काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्ष नेपाल सरकारले ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। 

सरकारले ऋणको दायित्व भुक्तानीमा गरेको यो खर्च अन्य विकास निर्माण तथा जनताको सेवा सुविधाका लागि गरिएको एकल शीर्षकभन्दा धेरै हो। अर्थात् शिक्षामा गरिने खर्चभन्दा धेरै हो। त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि यति खर्च गर्दैन। 

शिक्षा स्वास्थ्य बाहेकका अन्य विशेष पूर्वाधारमा पनि यो तहको खर्च गर्नसक्ने अवस्था छैन। अर्थात् नेपाल सरकारले गर्ने आम्दानीबाट गर्ने कुनै पनि शीर्षकभन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा धेरै भएको छ। 

सार्वजनिक ऋणको आँकडा बढ्दै जाँदा त्यसको दायित्व भुक्तानी पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर बढीरहेको छ। ऋणको दायित्व भुक्तानीमात्र होइन नयाँ ऋण पनि बढ्दै गएको छ।

सरकारले वर्षभर राजस्वबाट गर्ने आम्दानीको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि परहेको छ। पछिल्लो दशकमा संसारभरका विकासोन्मुख मुलुकमा बढ्दै गएको ऋणको बोझका कारणले गर्दा राजस्वबाट देशको विकास र जनताको सेवामा भन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्ने अवस्था आएको छ। 

केही समयअघि सयुक्त राष्ट्र संघले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्ने मुलुकको संख्या ५५ वटा पुगेको छ। यस्ता देशको संख्या सन् २०१० मा २९ वटामात्र थियो। सन् २०२० सम्मको तथ्यांको आधारमा निकालिएको यस्तो सूचीमा नेपाल पनि रहेको छ। 

जनताका आवश्यका पूरा गर्नका लागि परिचालन हुनुपर्ने राजस्वको हिस्सा ऋण सर्भिसिङमा गइरहनुलाई ऋणको बोझका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। विशेषगरि महंगो विदेशी ऋण तथा कमसल आन्तरिक परिचालनका कारणले राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋणको दायित्व पूरा गर्नमा जान्छ। 

नेपालको सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब पुगेको छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४२ प्रतिशतमात्र हो। जीडीपीको तुलनामा न्यून ऋण भएपनि ऋणको परिचालनबाट राजस्व सिर्जना नहुँदा बोझिलो बन्दै गएको छ। 

२०७२ सालको भूकम्पपछि बढेको ऋणको आँकडा कोभिडकालमा झनै उचालिएको थियो। भूकम्पपछिको पुर्निर्माण र कोभिड महामारी नियन्त्रढणका लागि लिएको ऋणले अहिले दायित्व बढाइरहेको छ।

नेपालले पछिल्लो तीन वर्षदेखि राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम ऋण सर्भिसिङमा खर्च गर्दै आएको छ। गएको आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एकैपटक २३ प्रतिशत पुगेको छ। आगामी वर्ष झन धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ। यदि अपेक्षित राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा यस्तो प्रतिशत बढ्नसक्ने देखिन्छ।