काठमाडौं- संघीय सरकार गम्भीर वित्तीय समस्यामा फस्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दाको समयमा न्यूनतम सरकारी दायित्वका लागि हुने भुक्तानी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। 

अनुमान गरेकोभन्दा निकै न्यून राजस्व संकलन भएको तर बजेटले सिर्जना गरिसकेको दायित्वका कारणले खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई संकट परेको छ। 

वित्त व्यवस्थापन कठिन भएपछि सरकारले कतिपय खर्चलाई पछाडि धकेल्दै आएको छ। यसअघि नै निर्माण सम्पन्न भएका विकास आयोजनाका लागि भुक्तानी भएको छैन भने पछिल्लो दुई महिनादेखि पेन्सन पनि रोकिएको छ। 

यो वर्षका लागि विनियोजित बजेटको सीमा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ खर्च नपुग्दासम्म भुक्तानीका लागि कुनै पनि समस्या नभए पनि असारमा गएर मिलान गर्नुपर्ने हिसाबका कारण अर्थका अधिकारीहरू अहिले नै तर्सिएका छन्। 

बैशाख ८ गतेसम्मको विवरणअनुसार सरकारले आम्दानीभन्दा २ खर्ब १९ अर्ब बढी खर्च गरेको छ। अर्थात् योबीचमा सरकारले ९ खर्ब ५५ अर्ब खर्च गरेको छ भने आम्दानी भने जम्मा ७ खर्ब ३६ अर्बमात्र गरेको छ। 

आम्दानीभन्दा बढी भएको यस्तो खर्चलाई व्यवस्थापन गरिने ऋणको उपकरण र त्यस्तो ऋणको अन्तिम सीमा खपत गर्दा पनि अहिलेकै घाटा धेरै हुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू चरम दबाबमा परेका छन्। 

बैशाख ८ गतेसम्म नै २ खर्ब बढीको घाटा रहेको तर आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी १ खर्ब ३६ अर्बमात्र रहेको छ। वैदेशिक ऋण खर्च तथा कार्यान्वयनका आधारमा मात्र भुक्तानी हुने भएकाले त्यसमा भर पर्न नसकिने अवस्था छ।

अझै दुई महिनामा हुने खर्चले बढाउने घाटा त्यसमाथि थपिएपछि अतिरिक्त वित्तीय उपकरणमा जानुपर्ने छलफल अहिले भइरहेको छ। यही वित्तीय जोखिमलाई लक्षित गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सकभर विकास निर्माणकै आयोजना पनि केही समयका लागि नयाँ सुरु नगर्न उत्प्रेरित गरिसकेको छ। ‘निर्माण सुरु भइसकेका बाहेक सकभर नयाँ काम सुरु गर्न सकिने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूबीचमा लगभग सहमति जस्तै बनिसकेको छ’  अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

संघीय सरकारको ढुकुटी प्राविधिक रुपमा यसअघि नै चरम घाटामा गइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणअनुसार आठ महिनामै संघीय सरकारको ढुकुटी ८५ अर्ब ऋणात्मक भइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले कोष नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेको संघीयता अनुरुप संशोधन नभएका कारणलेमात्र अहिलेसम्म समग्रमा नेपाल सरकारको ढुकुटी अझै १ खर्ब ९० अर्बले बचतमा छ। तर यो प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको बचतलाई पनि नेपाल सरकारकै मानेका कारणले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट दाबी गरेको छैन। 

आन्तरिक तथा विदेशी ऋण, राजस्व र अनुदानसमेत जोड्दा पनि खर्चभन्दा ८५ अर्ब न्यून भएपछि सरकारले उक्त रकमत खर्चिएको छ। तर यो निर्ब्याजी जस्तै छ। 

यदि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो सबै बजेट खर्च गरेको अवस्थामा संघीय सरकार यसअघि नै ऋणात्मक भइसकेको हुन्थ्यो। संघीय सरकारको ढुकुटीमा यति धेरै दबाब आठ महिनामै देखिएपछि आगामी महिनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। 

कोरोना महामारी तथा त्यसलगत्तैको रसिया युक्रेन युद्धले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिको सुनामीका कारणले गर्दा गतवर्षदेखि नै राजस्व आम्दानी निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। राजस्व खुम्चिँदा सार्वजनिक वित्त खलबलिएको छ। 

चालु वर्षका लागि उठाउने भनेर अनुमान गरिएकोमध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिमा ६९ प्रतिशत संकलन भएको थियो। यो वर्षको ५० प्रतिशत भनेको असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत पुग्न पनि कठीन देखिएको छ। 

गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष लक्ष्यभन्दा पनि राजस्व अझै पनि १ खर्ब २० अर्बले न्यून उठेको छ। न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋणमा सञ्चालित परियोजनाको कमजोर कार्यान्वयन र बढ्दो चालु खर्चका कारणले गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। 

