काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालय अहिले बजेटको सघन तयारीमा छ।
बजेटका लागि कार्यक्रम लेखन तथा राजस्व नीति परिवर्तनका काम अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत किफायती बजेटको तयारीमा छन्।
अर्थमन्त्री महत सार्वजनिक र गोप्य दुवै खालका फोरमहरूमा आफू कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको बजेटको तयारीमा रहेको बताउने गरेका छन्। सकभर सानो आकारको, सकेसम्म अहिले दिइएको सिलिङ भित्रै बसेर र त्यतिले नभए चालु वर्षभन्दा ठूलो बजेट बनाउन नहुनेमा उनी अहिलेसम्म अडिग देखिएका छन्।
तर टालाटुली गठबन्धन, मन्त्रीपिच्छेका माग, सांसदका खुद्रे आयोजना र सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने लबिङले अर्थमन्त्रीलाई ठूलो दबाब दिएको छ।
ऐतिहासिक रूपमा चुलिएको बजेट घाटा सामुन्नेमा छ, तलब भत्ताका लागि पुग्ने राजस्व पनि उठाउन मुस्किल परिरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भ्रष्ट राजस्व नीतिले राजस्वमा परेको भ्वाङ टाल्नुपर्ने दबाब महतमाथि परेको छ। यसले उनीमाथि अझै बोझ थपिदिएको बुझ्न कठिन छैन।
असीमित आकांक्षाका बीचमा सीमित स्रोत व्यवस्थापन अर्थमन्त्रीका लागि सधैँ चुनौतिपूर्ण छ। त्यसमाथि अहिलेको आर्थिक अवस्था र चालु वर्षमा अवलम्बन गरिएका खराब नीतिहरूको 'करेक्सन' मन्त्री महतको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
मौद्रिक उपकरणलाई लचिलो बनाएर बजार चलायमान बनाउने र सरकारले अहलेकै जत्रो बजेट ल्याएर कम्तिमा ९० प्रतिशत खर्च गर्दा पनि हुने उनको विश्वास छ।
‘चालु वर्षकै बजेटको आधार नबढ्नेगरि बनाउँदा स्रोत व्यवस्थापन पनि सहज हुने र यसका लागि थप मेहनत पनि नपर्ने उहाँको बुझाइ छ। सुरुदेखि नै किफायति बजेटमा जोड छ’ मन्त्री महतकै निकट रहेर काम गरिरहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
बजेटका सन्दर्भमा मुख्यत: अहिलेसम्म एउटा विषयमा धेरै बहस भइरहेको छ- बजेटको आकार कत्रो? बजेटको बाहिर त्यति धेरै बहस नहुने तर अर्थ प्रशासनमा धेरै पेचिलो विषय हो जुन सँधै हुन्छ। मन्त्रालयपिच्छेका कार्यक्रम र त्यसले माग गर्ने बजेट, सरकारले केन्द्रीय तहबाट थप गर्ने नयाँ कार्यक्रम तथा सांसददेखि अन्य जनप्रतिनिधले माग गर्ने कार्यक्रम, यी सबैले गर्दा बजेटको आकार बढ्नुपर्ने हुन्छ।
‘यदि अहिले पनि मागअनुसारको बजेट विनियोजन गर्ने हो भने २३/२४ खर्बको बनाउनुपर्छ। मन्त्रालयहरूको माग अुनसारमात्र गर्ने हो भने पनि कम्तिमा २० खर्ब पुग्छ,’ मन्त्रालयको बजेट निर्माणमा काम गरिरहेका एक अधिकारी भन्छन्। यस्तो प्रत्येक बजेट निर्माणको समयमा हुन्छ। यो वर्ष पनि भयो। सायद यही दबाबका बीचमा अर्थमन्त्रीले भनिरहेका छन् - घाँटी हेरेर हाड निल्ने हो त्यसैले स्रोत अनुसारको बजेट आउँछ।
