरहेको समयमा अर्थमन्त्री महतकै आग्रहका आधारमा मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशत कायम थियो। 

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त निक्षेपको ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गर्न दबाब दिएका थिए। फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले संस्थागत तथा मुद्दती ब्याजदर निर्धारणमा क्याप लगाएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एक महिनामा इन्डष्ट्रिको औषत १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपको ब्याजदर घटबढ गर्न नपाउने र संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर साधारण मुद्दती निक्षेपको भन्दा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकमाथिको यस्तै हस्तक्षेपले गर्दा नेपालमा ब्याजदर घट्न गइ आयात तीव्र बढेकोले विदेशी मुद्रामा दबाब परेको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको छ। ब्याजदरले आयात स्वनियमन गर्ने भएपनि आयात नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध र राष्ट्र बैंकले प्रतितपत्र (एलसी) मा गरेको कडाइप्रति आईएमएफ सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेको थियो। 

आयात नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र (एलसी) मा लगाएको शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाविरुद्ध सधैँ उसले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च अधिकारीहरूसमक्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ। 

कोभिड १९ को समयमा बाँडिएको सहुलियत ऋण र पुनर्कर्जाप्रति आईएमएफले अहिले पनि प्रश्न उठाउन छोडेको छैन। अर्थतन्त्रमा उत्पादन नै संकुचित भएको समयमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका नाममा नोट निष्कासन गरी मुद्राको आपूर्ति बढाएको आईएमएफको बुझाइ छ। कोभिडको समयमा बाँडिएको पुनर्कर्जाले नै वर्तमान अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने प्रमुख कारण भएको भन्दै आईएमएफले यसको छानबीन गर्न माग राखेको थियो। पुनर्कर्जालाई कारण देखाएर उसले राष्ट्र बैंकको अडिट अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने माग राखेको थियो। यो सर्त पनि ईसीएफको ऋण सम्झौतामा रहेको छ। 

पुनर्कर्जाको उपयोगितासम्बन्धी अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय दुवै तयार भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय समन्वय समितिले पुनर्कर्जाको छानबीन तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णयसमेत गरेको छ। त्यस्तै यही समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। यद्यपि ऐन संशोधनको कन्टेन्टमा भने अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। 

मुद्रा कोषले ऐन संशोधनको कन्टेन्टमा सन् २०२१ मै 'सेफगार्ड एसिसमेन्ट'मार्फत दिइसकेको छ। सोहीअनुसार संशोधन हुनुपर्ने सुझाव कोषको छ। 

अर्थसचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक भएकोमा असन्तुष्टि कायमै 

आईएमएफले गभर्नर नियुक्ति प्रकृयासँगै सञ्चालक समितिको संरचनामै पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। उसले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दा अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य नहुने व्यवस्था गर्न भनेको छ। अर्थसचिव आफैमा शक्तिशाली पद हो, जसले गर्दा अर्थ सचिवले गभर्नरलाई निर्णय प्रकृयामा दबाब दिने र प्रभावित तुल्याउन सक्ने भएकाले अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा नराख्नेगरी ऐन संशोधन गर्न आईएमएफले भनेको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र सरकारले नियुक्त गरेका तीन स्वतन्त्र सञ्चालक राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ। वित्त नीति र अर्थनीतिबीच समन्वय कायम गर्न कतिपय निर्णय गर्न अर्थसचिव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयले तर्क गर्दै आएको छ। यद्यपी आईएमएफ राष्ट्र बैंकको स्वायत्तका लागि उक्त व्यवस्था पनि संशोधन गर्नैपर्ने अडानमा छ। आईएमएफले यसअघि पनि अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको पदेन सञ्चालक समिति सदस्य नराख्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको थियो। 

यसपटक ईसीएफको सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गरेर भुक्तानी लिन सुरु गरिसकाले सरकार ऐन संशोधनको दबाबमा परेको छ। ऐन संशोधन नभए आईएमएफले ईसीएफको रकम बाँकी किस्ता भुक्तानी नगर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

कोषले २०७८ पुस २८ गते पहिलो किस्ताको ११ करोड डलर भुक्तानी दिएको छ। दोस्रो किस्ताको रकम ६ महिनामा भुक्तानी हुनुपर्नेमा १६ महिना ढिला गरेर गत बैशाखमा ५ करोड २० करोड डलर निकासा दिएको थियो। अहिले तेस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी दिनुभन्दा अगाडि आफ्ना सर्त कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आईएमएफले अनुगमन गरिरहेको छ। ईसीएफ सम्झौतापत्रमा ३९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ ३८ महिनाभित्र ७ किस्तामा भुक्तानी दिने उल्लेख छ।

आईएमएफका सर्त पालना नगरेकै कारण नेपालले २१ महिनामा २१ महिनामा दुई किस्ता मात्रै भुक्तानी पाएको छ। यद्यपि ढिला भएपछि नेपाल सरकारले यसअघि नै १० महिना ऋण सुविधाको समयावधि सार्न अनुरोध गरिसकेको छ। 

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका साथै नेपालको अर्थतन्त्रको संरचानात्मक परिवर्तनका लागि कर प्रणालीमा गर्ने भनिएको सुधार, नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षक संघ संस्थामार्फत गराउने विषयको प्रगति विवरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनलगायतका विषयमा आईएमएफ मिसनले चासो व्यक्त गरेको छ। यी सबै सर्त यसअघि ऋण सहायता स्वीकार गर्दा नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेका हुन्। 

वर्तमान अर्थमन्त्री महतले समेत कोषलाई दोस्रो किस्ता भुक्तानीअघि सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित पत्राचार गरिसकेका छन्। कोषले पछिल्लो समय नेपालमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा जोड दिँदै आएको छ। केन्द्रीय बैंकको भूमिका स्पष्ट परिभाषित र स्वायत्त हुनुपर्ने कोषको माग छ।

मौद्रिक नियमन कमजोर भएमा प्रणालीगत चुनौती थपिने तथा वित्तीय अराजकताको विस्तार हुने कोषको धारणा छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकलाई सरकारको प्रभावबाट मुक्त गर्न र सञ्चालक समितिमै सरकारी उपस्थिति शून्य बनाउन नहुने माग पनि उत्तिकै रहेको छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचमा तालमेल तथा लिंकेजका लागि पनि सरकारी प्रतिनिधिको उपस्थिति बोर्डमा आवश्यक हुने सरकारी अधिकारीहरूको मत रहेको छ। अमेरिकी शैलीको केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता नेपालमा व्यावहारिक नहुने कतिपयको भनाइ छ।