काठमाडौं- बजेटको कार्यान्वयनभन्दा पनि अंकको पछाडि दौडिँदा सार्वजनिक वित्त दुश्चक्रमा फसेको छ। विकास निर्माणभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा धेरै खर्चिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। 

बजेट निर्माणको समयमा राजनीतिक महात्वाकांक्षाले प्रणालीलाई उछिन्न सफल हुँदा प्रणालीगत समस्या देखिन थालेको छ। बजेटबाट स्थायी दायित्व सिर्जना गर्ने तर पुँजी निर्माण नहुँदा ऋण बढ्ने तर राजस्वमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। राजस्वमा सुधार नहुँदा ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने दुश्चक्रमा सरकार पुगेको छ। 

यस्तै दुश्चक्रमा फसेको सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै छ। जुन कारणले समस्या निम्त्याएको हो सोही कमजोरी फेरि नित्म्याउने तयारी भइरहेको छ। 

पछिल्लो दश वर्षमा बजेट विनियोजनको तुलनामा औसत ७२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ। गएको दश वर्षमा एक वर्षमात्र ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। त्यसबाहेक सधैँ विनियोजनको ८० प्रतिशत पनि पुगेको छैन। 

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, स्रोतको यकिन नगरी ल्याइने यस्तो बजेटको ऋणको बोझमात्र थप्दै आएको छ। वितरणमुखी कार्य्रकम, प्रतिफल नदिने राजनीतिक कार्यक्रममा पनि ऋण परिचालन हुँदा ऋणको कारणले सिर्जना हुनुपर्ने वित्तीय लाभ भएको छैन। यही कारणले ऋण बढ्दा पनि राजस्वमा अपेक्षित सुधार भएको छैन। 

विकास र जनताको सेवाभन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक

ऋण बढ्ने तर राजस्वमा अपेक्षित सुधार नहुँदा सार्वजनिक ऋणको दुश्चक्रमा मुलुक फसेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्म ४२.७ प्रतिशत पुगेको छ। ऋणको तीव्र विस्तार भएपनि राजस्वमा सुधार नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ। 

ठूलो बजेट ल्याउने तर त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था नहुँदा ऋण लिएरै परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही भएर ठूलो बजेटले पनि ऋण बढाउन भूमिका खेलेको छ। 

बजेटका लागि पैसाको स्रोत, भरोसाको उपकरण आन्तरिक ऋण 

यस्तो अवस्थामा सरकारले यो वर्ष बजेटको आकार १८ प्रतिशतले बढाउने तयारी गरेको छ। २० खर्बमाथिको बजेटको आकार हुने भएको छ। यसमा पनि यो वर्ष विकास निर्माणभन्दा ऋणमा धेरै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने भएको छ।

विस्तारको वेग थेग्न नसक्ने बिन्दुमा अर्थतन्त्र, संरचनागत सुधार नगरे भएकै जोगाउन कठिन 

सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ३० अर्ब बढीको दायित्व हुने छ। ११ खर्बको चालु खर्च हुँदा पनि करिब १५ खर्ब अनिवार्य दायित्व जस्तै हुनेछ। चालु अवस्थाकै विकास निर्माणका आयोजनामा गर्नुपर्ने लगानीका साथै पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब बढीको विनियोजन गर्नैपर्ने अवस्था छ। 

स्वेच्छाचारी सरकार, अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

यो सबै कारणले गर्दा १९ खर्बको बजेट स्वभाविक रुपमै बन्ने देखिन्छ। तर यसमा स्रोतको भने अभाव देखिन्छ। चालु वर्षकै लागि १२ खर्ब ४८ अर्ब राजस्वको स्रोत राखेको सरकारले कुल राजस्व (बाँडाफाँटअघिको) नै १२ खर्ब उठाउने देखिँदैन। आगामी वर्षका लागि त्यही १२ खर्ब ४८ अर्बकै स्रोत राख्दा वास्तविक देखिन्छ। यदि यस्तो हुँदा बाँकी ८ खर्बको स्रोत व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋणमात्र भरपर्दो स्रोत देखिन्छ। 

त्यसबाहेक वैदेशिक ऋणको लक्ष्य जति राखे पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नहुँदा त्यसको कुनै पनि आधार देखिँदैन। अन्तत: यो अर्को ठूलो बजेटले फेरि ऋण बढाउने र दायित्व थप्नेमै केन्द्रित हुने देखिन्छ। 

पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सरकारी क्षमता संकुचित हुँदै, निजी क्षेत्रको सहभागिता घोषणामै सीमित