यो वर्ष देखिएको वित्तीय खलबलीले खतराको संकेत गरेको धेरैले आशंका गरेका छन्। खासगरी गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा तीव्र गिरावट भएपछि सरकारले अन्त्यतिर गएर सीमित आयात प्रतिबन्ध लगायो। जसको असर गतवर्षभन्दा पनि यो वर्षको पहिलो ६ महिना पूरै देखियो। आयात रोकिँदा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा त सुधार भयो तर राजस्व भने सुक्यो। 

नेपालमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब देखिँदा यसअघि पनि केही वस्तुको आयातमा सीमित समयका लागि प्रतिबन्ध नलागेको होइन तर योपालि त्यस्तो प्रतिबन्ध अलि लामै समय रह्‍यो र यसले राजस्वमा पनि नोक्सानी पुर्‍यायो। जसका कारणले समग्र प्रणाली नै खलबलियो। अहिलेको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्यालाई पटाक्षेप गरेको र सुधारका लागि पनि दबाब दिएको बुझ्नुपर्ने बताउँछन् नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठ। 

‘अहिलेको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा प्रणालीगत ट्र्याप सिर्जना गरेको देखियो। आयात खोल्दा विदेशी मुद्रा रित्तिने, आयातमा निन्त्रण गर्दा राजस्वमा संकट देखिने। यो प्रणालीगत समस्या भयो’ उनले भने।

बर्सेनि वृद्धि हुने चालु खर्चका दायित्वले खर्च हुने बजेटको ७० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ तर पुँजीगतमा हुने खर्च भने घट्दो छ। यदि  स्रोत अभाव भयो भने सरकारले अन्तिम अस्त्र त्यसकै बजेट कटौती गर्ने बाटो पाउने अवस्था आएको छ। 

यो वर्षको समस्याले एउटा कुरा प्रष्ट पारेको छ कि अब सरकारले आयात रोक्न सक्दैन, कम्तिमा धेरै राजस्व संकलन हुने वस्तुको आयातमा रोक लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। किनभने सरकारले धेरै राजस्व नै आयात हुने वस्तुबाटै उठाउने गरेको छ। भन्सार बिन्दुमै संकलन हुने राजस्वको हिस्साको कुल गर्दा ५५ प्रतिशत संकलन हुन्छ। अर्थात गएको वर्षमा जति राजस्व संकलन भएको थियो त्यसको ५५ प्रतिशत भन्सार बिन्दुमै उठेको थियो। 

त्यसबाहेक आयात भएका वस्तुको व्यापार गरेर गरिएको आम्दानीमा लाग्ने आयकर तथा त्यस्ता व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य करको हिसाब गर्दा करिब ६५ प्रतिशत आयातमा आधारित राजस्व रहेको छ। 

राजस्वमा ६५ प्रतिशत योगदान गर्ने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयात भएको वस्तुको व्यापार गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको १६ प्रतिशत योगदान रहेको छ। एकल वर्गमा कृषिपछि सबैभन्दा धेरै योगदान दिने क्षेत्र नै यही हो।

आयातले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसरी जरा गाडेर बसेको छ कि यसबाट तत्काल उम्किन नमिल्ने जस्तो देखिएको छ। कम्तिमा तीव्र विकासको चाहना राख्नेवित्तिकै अर्थतन्त्रमा चरम दबाब देखिने निश्चित छ। 

‘हाम्रो अर्थतन्त्रले तीव्र विस्तार धान्न सक्ने देखिएन। कम्तिमा यसअघिका तीन वर्षमा लगातार उच्च वृद्धि हुनेवित्तिकै पनि समस्या देखिएको थियो। अब पनि त्यही हो’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्। 

तीव्र विस्तार थेग्न नसक्नुमा धेरै कारण रहेका छन्। जब आयातमा आधारित राजस्व र अर्थतन्त्र हुनेवित्तिकै विदेशी मुद्राको कुरा आउँछ। नेपालले विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। वस्तु व्यापारको घाटा त चरम रहेको छ। वस्तु बेचेको पैसाले इन्धन आयात गर्न पनि अपर्याप्त हुने देखिन्छ। 

मुख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो। गएको आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले १९ खर्ब २० अर्बको वस्तु आयात गरेको थियो। त्यस्तै २ खर्ब बढीको सेवा आयातमा खर्चिएको थियो। 