पछिल्लो तीन दशकमा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अर्थतन्त्रको बिरासत प्रकाशशरणका दाजु रामशरण महतले धानिरहे। 'कन्जरभेटिभ फाइनान्स मिनिस्टर'को रूपमा विपक्षीले आलोचना गरे पनि उनी सधैँ बजेटको दुरूपयोग रोक्ने ध्याउन्नमा रहीरहे। 'लेभल प्लेइङ फिल्ड'मार्फत् निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउने, त्यसैबाट आर्जित राजस्वले ढुकुटी बलियो पार्ने ध्यान रामशरणको रहिरह्यो।
समयसापेक्ष आर्थिक सुधार, भ्वाङ परेको ढुकुटी उकास्नुपर्ने चुनौति र विकासको तीव्र मागबीच सन्तुलन कायम गर्ने बाटोतर्फ बहालवाला अर्थमन्त्री हिँड्नुपर्छ। ताकि, माओवादीले भत्काएको प्रणाली बचाउन र अर्थतन्त्रको जग बलियो पार्न सकियोस्।
अंक र आकारमा बजेट निर्माणको समयमा केन्द्रित हुन्छ। संसददेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म हुने छलफलमा पनि बजेट आएको केही समयसम्म बजेटको आकारले ठाउँ पाउँछ। तर यसको अर्को विकृत पाटो पनि छ। आगामी वर्षका लागि बजेट आएको ठिक ४५ दिनमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिँदा बजेट कार्यान्वयनका बारेमा भने कहिलै बहस हुँदैन।
सांसदहरूले असारे विकास र खर्च भनेर केही बोल्न थालेपनि बजेटको कार्यान्वयन, पुँजी निर्माण, समाजिक पूर्वाधारमा भएको प्रगति वा भनौं बजेटको रिपोर्ट कार्डमा खासै छलफल हुँदैन। सार्वजनिक रुपमा यसै पनि जवाफ दिनुपर्दैन।
अर्थ मन्त्रालयले पनि यसको जवाफ खासै दिँदैन। सरकारले सार्वभौम संसदमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैन, मनमौजी चल्छ।
बजेट निर्माणको समयमा यति धेरै अंक र आकारमा चर्चा पाउने बजेटको अवधि सकिँदा भने गुमनाम हुन्छ। जबकी यही कारणले गर्दा समग्र बजेट प्रणाली अनुत्तरदायी र स्वेच्छाचारी भइरहेको छ।
करका दर तय गर्ने, राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने प्राधिकार पाउने बजेटको कार्यान्वयनको पाटो यति धेरै ओझेलमा पर्यो कि अहिले यो सामान्य भइसक्यो। यसमा प्रश्न पनि गर्नुपर्छ र भन्ने खालको धारणाको विकास भइरहेको छ।
करका दरमा त झन अर्थहीन जस्तै छ। जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत हुनेवित्तिकै लागु हुन्छ र त्यसमा सामान्य संसोधनसमेत बर्जित छ। तर कुनै पनि वर्ष करका दरमा भएको हेरफेर किन गरियो? वर्षान्तमा त्यसको कार्यान्वयनबाट लक्ष्य प्राप्त भयो कि भएन? यसका बारेमा न सरकारले जवाफ दिन्छ न सांसदहरूले माग्छन्। यति सामान्य उत्तरदायीत्वको खोजीसमेत हराउँदै गएको छ।
जेठ १५ गते आउने तथा साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने बजेटको कार्यान्वयन यति धेरै कमजोर छ कि यसले लिएका लक्ष्य कति वर्षदेखि उही छन्। आजभन्दा १० वर्षअघि जुन लक्ष्य बजेटमा राखिएको थियो अहिलेसम्म पनि त्यही छ। बजेट भाषणामा कार्यक्रम कार्यान्वयन समयमै नहुँदा नेपालले समयमको मूल्य कति गुमायो? यस्ता प्रश्नको उत्तर आजसम्म खोजिएको छैन।