वस्तु र सेवाकै आयातमा नेपालले २१ खर्ब बढी विदेशी मुद्रा खर्चिएको थियो। तर यसका लागि पूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो। जुन गत वर्ष १० खर्ब रुपैयाँमा आएको थियो। त्यस्तै वस्तु निर्यातबाट २ खर्ब र पर्यटन लगायतका अन्य सेवाबाट १ खर्ब २२ अर्बको आम्दानी भएको थियो भने ५४ अर्ब अनुदान आएको थियो। प्रतिफल तथा ऋणको दायित्व भुक्तानी बाहेकमात्र सरकारले खर्चिएको यो रकमको आम्दानी भने न्यून हुन्छ। 

मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हुनेवित्तिकै नेपालले अब त्यतिमात्र आयात विस्तार गर्नसक्छ जति रेमिट्यान्स बढ्छ। कम्तिमा आजका मितिमा विदेशी मुद्रा आम्दानीका अन्य स्रोत नहुँदासम्म। 

अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको प्राविधिक विस्तार राम्रो देखिएपनि अब भने चुनौतीपूर्ण रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलको भनाइ छ। 

‘रेमिट्यान्समा आधारित आयात र त्यही आयातबाट आउने राजस्वबाट सरकार चलाउने सरल मार्गमा सरकार हिँड्दाको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ’ उनले भने। 

त्यति ठूलो मात्रामा अहिलेसम्म आएको विदेशी मुद्राको अमूल्य स्रोतलाई केबल राजस्व आम्दानी गर्नकै लागि आयातमा खर्चिँदा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ। 

’त्यो स्रोतलाई आन्तरिक उत्पादनमा लगानुपर्ने थियो। आयात नै नगर्ने भनेको होइन तर अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै आयात बनाउँदा त समस्या त भयो नि’ उनले भने। 

यदि यो बिन्दुबाट अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो र उच्च वृद्धिदर गर्ने हो भने निर्मम भएर नीतिगत सुधार गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। 

सुविधाजनक अवस्था हुँदा आन्तरिक उत्पादन  बढाउने नीति लिनुपर्नेमा सरकारले लिएन। जसका कारणले गर्दा अहिले आयात अर्थतन्त्रको बाध्यता बनिसक्यो। 

अस्वभाविक संरचनागत परिवर्तन

अर्थतन्त्र अविकसित हुँदा कृषिको हिस्सा धेरै हुन्छ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसले गर्दा उद्योगको संख्या फस्टाउँछ। त्यसरी भएको उत्पादनलाई वितरण गर्नका लागि सेवाजन्य व्यवसाय फस्टाउँछ। ठीक यसैगरी अर्थतन्त्रमा कुनै पनि क्षेत्रको योगदानको प्रतिशत तलमाथि हुनेगर्छ सामान्यतया। 

कृषिबाट अर्थतन्त्र उद्योगमा आधारित हुन्छ। अर्थात् कृषिलाई उद्योगले जित्न थाल्छ। उद्योगपछि सेवा क्षेत्रको योगदान बढी हुन्छ। सिद्धान्त र सूत्रअनुसार नै सबै देशको आर्थिक रुपान्तरण हुन्छ भन्ने होइन। दिगो आर्थिक विकास तथा रुपान्तरणका लागि हुनुपर्ने भनेर विज्ञहरूले भनिरहेअनुसारको विकासक्रम नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको छैन। 

वर्षभर देशको आर्थिक वृद्धिदर कति भयो, अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ, अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रको योगदान कति भनेर तथ्यांक निकाल्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विभिन्न समूह विभाजन गरेर तथ्यांक निकाल्छ। 

एक आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाको मूल्य निकाल्नुअघि विभागले वर्गीकरणअनुसारको तथ्यांक निकाल्छ। त्यही तथ्यांकको आधारमा कुन क्षेत्रको हिस्सा कति भन्ने कुरा विभागले बर्सेनि तथ्यांक निकाल्छ। 

यसमा मुख्य गरी तीन वर्गीकरण छन्। कृषि, वन, माछापालन, खानी तथा उत्खनन् जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिक वा कृषि क्षेत्र भनिन्छ। उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास, पानीको आपूर्ति तथा निर्माण क्षेत्रलाई समेटेर द्वितीय अथवा उद्योगको नाममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय मध्यस्थता सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको नाममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वर्गीकरण भएको छ। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा यी तीन क्षेत्रको समीकरणमा अहिले सेवा क्षेत्र अग्रस्थानमा छ। उद्योग तेस्रो छ भने कृषि दोस्रो स्थानमा छ। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र सेवा हो भने सानो क्षेत्र उद्योग हो।नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिपछि उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो भएर मात्र सेवाले त्यसपछि उछिन्न पर्ने थियो। तर त्यसो भएन।

आर्थिक वर्ष २०३१/०३२ मा कृषि क्षेत्र अरु दुई क्षेत्रभन्दा फराकिलो अन्तरले अग्रस्थानमा थियो। अर्थात् नेपाली अर्थतन्त्र भनेकै लगभग कृषिमात्र जस्तो थियो। उक्त कृषि क्षेत्रको योगदान ७१.६ प्रतिशत थियो। उद्योगको योगदान त्यो वर्ष ८.२ प्रतिशत थियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान २०.२ प्रतिशत थियो। 

कृषि क्षेत्रको दबदबा नेपाली अर्थतन्त्रमा कतिसम्म थियो भने पछिल्ला केही वर्षसम्म कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भनेर धेरैले भन्दै आएका थिए। तर कृषि क्षेत्रको फराकिलो अग्रस्थान विस्तारै साँघुरिँदै गयो।

आर्थिक वर्ष २०४७/०४८ सालमा आइपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ४७.७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। उद्योगको योगदान त्यो वर्ष १७.५ प्रतिशत थियो भने सेवा क्षेत्रको योगदान ३४.८ प्रतिशत थियो। 

कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै जाँदा उद्योगको बढ्दै जानुपर्ने गति यो बेलासम्म देखिएको थियो। तर उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रको रफ्तार झनै तीब्र बन्यो। २०४७ सालपछि २०५७ सालसम्म उद्योग क्षेत्रको विस्तार पनि तीब्र नै भएको थियो। 

तर सेवा क्षेत्रको रफ्तार यति तीब्र बन्यो कि आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा आएर सेवा क्षेत्रले कृषिलाई निकै पछाडि पार्‍यो। त्यसपछि उद्योग क्षेत्र घट्दै गएर अहिले १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने सेवा क्षेत्र ६१ प्रतिशतमा पुगेको छ। कृषि भने अहिले पनि साढे २६ प्रतिशतमा रहेको छ। उद्योगमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा भने निकै न्यून छ। गएको वर्ष यसको हिस्सा जम्मा ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

उदारीकरण सुरु भएपछि उद्योगको विकास तीव्र हुने उपयुक्त समय भए पनि त्यो समयमा नेपालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारणले गति रोकिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्य लिगलको भनाइ छ। तर त्यसपछि संविधान निर्माण भएपछि पनि कसैको नजरमा परेन आर्थिक सबलीकरण। 

‘उल्टो स्रोत साधनको दोहनमात्र केन्द्रमा रह्यो। उत्पादन तथा रोजगारी अर्थतन्त्रको सबलीकरण कसैको ध्यानमा रहेन’ उनले भने। 

उद्योगका लागि ठूलो लगानी चाहिने साथै त्यसका लागि श्रम र पुँजीको पनि विशिष्ट माग हुन्छ। जसका लागि राजनीतिदेखि अन्य थुप्रै पूर्वाधार चाहिन्छ। जुन नेपालमा थिएन। यी र यस्तै कारणले उद्योग फस्टाउन नपाएको धेरैको तर्क छ। नेपाल सरकारले औद्योगीकरणका लागि खासै चासो नदिएकाले यस्तो अवस्था आएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासका लागि निकै महत्व भए पनि उद्योगका लागि सरकारले कहिल्यै पनि प्राथमिकता नदिएको उनीहरूको आरोप छ। 

प्रणालीको स्थिरता र नियम कानूनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बताउँछन् नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन तथा औद्योगीकरण गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको उनको भनाइ छ। 

‘सामान्य नीतिगत सुधारकै माग गर्न थालेको दशक भइसक्यो। जस्तो निजी क्षेत्रले ऊर्जाको व्यापार अनुमति मागिरहेको छ। कानून त छ तर सरकारले निर्णय नगर्दा रोकिएको छ। यस्ता कयौँ छन्। कयौँ कानूनी सुधार भएको छैन’ उनले भने। 

उत्पादनबिनाको असीमित उपभोगमात्र हुने अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन र त्यस्तो अर्थतन्त्र धेरै माथि जान पनि सक्दैन। यसका लागि केही न केही आन्तरिक उत्पादन सबल हुनुपर्छ। सामान्य तरकारीमै अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले नीतिगत सुधारबाटै पहल गर्नुपर्ने लिगलको भनाइ छ। 

‘जस्तो हाम्रो नेपाली मुद्रा भारुको तुलनामा अधिकमूल्यन भइरहेको छ। जुन हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन। यसको विनिमय दर बढाउने आँट त गर्नुपर्‍यो नि। यतिमात्र होइन हामीले गर्नसक्ने उत्पादन के हो त्यस्ता क्षेत्रलाई संरक्षण र लगानी गर्ने व्यवस्था त गर्नुपर्‍यो नि’ उनले भने। 

यदि आन्तरिक उत्पादनमा ध्यान नदिने हो र रेमिट्यान्सकै भर पर्ने र राजस्वका लागि आयात नै मुख्य हुने हो भने अर्थतन्त्रको भविष्य त्यति राम्रो नहुने उनको भनाइ छ।