जस्तो कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिन्छ। पूर्वाधार बनाउँदा नै त्यसको आर्थिक तथा समाजिक तय भएको मूल्य हुन्छ। यो आयोजना बन्यो भने यसको लाभ यसरी सिर्जना हुन्छ भनेर। तर त्यो आयोजना तोकिएको समयमा निर्माण नहुँदा एकातिर लागत बढ्छ। आयोजना निर्माणका लागि बढेको लागत त देखिन्छ र सबैले भन्छन् तर त्यसले उक्त समयमा निर्माण भएको भए सिर्जना गर्ने लाभको मूल्य खै? यस्ता प्रश्नको उत्तर हराएका छन्।
समग्रमा बजेट प्रणाली अनुत्तरदायी भएको छ। बजेट भनेको एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो। ल्याउने पुसमा गएर अनुमान संसोधन गर्ने फेरि जेठमा ल्याउने। यो प्रक्रियमा उत्तर हराएको छ।
अनुमान गरिएको जति सबै कार्यान्वयन हुनुपर्छ उसैगरि हुनुपर्छ भन्ने होइन। किन कार्यान्वयन भएन? उत्तर कसले दिने? सामान्यतया अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउँछ। उत्तर अर्थमन्त्रीले वा मन्त्रालयले दिनुपर्छ। तर उल्टो अर्थ मन्त्रालय गुनासोको पोकाहरू प्रत्येक वर्ष माघमा आउने मध्यावधि समीक्षामार्फत् खोल्छ।
उत्तर दिनुपर्ने नै गुनासो गरेर बसिरहेको छ। वैदेशिक ऋण परिचालन भनेजति किन भएन? कार्यक्रमहरू किन कार्यान्वयन भएनन्? राजस्व किन उठेन? कुनै निश्चित कार्यक्रममा किन खर्च भएन? यी प्रश्नका उत्तर पनि छन्। तर वर्षौँदेखि बनिबनाउँ।
प्रत्येक वर्ष उहि उत्तरसँगै सुधार गर्नुपर्ने भन्ने विवरण हुन्छ। तर त्यो सुधार कहिलै हुँदैन। अहिले त अवस्था यस्तो आइसक्यो कि किन त्यो सुधार भएन? किन कार्यान्वयन भएन? यो प्रश्न नै होइन जस्तो भइसक्यो।
कुनै नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमा गरिएको विनियोजन अर्के कार्यक्रममा खर्च हुने, विविध शीर्षकमा विनियोजन गरेर राजनीतिक कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने यी बजेटरी बिचलनमा प्रश्न उठ्नुपर्ने हो र उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। तर यो एउटा सामान्य भइसकेको छ। अर्थात् अहिले रकमान्तर, बजेटको कार्यान्वयन कहिलै नहुने जस्ता कुरा सामान्य हुन्। तर यही कुराले उत्तरदायी शासनलाई गिज्याइरहेको छ।
संसदले यस्तोमा प्रश्न गर्नुपर्छ। सांसदहरूले आफूले तजबिजमा खर्च गर्न पाउने कार्यक्रममा आँखा लगाउने होइन बजेटरी बिचलनमा सघन प्रश्न गर्नुपर्छ र सरकारले उत्तर दिनुपर्छ। हैन भने प्रणालीगत बिचलन त एउटा प्रथाको रुपमा उदाइसकेको छ।
यो कुप्रथालाई उन्मुलन नगर्दासम्म र बजेटरलाई उत्तरादायित्वसँग नजोड्दासम्म बजेटमा जतिसुकै राम्रो सुझाव लिएर बजेट बनाएपनि केही अर्थ हुनेवाला छैन। अर्थपूर्ण तिनिहरूका लागि हुन्छ जसलाई बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा हुने करका हेरफेरबाट आसेपासे पुँजीवादको विस्तार गर्ने सामर्थ्य राख्छन्।
आर्थिक रूपमा निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान अवस्थामा ६० लाख परिवारलाई नै समता दिन सक्ने बजेट अहिले चाहिएको छ। अर्थमन्त्रीले के गर्छन्, सात दिनमा त्यो प्रष्टै आउनेछ।
